दहा वर्षांमध्ये दुप्पट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दहा वर्षांच्या सत्ताकाळात भारताचे स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न दुप्पट झाले आहे, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने स्पष्ट केले आहे. याच कालावधीत भारताने जगातील दहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था या स्थानावरुन पाचव्या क्रमांकाच्या स्थानापर्यंत झेप घेतली असून आणखी एक वर्षात भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाची, तर आणखी तीन वर्षांमध्ये जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होणार आहे. सर्वसामान्यांच्या उत्पन्नातही या दहा वर्षांच्या काळात स्पृहणीय वाढ झाली आहे. महागाईत झालेली वाढ गृहित धरुनही व्यक्तीगत उत्पन्नात वाढ झाली आहे. भारताचे प्रतिव्यक्ती उत्पन्नही पर्चेस पॉवर पॅरिटीच्या आधारावर 2.35 लाख रुपयांपर्यंत पोहचले आहे. भारत एक विकसीत राष्ट्र म्हणून आकाराला येत आहे. हे वर्णन वाचल्यानंतर, ही भारत सरकारने स्वत:ची केलेली जाहिरातबाजी आहे, अशी काही लोकांची समजूत होण्याची शक्यता आहे. तथापि, तसे नाही. ही सरकारनेच स्वत:ची थोपटून घेतलेली पाठ नाही. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कोणत्यातरी आंधळ्या भक्ताने केलेले स्वप्नरंजन नाही. तर जगातील तीन विख्यात वित्तसंस्थांपैकी एक असणाऱ्या ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ किंवा आयएमएफ या नावाने परिचित असणाऱ्या संस्थेने केलेली प्रशंसा आहे. नुकताच या संस्थेचा अहवाल प्रसिद्ध झाला असून या अहवालात भारताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात 2015 ते 2025 या काळात केलेल्या प्रत्यक्ष प्रगतीचे (रियल ग्रोथ) गुणगान करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या दहा वर्षांच्या काळात जगातील कोणतीच अर्थव्यवस्था दुप्पट प्रमाणात विकसीत झालेली नाही. अमेरिका, चीन, जर्मनी, जपान, ब्रिटन, फ्रान्स, ब्राझील, इटली आणि कॅनडा या नऊ आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ मानल्या गेलेल्या देशांचाही विकास भारताइतक्या प्रमाणात झालेला नाही. 2020 ते 2022 या दोन वर्षांच्या काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेला कोरोनाच्या उद्रेकाचे ग्रहण लागले होते. भारतही त्याला अपवाद नव्हता. तसेच मध्यपूर्व आणि रशियाच्या प्रदेशात युद्धे झाली. आजही होत आहेत. स्वत: भारत-चीन सीमेवर युद्धसदृश्य परिस्थिती साधारणत: तीन वर्षे होती. या सर्व आव्हानांना तोंड देत भारताने आपले स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न 2.1 लाख कोटी डॉलर्सवरुन 4.27 लाख कोटी डॉलर्सवर नेले. सरासरी 6.5 टक्के दराने आर्थिक विकास याच काळात भारताने साधला. यापुढेही भारताचा विकासदर असाच समाधानकारक राहणार असून तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याचे त्याचे ध्येय अपेक्षेपेक्षा लवकर पूर्ण होणार आहे, असे अनुमानही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केले आहे. इतकेच नव्हे, तर हे यश साध्य करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारचे आर्थिक धोरण कारणीभूत आहे, असे प्रमाणपत्र देत या धोरणांचे कौतुक या संस्थेने केले आहे. ही वरवरची स्तुती नाही. तर सत्य आकडेवारीच्या आधारावर काढलेला अभ्यासपूर्ण निष्कर्ष आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अर्थशास्त्रातले काही कळत नाही. तज्ञांशी विचारविमर्ष करुन आर्थिक धोरण निर्धारित करण्याइतकी लवचिकताही त्यांच्यापाशी नाही. त्यांच्या कार्यकाळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले आहेत. देश आर्थिक शोकांतिकेच्या दिशेने जात आहे. त्यांनी घेतलेला निश्चलनीकरणाचा (नोटबंदीचा) निर्णय आणि वस्तू-सेवा करप्रणाली लागू करण्याचा निर्णय ही आर्थिक आत्महत्या होती. