केंद्रात आणि राज्यात एकाच विचाराचे डबल इंजिन सरकार असेल तर प्रगती होते, या गृहितकाला वेदान्ता-फॉक्सकॉन आणि बल्क ड्रग प्रकल्प राज्यातून बाहेर गेल्याने धक्का बसला आहे. राज्यातील अस्थिर परिस्थिती आणि दुर्लक्ष यास निश्चितच कारणीभूत आहे, तशीच बोटचेपी भूमिकाही! अनेक मंत्र्यांनी अद्याप पदभार स्वीकारला नाही आणि तरीही त्यांना कोणी विचारणा केली नाही. त्यात आला पितृ पंधरवडा!
जगातील कोणताही उद्योग राजकारण्यांच्या सोयीने नव्हे तर नफ्याचा विचार करुन उभारला जातो. पण वेदान्ता-फॉक्सकॉन या एक लाख 54 हजार कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक करू इच्छिणाऱया उद्योग समूहाने महाराष्ट्राच्या अधिकच्या बारा हजार कोटीच्या सवलतींना नाकारून गुजरातची तुलनेने कमी महत्त्वाची ऑफर स्वीकारली. उद्योगस्नेही आणि पूरक राज्य म्हणून महाराष्ट्र त्यांच्या प्रकल्पाला अधिक महत्त्वाचा असताना हे घडल्याने एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली कथित ’ईडी’ सरकारला चौफेर टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तक्षेपाने हा प्रकल्प गुजरातला पळवण्यात आला असा विरोधकांच्या तक्रारीचा सूर आहे. ही टीका सरकारच्या वर्मावर घाव करणारी ठरली आहे. तोंडावर असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांमुळे शिवसेना याप्रकरणी आक्रमक असणार हे तर निश्चितच होते. शिवसेना नेते आमदार आदित्य ठाकरे यांनी या प्रकरणाला वाचा फोडली आणि पाठोपाठ आरोप प्रत्यारोपालाही सुरुवात झाली. मुख्यमंत्र्यांनी आपण स्वतः उपमुख्यमंत्र्यांसह वेदान्ता समूहाच्या अग्रवाल आणि संबंधितांची बैठक घेतल्याचे आणि अकराशे एकर जागेसह 33 हजार कोटीचे पॅकेज देऊ करण्याची तयारी दर्शवल्याचे सांगितले. हा प्रकल्प जाण्यामागे महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका कारणीभूत असावी अशी संदिग्ध भूमिका त्यांनी मांडली. शिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी आपले बोलणे झाले असून यापेक्षा मोठा प्रकल्प ते देतील असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. या वक्तव्याने सरकारचा पाय आणखी खोलात गेला. एका बाजूला आदित्य ठाकरे, नाना पटोले, अजितदादा पवार, पृथ्वीराज चव्हाण, सुभाष देसाई तर दुसऱया बाजूला उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्यासह सरकारची टीम आरोप-प्रत्यारोप करू लागली. गेल्या सरकारच्या वसुली धोरणापासून देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मुंबईत प्रस्तावित असलेले आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र, डॉक यार्ड, हिरे व्यापार आणि उकाई नदीचे पाणी महाराष्ट्रातून गुजरातला पळवण्यात आल्याची तसेच महाराष्ट्राला उपयोगी नसणारा बुलेट टेन प्रकल्प पंतप्रधान मोदी यांनी अहमदाबादचे महत्त्व वाढावे म्हणून हट्टाने महाराष्ट्राच्या गळय़ात बांधला इथपर्यंत टीका सुरू झाली. याच दरम्यान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रशिया दौऱयावर गेल्याने सरकारची बाजू अधिक लंगडी पडली. दुसऱयाच दिवशी आदित्य ठाकरे यांनी रायगड जिह्यात होणारा बल्क ड्रग पार्क आता गुजरातच्या भरूच, आंध्र आणि हिमाचल प्रदेशात गेला असून महाराष्ट्राचा हक्क हिरावला गेला आहे. देशातील औषधांच्या गरजेच्या 20 टक्के गरज महाराष्ट्रातून भागवली जात असताना आणि व्हॅक्सिनचे सर्वाधिक उत्पादक हे महाराष्ट्रात असताना जागतिक पातळीवर औषध तसेच उत्पादनांचे मानांकन असणारे प्रकल्प महाराष्ट्रात असताना, त्यासाठी उभारलेली वितरण व्यवस्था शीतगृह बंदरे आणि निर्यातीच्या सुविधा या नीती आयोगाच्या क्रमवारीत महाराष्ट्र आघाडीच्या स्थानावर असताना हा प्रकल्प आपल्या हातून कसा गेला अशी शंका उपस्थित करून त्यांनी उद्योग मंत्री सामंत यांचा राजीनामा मागितला. महाराष्ट्रातील रोजगार निघून जाणे ही इथल्या तरुणांबरोबर गद्दारी असल्याची टीका त्यांनी केली. उद्योग मंत्री सामंत यांनी आपण अभ्यास करून महाविकास आघाडीच्या काळात गेलेल्या प्रकल्पांची यादी जाहीर करू असे जाहीर केले. नाणार आणि बारसू बाबत ठाकरे सरकारच्या भूमिकेवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले.
