गोवेकरांनो दिल्लीवाल्यांना जमिनी विकू नका, त्या ठिकाणी शेती फुलवा, असे आवाहन -विनंती गोव्याचे कृषीमंत्री रवी नाईक यांनी हल्लीच केली आहे. गोव्याच्या कृषीमंत्र्यांचे विधान हे बरेच काही सांगून जाणारे व गोव्याची उद्याची परिस्थिती काय असू शकेल, यावर अप्रत्यक्षरित्या प्रकाश टाकणारे आहे.
गोव्यात मोठ्या प्रमाणात भू-रुपांतर होतेय व दिल्लीवाले मोठ्या प्रमाणात गोव्यात जमिनी खरेदी करू लागले आहेत. त्यामुळेच कृषीमंत्र्यांना दिल्लीवाल्यांना जमिनी विकू नका, त्याठिकाणी शेती फुलवा, असे सांगणे भाग पडले. कृषीमंत्र्यांनी संभाव्य परिस्थितीचा अंदाज बांधून हे आवाहन केले, यात शंका नसावी. ज्या पद्धतीने गोव्यात भू-रुपांतर होतेय ते पाहता पुढील पाच-सहा वर्षांत गोवेकरांकडे किती जमीन शिल्लक राहणार, असा सवाल उपस्थित झालेला आहे. आज पेडणे तालुक्यात जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवरून एकमेकांना मारहाण करण्यापर्यंत मजल गेलेली आहे. मोपा विमानतळ झाल्यानंतर दुर्लक्षित राहिलेला पेडणे तालुका आज सर्वाधिक चर्चेत आहे.
कृषीमंत्र्यांनी तमाम गोवेकरांना सतर्क करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकारने गोव्यासाठी नवीन कृषी धोरण तयार केले आहे. त्याला अद्याप मंत्रीमंडळाची मान्यता मिळणे बाकी आहे. नवीन कृषी धोरण तयार करताना जर शेतजमिनी राखून ठेवण्यासाठी उपाययोजना आखल्या असतील तर कृषीमंत्र्यांना असे विधान करणे भाग पडले नसते, असा त्याचा निष्कर्ष निघू शकतो. त्याचमुळे नव्या कृषी धोरणात नेमके काय दडले आहे, याकडे गोव्यातील तमाम शेतकऱ्यांच्या नजरा लागून राहिल्या आहेत.
कोणत्याही नवीन धोरणाला अंतिम मसुदा तयार होण्यापूर्वी सार्वजनिक छाननीसाठी ठेवण्याआधी खूप अभ्यास, इनपुट, परस्पर संवाद आवश्यक असतो. तसेच राज्याचे जमीन वापर धोरण लागू होण्यापूर्वी कोणतेही कृषी धोरण अंतिम केले जाऊ शकत नाही, जे अद्याप गोव्यात अधिसूचित केलेले नाही.
हजारो वर्षांपासून गोवा शेतीसाठी प्रसिद्ध आहे. गोव्यातील शेतकऱ्यांनी भूतकाळात अनेक ठिकाणी शेतीचा विकास केला आहे. त्यांनी केरळच्या
बॅकवॉटरमधील खाजन जमिनी आणि कर्नाटकच्या काही भागात बंधारे आणि स्लुइस गेट्सची (मानशीची) प्रतिकृती तयार केली आहे. ‘गांवकरी’ पद्धतीमुळे गोवा हे पूर्वी कृषी क्षेत्रात आदर्श राज्य होते.
संपूर्ण गोव्यासाठी कृषी धोरण एकसमान असू शकत नाही. भात व इतर लागवडीसाठी उपलब्ध असलेल्या शेतजमिनींच्या प्रकारानुसार त्याची रचना असली पाहिजे. गोव्यात आपल्याकडे भातशेतीसाठी तीन प्रकारची जमीन आहे. मरड, केर (खेर) आणि खाजन. पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार वर्षभरात त्या जमिनींवर वेगवेगळी पिके घेता येतात. अनेक तालुक्यांमध्ये रब्बी पिकेही घेतली जातात. याशिवाय बरड जमीन, पाणथळ जमीन, पठार आणि डोंगराळ जमिनी आहेत. बाजरी आणि इतर तृणधान्ये जसे की नाचणी, कुळीथ इत्यादीदेखील या जमिनींमध्ये वाढतात.