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामुळे छोटे व्यापारी आणि उद्योगव्यवसाय उध्वस्त झाले. वस्तू-सेवा कर प्रणालीमुळे (जीएसटी) व्यापारी आणि उद्योजकांचा जाच होत आहे, इत्यादी वाक्ताडन स्वत:ला (विनाकारण) अर्थपंडित मानणारे पुरोगामी आणि त्यांच्या ओंजळीने (त्यांचेच) पाणी पिणाऱ्या विरोधी पक्षांनी याच दहा वर्षांमध्ये जवळपास प्रत्येक दिवशी केली आहे. या टीकेला शाब्दीक उत्तर देण्याच्या फंदात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फारसे कधी पडले नाहीत. त्यामुळे तर या विद्वानांना अधिकच चेव चढला. पण आता प्रत्यक्ष आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेच त्यांना तोंडावर आपटवले आहे, असे म्हणता येते. भारताच्या या प्रगतीची कारणेही या संस्थेने स्पष्ट केली आहेत. सरकारकडून लोकांना रोख रकमेत जे लाभ दिले जातात, ते थेट लोकांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्याचे धोरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने अवलंबिण्यात आले आहे. त्यामुळे दलालांची दुकाने बंद पडून सर्व पैसा थेट लोकांपर्यंत पोहचत आहे. याचा परिणाम गरीबांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होण्यात झाला. या दहा वर्षांमध्ये निसर्गाच्या लहरींना तोंड देत कृषीक्षेत्राने मोठी प्रगती साधली. या प्रगतीसाठीही केंद्र सरकारची धोरणे कारणीभूत आहेत. भारताच्या उद्योगक्षेत्राने याच काळात जोमाने विकास केला. आत्मनिर्भरतेच्या धोरणामुळे एक नवा आत्मविश्वास भारतातील उद्योगांमध्ये निर्माण झाला. ज्यांच्याजवळ उपजत तांत्रिक प्रतिभा आहे, त्यांनाही मोठी संधी प्राप्त झाली. केंद्र सरकारने सढळ हाताने पायाभूत सुविधांच्या निर्माण कार्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च केला. त्यामुळे स्थायी विकासासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले. मेक इन इंडिया, पीएलआय,  करसुधारणा, छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना सोप्या अटींवर कर्ज, उद्योगांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढविण्याचे धोरण, वस्तू-सेवा करप्रणालीचे (जीएसटी) उत्तम कार्यान्वयन, सरकारी खर्चात वाढ झाली असूनही वित्तीय तूट नियंत्रणात आणणे, बँकांवरचा थकबाकीचा अत्याधिक भार कमी करणारी धोरणे, देशी भांडवलवाढीला मिळालेली वाढीव विदेशी गुंतवणुकीची जोड, संरक्षण क्षेत्रात उत्पादनवाढ आणि आत्मनिर्भरता आणण्यासाठी धोरणे, देशातील वित्तबाजारांची स्थिती सुधारणे, जेणेकरुन भांडवलपुरवठ्यासाठी पैसा उपलब्ध राहील, अशा विविध मार्गांनी ही प्रगती साध्य करण्यात आली आहे. आर्थिक विकास आणि समाजकल्याण यांचा समतोल साधत पेलेला हा विकास निश्चितच समाधानकारक आहे, असे मत नाणेनिधीच्या या अहवालावर अनेक तज्ञांनी व्यक्त केले आहे. याच अर्थ सर्वांच्या  सर्व अपेक्षा पूर्ण झाल्या आहेत, असा नाही. तशा त्या कधीच पूर्ण होत नसतात. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात नेहमी अभद्रवाणी उच्चारणाऱ्यांचे डोळे उघडतील इतकी प्रगती देशाने या दहा वर्षांच्या काळात निश्चित साध्य केली आहे, हेच जणू आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या या अहवालाने स्पष्टपणे दर्शवून दिले आहे.