सातव्या वेतन आयोगाची थकीत रक्कम द्या : बदली चालक, वाहकांना कायम करावे,कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांची मागण्या
पणजी : कदंब महामंडळाचे कर्मचारी हे आतापर्यंत प्रामाणिकपणे सेवा बजावत आलेले आहेत.तरीही मुख्यमंत्री सावंत सरकार हे कदंब कर्मच्रायांच्या मागण्यांकडे जाणूनव-बुजून दुर्लक्ष क? गेल्या कित्येक वर्षांपासून बदली चालक व वाहक सेवा बजावत असताना त्यांना कंत्राटीपद्धतीवरच ठेवले आहे.हा एकप्रकारचा अन्याय असून, त्यांना कायम करावे. तसेच 1 जानेवारी 2016 पासून सातव्या वेतन आयोगाची थकीत रक्कम द्यावी, अशी मागणी कदंब बसचालक संघटनेचे सरचिटणीस तथा कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी केली. पणजी येथील आझाद मैदानावर एकदिवसीय धरणे आंदोलनात त्यांनी सरकारवर ताशेरे ओढले. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रकांत चोडणकर, अॅड. राजू मंगेशकर, प्रसन्न उटगी व कदंब कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
फोन्सेका म्हणाले, तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सातव्या वेतन आयोग लागू करून कर्मच्रायांना दिलासा दिला होता. परंतु त्यानंतर भाजप सरकारने या सातव्या वेतन आयोगाची थकीत रक्कम देण्याकडे पाठ दाखवली. 1 जानेवारी 2016 पासूनची ही थकबाकी असून, आता काही कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे सरकारने कदंबच्या सर्व कर्मच्रायांना टप्प्याटप्याने का होईना ही थकबाकी परत करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. भविष्य निर्वाह निधीच्या (पीएफ) बाबतीतही सरकारने कदंब कर्मच्रायांवर अन्याय चालवला आहे. 2009 पासून वेतनातील पीएफ हा 12 टक्के कपात करण्याऐवजी केवळ 10 टक्केच कपात करण्यात येत आहे. यामध्ये कदंब कर्मच्रायांचे मोठे नुकसान होत असून, हे नुकसान भरून न येण्यासारखे असल्याने सरकारने हा अन्याय थांबवून 12 टक्के पीएफची रक्कम जमा करावी, असेही ते म्हणाले.
‘माझी बस’ योजना रद्द करा
‘माझी बस’ ही सरकारची योजना म्हणजे कदंब कर्मचाऱ्यांवर घोर अन्याय करणारी आहे. कारण कदंब महामंडळाचे चालक व वाहक हे प्रामाणिकपणे सेवा देत असताना खासगी वाहन घेऊन ती चालविण्यात येणार असल्याने सरकार अप्रत्यक्षपणे कदंब कर्मचाऱ्यांना पूर्णपणे नेस्तनाबूत करण्याचा घाट रचत आहे. माझी बस या योजनेमुळे खासगीकरणाला सरकार महत्त्व देत आहे. यामध्ये कदंब कर्मचारी व कदंब महामंडळाचे मोठे नुकसान होणार असल्याने ही योजनाच पूर्णपणे रद्द करावी, अशी मागणी अॅङ राजू मंगेशकर यांनी केली.
