बंगालच्या राज्यपालांचा ममता बॅनर्जींवर निशाणा
वृत्तसंस्था/ कोलकाता
पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी.व्ही. आनंद बोस आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यातील शीतयुद्ध सातत्याने सुरू आहे. राज्यपाल बोस तसेच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी परस्परांना निशाणा साधण्याची एकही संधी सोडत नसल्याचे चित्र आहे. यावेळी पुन्हा एकदा राज्यपाल बोस यांनी ममता बॅनर्जी यांना लक्ष्य पेले आहे. मी नेहमीच राज्य सरकारसोबत सहकार्य करणार आहे, परंतु ममता बॅनर्जी यांनी नियमांच्या विरोधी कृत्य केल्यास त्याला समर्थन करता येणार नाही. परस्परांसाठी लक्ष्मणरेषा काढण्याचा प्रयत्न केला जाऊ नये असे बोस यांनी ममता बॅनर्जी यांना सुनावले आहे.
कुठल्याही राज्यात मुख्यमंत्री हा राज्यपालांचा घटनात्मक सहकारी असतो. लोकशाहीत सरकारचा चेहरा मुख्यमंत्री असतो, राज्यपाल नाही. प्रत्येकाने स्वत:च्या कक्षेत स्वत:ची भूमिका पार पाडावी. प्रत्येकासाठी एक लक्ष्मणरेषा असते, ही लक्ष्मणरेषा ओलांडू नये आणि सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे दुसऱ्यासाठी लक्ष्मणरेषा काढण्याचा प्रयत्न करू नये, हीच सहकारी संघवादाची भावना असल्याचे राज्यपाल बोस यांनी म्हटले आहे.
ममता बॅनर्जींनी साधला होता निशाणा
यापूर्वी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यपाल बोस हे घटनात्मक मापदंडांचे उल्लंघन करत असून मी त्यांच्या घटनाविरोधी कृत्यांचे समर्थन करत नसल्याचे म्हटले होते. राज्यपालांनी निवडून आलेल्या सरकारशी शत्रुत्व पत्करू नये. राज्यपाल हे स्वत:च्या मित्रांना विद्यापीठांमध्ये कुलपती म्हणून नियुक्त करत असल्याचा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला होता.
राज्यपालांचे प्रत्युत्तर
विद्यापीठाच्या कायद्यात कुलपतींनी आवश्यक स्वरुपात शिक्षणतज्ञ असावे असे म्हटले गेलेले नाही. मी एका माजी न्यायाधीश आणि एका सेवानिवृत्त आयपीएस अधिकाऱ्याला त्यांच्या पात्रतेमुळे काळजीवाहू कुलगुरु म्हणून नेमले आहे. विद्यापीठाच्या कायद्यानुसार कुणालाही अंतरिम कुलगुरु म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते असे प्रत्युत्तर राज्यपाल बोस यांनी ममता बॅनर्जी यांना दिले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला
कुलगुरुंच्या नियुक्तीवर राज्यपालांनी राज्य सरकारशी सल्लामसलत करावी असे कलकत्ता उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, परंतु याचबरोबर कुलगुरुंच्या नियुक्तीत राज्य सरकारच्या सहमतीची आवश्यकता नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे. प्रतिष्ठित विदेशी विद्यापीठ, आयआयएम आणि आयआयटीत वरिष्ठ शैक्षणिक पदांवर पश्चिम बंगालचे अनेक लोक कार्यरत असून ते राज्यात सेवा बजावण्यास इच्छुक आहेत. राज्याला एक समृद्ध शैक्षणिक केंद्र कसे करता येईल हे आम्ही पाहणार आहोत असे राज्यपालांनी म्हटले आहे. पश्चिम बंगालच्या राज्यपालांनी कर्नाटकाचे माजी मुख्य न्यायाधीश एस.के. मुखर्जी यांना रविंद्र भारती विद्यापीठाचे अंतरिम कुलगुरु तर सेवानिवृत्त आयपीएस अधिकारी एम. वहाब यांना आलिया विद्यापीठाच्या अंतरिम कुलगुरु म्हणून नियुक्त केले आहे.
