निवडणूक त्वरित थांबविण्याचे केले आवाहन
प्रतिनिधी /पणजी
एकेकाळी समृद्ध असलेल्या गोवा डेअरीत सध्या चाललेले आर्थिक घोटाळे पाहता ही संस्थाही संजिवनी बनण्याच्या मार्गावर आहे. त्यावर कहर म्हणजे सध्या या संस्थेच्या संचालक मंडळासाठी होऊ घातलेल्या निवडणुकीतही तेच घोटाळेबाज उतरले आहेत. त्यात ते यशस्वी ठरले तर एक दिवस ही संस्था विक्रीस काढण्याची पाळी सरकारवर येईल, असे निवेदन आम आदमी पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते राजदीप नाईक यांनी केले आहे.
मंगळवारी पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. त्यावेळी पक्षाध्यक्ष अमित पालेकर यांचीही उपस्थिती होती. गोवा डेअरी वगळता भारतात दूध संकलन, उत्पादन आणि वितरण करणारी कोणतीही संस्था आजपर्यंत तोटय़ात गेल्याचे उदाहरण नाही. 2017 पर्यंत गोवा डेअरीही आर्थिकदृष्टय़ा संपन्न होती. परंतु त्यानंतर अचानकपणे ती तोटय़ात जाऊ लागली. त्यातून अनेक घोटाळे उघडकीस आले. त्यावर 2016-17 मध्ये कुडतरी दूध संस्थेचे अध्यक्ष रमेश नाईक यांनी गोवा डेअरीने म्हशीचे दूध आणि ऑप्टजिन युरिया जास्त दराने खरेदी केल्याचा, तसेच पशुखाद्य उत्पादनात बनावट आणि निकृष्ट घटकांचा वापर केल्याचा आरोप केला होता. यासंबंधी नाईक यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री तसेच सहकार निबंधकांकडे तक्रारही केली होती, असे राजदीप नाईक यांनी पुढे सांगितले.
त्यावेळी साहाय्यक निबंधक राजेश परवार यांच्या देखरेखीखाली तपास करण्यात आला. त्यानंतर सरकारने 2016-2017 मध्ये 12 संचालकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. परंतु या नोटीसीला कुणीही जुमानले नाही. परिणामी अद्याप एकाही संचालकाने उत्तर दिलेले नाही, अशी माहिती नाईक यांनी दिली.
सध्या या संस्थेचे नवीन संचालक मंडळ निवडण्यासाठी निवडणूक होऊ घातली आहे. मात्र त्यातील काही उमेदवार हे डेअरी घोटाळय़ात सहभाग असलेले व डेअरी तोटय़ात आणण्यास कारणीभूत असलेले आहेत. त्याशिवाय स्वतः शेतकरी नसलेल्या व डेअरीला दूध पुरवठाही न करणाऱया व्यक्तीही या निवडणुकीसाठी उमेदवार आहेत. हा खऱया शेतकऱयांवर सरसकट अन्याय करणारा प्रकार आहे, असे नाईक म्हणाले.
दरम्यान, भाजपचे खासगीकरण धोरण सर्वश्रृत आहे आणि गोवा डेअरी व संजिवनी साखर कारखाना हे प्रकल्प त्यांचे पुढील लक्ष्य आहेत. येनकेन प्रकारेण संजिवनी खाजगी कंपनीच्या घशात घालण्याची घाई सरकारला झालेली असल्यानेच ती जाणीवपूर्वक तोटय़ात आणण्याचे षडयंत्र सुरू आहे, असा आरोप यावेळी करण्यात आला. तसेच भाजपला खरोखरच शेतकऱयांची काळजी असेल तर ही डेअरी दूध उत्पादक नसलेल्या संचालकांच्या ताब्यात न देता खऱया शेतकऱयांकडे सुपूर्द करावी, अशी मागणी आपतर्फे करण्यात आली.
