न्यायालयीन लढा लढल्यास निश्चितच मिळू शकते यश; मात्र शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद महत्त्वाचा : नोटिसा आल्यास वकिलांचा सल्ला घेणे आवश्यक
बेळगाव : राष्ट्रीय महामार्ग असो किंवा राज्य महामार्ग असो त्यासाठी जमीन घ्यायची असेल तर त्याबाबत काही कायद्यानुसार अधिनियम आहेत. त्यानुसारच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण किंवा राज्य महामार्ग प्राधिकरण जमीन घेण्याची प्रक्रिया राबवित असते. मात्र याबाबत शेतकरी असो किंवा इतर जनतेला या प्रक्रियेची माहिती नसल्यामुळे समस्या निर्माण होते. त्यामुळे न्यायालयीन लढा लढताना अनेक अडचणी येत असतात. नोटीस आल्यानंतर ती नोटीस कशा संदर्भात आहे, हे देखील समजत नाही. तेव्हा या प्रक्रियेबाबत समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कोणतीही नोटीस आल्यास वकिलांचा सल्ला घेणे गरजेचे आहे.
सध्या रिंगरोडसाठी जागा घेण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण प्रयत्न करत आहे. याबाबत त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956 अन्वये मार्गसूची जारी केली आहे. सध्या रिंगरोडमध्ये थ्रीडीपर्यंतची प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. अद्याप पुढील प्रक्रिया राबविण्यासाठी त्यांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत. मात्र बऱ्याचवेळा शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यासाठी ही प्रक्रिया समजून घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. कोणत्याही रस्त्यासाठी किंवा प्रकल्पासाठी जमीन घेताना स्थानिक वृत्तपत्रांमधून त्याबाबतची नोटीस प्रसिद्ध केली जाते. ही नोटीस प्रसिद्ध करताना संबंधित जमिनीचा सर्व्हे क्रमांक, गाव, ही योजना कोठून सुरू होते आणि कोठे बंद होते, याची संपूर्ण माहिती नोटीसमध्ये दिली जाते. त्यानंतर कलम 3 नुसार त्या जमिनीबाबत संबंधित शेतकऱ्याला नोटीस दिली जाते. त्यानंतर 3-बी नोटीसनुसार त्या जमिनीचा सर्व्हे करण्याबाबतची माहिती दिली जाते.
आक्षेप नोंदविण्यासाठी 3-सी नुसार नोटीस पाठविली जाते. त्यानंतर शेतकऱ्यांचे आक्षेप नोंदवून घेतले जातात. 3-डी नोटीसनुसार जमीन संपादनाची घोषणा केली जाते. 3-ई नुसार जमीन ताब्यात घेण्यासाठी नोटीस दिली जाते. 3-एफ नुसार त्या जमिनीमध्ये प्रवेश करून कब्जात घेतली जाते. 3-जी नोटीसनुसार जमिनीचा दर ठरवून त्याबाबत संबंधित शेतकऱ्याला माहिती दिली जाते. 3-एचनुसार संबंधित शेतकऱ्याची रक्कम ठेव ठेवणे किंवा ती रक्कम शेतकऱ्याला देणे ही प्रक्रिया करण्यात येते.
शेतकऱ्यांचा विरोध असेल तर 3-1 नुसार शेतकरी किंवा संबंधित जागा मालकाला आपल्या जमिनीसंदर्भातील अधिक रकमेसाठी दिवाणी न्यायालयामध्ये दावा दाखल करता येतो. 4 नुसार राष्ट्रीय महामार्ग युनियनमध्ये सदर जमिनीची नोंद होते. 5 नुसार विकासाची आणि देखभालीची जबाबदारी राष्ट्रीय महामार्गाकडे दिली जाते. 6 नुसार दिशा निर्देशक जारी करणे, 7 राष्ट्रीय महामार्ग प्राधान केलेल्या सेवा किंवा लाभासाठी शुल्क, 8-ए नुसार राष्ट्रीय महामार्ग विकासासाठी आणि देखभालीसाठी करार करण्याचा केंद्र सरकारला पूर्ण अधिकार, 8-बी नुसार सदर राष्ट्रीय महामार्गाचे कोणीही नुकसान केल्यास संबंधिताला शिक्षा होऊ शकते. 9 नुसार राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे नियम बनविण्याचे संपूर्ण अधिकार, 10 नुसार अधिसूचना व नियम संसदेसमोर मांडून मंजुरी घेणे, अशी ही प्रक्रिया असते. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला लोकसभेमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या कायद्याचे पालन करावे लागते. त्यानुसारच जमिनी घेण्याची, रस्ता करण्याची, त्यानंतर त्या रस्त्याच्या माध्यमातून कर आकारण्याचा अधिकार दिला गेला आहे. त्या अधिकारानुसार राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण काम करत असते.
शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिल्यास निश्चित न्याय
रिंगरोडमध्ये शेतकऱ्यांची हजारो एकर जमीन जात आहे. त्यामुळे शेतकरी भूमीहीन होणार आहेत. शेतकऱ्यांना योग्य न्याय हवा असेल तर वकिलांना प्रतिसाद देणे महत्त्वाचे आहे. आपण न्यायालयीन लढा लढलो तर निश्चितच न्याय मिळू शकतो. मात्र शेतकऱ्यांमध्ये याबाबत म्हणावे तसे गांभीर्य नसल्याचे दिसून येत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण कायद्याच्या चौकटीत कार्य करत असले तरी आम्हालाही कायद्याच्या चौकटीतूनच न्याय मागता येतो आणि त्याला यशही निश्चित मिळू शकते, असे अॅड. शाम पाटील यांनी सांगितले.
