हरियाणा सरकारचा विरोध : सर्वोच्च न्यायालयात 22 रोजी सुनावणी
वृत्तसंस्था/ अंबाला
शंभू बॉर्डर खुली करण्याच्या पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात हरियाणा सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय 22 जुलै रोजी सुनावणी करणार आहे. तर हरियाणा सरकारच्या वतीने मंगळवारी सरन्यायाधीशांना लवकर सुनावणी करण्याची विनंती करण्यात आली. 10 जुलै रोजी एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करत उच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकारला 7 दिवसांच्या आत शंभू बॉर्डरवरील बॅरिकेडिंग हटविण्याचा निर्देश दिला होता. कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्या उद्देशाने मार्ग बंद करण्यात आला असल्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर अंमलबजावणी करणे शक्य नसल्याचे हरियाणा सरकारचे सांगणे आहे.
तर 12 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी हरियाणा सरकारला फटकारले होते. कुठलेही सरकार महामार्गावरील वाहतूक कशी रोखू शकते? सरकारचे काम वाहतूक नियंत्रित करणे असते, महामार्ग बंद करणे हे सरकारचे काम नव्हे अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले होते.
स्थानिक व्यापाऱ्यांची याचिका
शंभू बॉर्डर बंद असल्याने स्थानिक व्यापाऱ्यांना त्रास होत आहे. याचमुळे त्यांनी याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या व्यापाऱ्यांकडून शंभू बॉर्डर खुली करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. बॉर्डर खुली करण्यासंबंधी उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी करत राज्य सरकारला काही प्रश्न विचारले होते.
राज्य सरकारला फटकार
राज्य सरकार महामार्गावरील वाहतूक कशी रोखू शकते? सीमा खुली ठेवत त्यावरील वाहतुकीला नियंत्रित केले जावे. राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या महामार्ग खुला करण्याच्या आदेशाला आव्हान का देऊ इच्छिते? शेतकरी नागरिक असून त्यांना भोजन आणि चांगली वैद्यकीय सुविधा पुरवा, ते येतील, घोषणा देतील आणि परत निघून जातील असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
शेतकरी संघटनांच्या भूमिकेवर नजर
हरियाणा सरकार शेतकरी संघटनांच्या रणनीतिवरही नजर ठेवून आहे. याचबरोबर राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या संपर्कात आहे. महेंद्रगढमध्ये या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्री नायब सैनी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यात चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या मुद्द्यावर सरकार शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत देखील चर्चा करू शकते. परंतु त्यापूर्वी एसएलपीवर होणारी सुनावणी आणि शेतकरी संघटनांच्या निर्णयाची सरकार प्रतीक्षा करणार आहे. सरकार या मुद्द्यावर घाईगडबडीने कुठलाच निर्णय घेण्याच्या मूडमध्ये नसल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
कलम 144 लागू होण्याची शक्यता
चालू आठवड्यात एसएलपीवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी हरियाणा सरकार राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवरून स्वत:ची भूमिका मांडणार आहे. शेतकरी सक्रीय झाले किंवा शेतकरी आंदोलनाने जोर पडकला तर सरकारसमोरील आव्हान वाढण्याची शक्यता आहे. राज्यात लवकरच विधानसभा निवडणूक होणार आहे, अशास्थितीत सरकार कुठलीच जोखीम पत्करू इच्छित नाही. तर अंबाला येथे होणाऱ्या निदर्शनांवरूनही सरकार सतर्क आहे. हरियाणा पोलिसांनीही पूर्ण तयारी केली आहे. येत्या काही दिवसात आसपासच्या जिल्ह्यांमध्ये कलम 144 लागू केले जाण्याची शक्यता आहे.