मजुरांच्या जास्त किंमतीमुळे अनुत्पादक आणि टिकावू नसलेल्या शेतीसाठी आधुनिक कृषी अवजारे आणि यंत्रे वापरावी लागतात. सामान्य धोरणाव्यतिरिक्त, प्रत्येक गावासाठी कृषी धोरण तयार केले पाहिजे. जसे की, काणकोणमधील मिरची, सांगेमध्ये स्ट्रॉबेरी, ऊस, सुपारी, मिरी, काजू इत्यादी, ताळगांवमध्ये वांगी, मयडे-म्हापसामधील केळी, पर्रा व वेर्णा-नुवेमध्ये कलिंगड, फोंड्यात काजू, सुपारी, मिरी, काकडी इत्यादी, वाळपईत काजू, सुपारी, मिरी, केळी इत्यादी बाणावलीत नारळ.
पूर्वीच्या पोर्तुगीज सरकारने गोव्यात शेतीची भरभराट व्हावी म्हणून पुणे येथील कृषी विद्यापीठातून रावबहादूर जी. के. केळकर नावाच्या कृषी तंत्रज्ञांची नियुक्ती केल्याची माहिती उपलब्ध आहे. ज्यांनी गोव्यातील प्रत्येक गांवकरी/सामुदायिक गाव आणि तालुक्याला भेट देऊन काही कालावधीसाठी तीन वर्षांच्या शेतीतील वैशिष्ट्यांचा अभ्यास करून एक अहवाल तयार केला आणि सादर केला.
या अहवालात त्यांनी गोव्यातील शेतीचे मुख्य प्रवर्तक म्हणून गांवकरी किंवा कोमुनिनाद यांचा स्पष्टपणे उल्लेख केला आहे. गोव्यातील प्रत्येक गाव किंवा तालुक्यासाठी कोणती पिके, लागवड योग्य आहेत, हे सुचविले होते. गेल्या शतकात शेतजमिनीची परिस्थिती बदलली असली तरी कृषी धोरण तयार करून त्याची अंमलबजावणी करायची असल्यास हा अहवाल खूप मदतपूर्ण ठरला असता. सामुदायिक शेती तसेच कृषी क्लब स्थापन करून गोव्यातील शेतीला पुनऊज्जीवित करण्यासाठी सरकार विविध योजना जाहीर करत आहे मात्र ते प्रभावी ठरलेले नाही. त्यामुळेच कृषीमंत्री रवी नाईक यांना, कृषी अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात बसून न राहता शेतकऱ्यांपर्यंत जाऊन त्यांना मार्गदर्शन करण्याचा सल्ला द्यावा लागला.
गेली कित्येक वर्षे कृषी धोरण तयार करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात होती. उशिरा हा होईना कृषी धोरण तयार झाले मात्र त्याची अंमलबजावणी कधी होणार, याकडे शेतकऱ्यांच्या नजरा लागून राहिल्या आहेत.
आज विदेशातून काजू, सुपारी, मिरी इत्यादींची आयात सुरू झालेली आहे. त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला चांगला दर मिळू शकत नाही. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांवर झालेला आहेच. सरकारने नव्या कृषी धोरणात यावर किती प्रकाश टाकलाय, ते लवकरच स्पष्ट होणार आहे. आज युवा पिढी शेतीकडे गांभिर्याने पाहात नाही. त्याला कारण हेच आहे की, कृषी मालाला अपेक्षित दर मिळत नाही. शेतीचे मळे फुलवा, असे सांगणे सोपे असले तरी शेतीमालाला चांगला दर मिळवून देण्याच्या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
महेश कोनेकर