या सर्वात ज्ये÷ नेते शरद पवार यांनी, गेलेल्या उद्योगावर चर्चा करत बसण्यापेक्षा पुढे जाऊन असे होणार नाही यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज व्यक्त केली. ती महत्त्वाची आहे. त्यांनी वेदान्ता समूहाने पहिल्यांदा नव्हे तर दुसऱयांदा महाराष्ट्रातून आपला प्रकल्प बाहेर नेला आहे याची आठवण करून दिली. राज्यातील अधिकाऱयांनी देशात येणाऱया प्रकल्पावर अधिक गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे आणि सरकार म्हणून काही बाबतीत राज्यकर्त्यांनी फारच जागृत असले पाहिजे हे त्यांनी सुचवत मुख्यमंत्र्यांची मोदी यांनी फुगा दाखवून समजूत काढल्याची टीका केली. दरम्यान वेदान्ता समूहाचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांनी ट्विट करून चांगल्या सोयी सुविधा आणि सवलतीचे पॅकेज गुजरातमध्ये मिळाल्याने जुलैत तिकडे जाण्याचा निर्णय आम्ही घेतला असला तरी सेमी कंडक्टरशी संलग्न प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरू करण्याचा इरादा व्यक्त केला. त्यातून वातावरण थोडे निवळेल. पण, गेल्या दोन दशकात महाराष्ट्रातील गुंतवणूक इतर राज्यात वळण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ नावाने जे धोरण आखले होते त्यात गुजरात आणि महाराष्ट्र पिछाडीवर आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर केंद्राची शक्ती महाराष्ट्राला मिळेल अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात राजकारण बदलवणारी महाशक्ती वेदान्ताच्या बाबतीत मात्र महाराष्ट्राच्या ऐवजी गुजरातच्या पाठीशी राहिली, हे वास्तव आहे. डबल इंजिन सरकारचा हा दुसरा धक्का आहे. महाराष्ट्र आणि मुंबईचे नुकसान करणारे अनेक निर्णय घेऊनही केंद्राच्या बाबतीत जर राज्यातील नेत्यांनी बोटचेपी भूमिका घेतली असेल तर ती निषेधार्हच मानली पाहिजे. या घटनेनंतर तरी राज्यातील सरकार आणि नोकरशाही जिद्दीने पेटून उठेल का? हा प्रश्नच आहे. मंत्रिमंडळात समावेशासाठी धडपडणारे आमदार प्रत्यक्ष मंत्री झाल्यानंतर पदभार घ्यायलाही फिरकले नाहीत. काही उत्साही तर परस्पर घोषणाही करत आहेत आणि त्याबद्दल फडणवीस यांच्याकडून बोलही खात आहेत. मात्र त्यापैकी कोणालाही पदभार घ्यायला लावण्यास मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्र्यांचा शब्द खर्ची पडलेला दिसत नाही. आता तर पितृपंधरवडा सुरू असल्याने ते पदभार घेणार कधी आणि कारभार सुरू करणार कधी? हा प्रश्नच आहे.
शिवराज काटकर
