पहिल्या टप्प्यात 17 कुटुंबांचे स्थलांतर : आज नुकसानभरपाई देणार : गावांचा स्थलांतरास विरोध
खानापूर : तालुक्यातील दुर्गम भागात असलेल्या भीमगड अभयारण्यातील गावांना मुलभूत सुविधा पुरविण्याऐवजी कर्नाटक सरकार या गावांना उठवून स्थलांतर करण्याचा डाव आखत आहे. या कुटिल कारस्थानात सरकार प्रथमदर्शनी यशस्वी झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे भविष्यात याचे दुरगामी परिणाम पश्चिम भागातील गावांवर होणार हे निश्चित झाले आहे. पहिल्या टप्प्यात गवाळी आणि तळेवाडी येथील 27 कुटुंबांचे स्थलांतर वनखात्याने निश्चित केले असून त्यांना नुकसानभरपाई म्हणून पहिल्या टप्प्यात 10 लाख रुपये वनमंत्री ईश्वर खांड्रे यांच्या हस्ते भीमगड अभयारण्यात शनिवार दि. 17 रोजी देण्यात येणार आहे. या दृष्टीने वनखात्याने सर्व तयारी पूर्ण केली आहे. मात्र भीमगड अभयारण्यातील अनेक गावांचा स्थलांतरास विरोध असून मुलभूत सुविधा पुरविण्यात याव्यात, अशी मागणी ग्रामस्थांतून होत आहे. खानापूर तालुका पश्चिम घाटमाथ्यावर बसला असून तालुक्याच्या पश्चिम भागात घनदाट जंगलाने आणि सह्याद्रीच्या कडेकपारानी व्यापलेला आहे. अनेक नद्या, नाल्यांचे उगमस्थान या भागात झाले आहे. त्यामुळे पूर्वेकडील भाग सुजलाम् सुफलाम् झाला आहे. मात्र पश्चिम भागात घनदाट आणि दुर्गम भागात वसलेल्या खेड्यांना अद्याप रस्ते, विद्युतपुरवठा, पाणी, आरोग्य, शिक्षण व इतर सेवा आजही नाहीत.
हलाखीचे जीवन, स्थलांतरास दबाव
गेल्या 15 वर्षापूर्वी पश्चिम भागात भीमगड अभयारण्य निर्माण करण्यात आले आहे. त्यानंतर सर्वच बाबतीत वनखात्याकडून निर्बंध कडक केले असून यापूर्वी रस्त्यांची दुरुस्तीही करण्यास वनखात्याने आडकाठी आणली आहे. काही वर्षापासून वनखात्याच्या आडमुठ्या धोरणामुळे पूल, रस्ते यासह इतर सुविधा आणि वीजपुरवठाही सुरळीत केलेला नाही. पूल आणि रस्त्यासाठी निधी मंजूर होऊन वनखात्याच्या आडमुठ्या धोरणामुळे मंजूर निधीही परत गेलेला आहे. वनखात्याकडून सुविधा पुरविण्यात कुठलीही तडजोड केलेली नसून उलटपक्षी या गावांना स्थलांतरासाठी दबाव येत आहे. सुविधा मिळत नसल्याने काही गावांनी स्थलांतरास संमती दर्शविली आहे. त्यात कर्नाटक सरकार आणि वनखाते यशस्वी झालेले आहे. त्याचे पहिले पाऊल गवाळी आणि तळेवाडी येथील कुटुंबीयांचे स्थलांतर करण्यास वनखाते यशस्वी झाले आहे.
सुविधा नसल्याने ग्रामस्थ हैराण
या भागातील गवाळी, पास्टोली, मेंडील, कृष्णापूर, व्हळदा, अबनाळी, जामगाव, हेम्माडगा, पाली, देगाव, कोंगळा व इतर गावांना कोणत्याच सुविधा पुरविण्यात येत नसल्याने ग्रामस्थांना अक्षरश: जीवन नकोसे झाले आहे. मात्र निसर्गाशी आणि आपल्या जन्मभूमीशी या लोकांची नाळ अतूट असल्याने हे लोक आजही मरणयातना भोगत जीवन जगत आहेत. जर रस्ते आणि इतर सुविधा पुरविल्यास हे ग्रामस्थ याच ठिकाणी राहण्यास तयार आहेत. कोंगळा येथील जयराम गावकर, दीपक गवाळकर, कृष्णा गुरव, केळीलकर यांनी ‘तरुण भारत’शी बोलताना आमचा स्थलांतराला विरोध असून आम्हाला मुलभूत सुविधा पुरविण्यात याव्यात. तसेच यापूर्वी नेरसा आणि शिरोली पंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील नागरिकांनी बैठक घेऊन या स्थलांतराला विरोध केला असून सुविधा पुरवाव्यात आणि स्थलांतर करण्यात येऊ नये, असे निवेदन पालकमंत्री, वनमंत्र्यांना दिले आहे. मात्र कर्नाटक सरकारने कोणतीच सुविधा पुरविण्याबाबत निर्णय घेतला नाही, हे खेदजनक आहे. लोकप्रतिनिधीनी समस्या सोडवण्यासाठी योग्य पाठपुरावा केल्यास निश्चित स्थलांतर थांबेल. मात्र यासाठी लोकप्रतिनिधीनी खंबीर भूमिका घेणे गरजेचे असल्याचे ‘तरुण भारत’शी बोलताना सांगितले.
कर्नाटक सरकारचा कुटिल डाव
कर्नाटक सरकार वनखात्याच्या आडून तालुक्याच्या पश्चिम भागातील मराठीबहुल गावांना सुविधांपासून वंचित ठेवून वेठीला धरत आहे. वनखात्याच्या कुटिल कारस्थानामुळे या पश्चिम भागातील नागरिकांना अक्षरश: जीवन नकोसे झाले आहे. त्यामुळे नाईलाजाने ही गावे स्थलांतर होत आहेत. खानापूर तालुक्याला लागूनच असलेल्या जोयडा तालुक्यातही अभयारण्य आहे. या अभयारण्यातील दुर्गम भागातील गावांना रस्ते, वीजपुरवठा, पाणी यासह इतर सर्व सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. तेथे मात्र वनखाते सहकार्याची भूमिका घेताना दिसत आहे. उलट खानापूर तालुक्यात वनखाते आपली भूमिका वटवत आहे. यामागे वनखात्याला हाताशी धरुन दुर्गम भागातील गावे उठवून तालुक्यातील मराठी टक्का कमी करण्याचा कुटिल डाव कर्नाटक सरकार राबवत आहे.
