सर्वोच्च न्यायालयाची पंजाब सरकारला फटकार : एसवायएल कालव्याचा मुद्दा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
हरियाण आणि पंजाबच्या सतलज यमुना लिंक (एसवायएल) कालवा वादाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला फटकारले आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला या मुद्द्यावर राजकारण न करण्याची ताकीद दिली आहे. पंजाब सरकार कायद्यापेक्षा वरचढ नाही. आम्हाला कठोर आदेश देण्यास भाग पाडू नका असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले आहे.
पंजाब सरकारच्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय तोडग्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना पंजाब सरकारने देखील सकारात्मक भूमिका दर्शवावी. याविषयी होणाऱ्य घडामोडींबद्दल अहवाल सादर करण्यात यावा असे म्हणत न्यायालयाने पुढील सुनावणी जानेवारी महिन्यात होणार असल्याचे सांगितले आहे.
केंद्राला सर्वेक्षणाचा आदेश
2 दशकांपासून हा वाद असून यावर तोडगा काढण्याची पंजाब सरकारची इच्छा नाही. मागील 2 बैठकांमध्ये देखील कुठलाच तोडगा निघालेला नाही अशी भूमिका हरियाणा सरकारने सुनावणीदरम्यान मांडली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबच्या दिशेने असलेल्या एसवायएल कालव्याच्या वतंमान स्थितीच्या सर्वेक्षणाची प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश केंद्र सरकारला दिला आहे. या सर्वेक्षणात किती जमीन आहे आणि किती कालव्यांची निर्मिती करण्यात आली हे पाहिले जाणार आहे. तसेच सर्वेक्षणात पंजाब सरकारला साथ द्यावी लागणार आहे. केंद्रीय अधिकाऱ्यांना पंजाब सरकारने पुरेशी सुरक्षा पुरवावी असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
केंद्राकडून मागविला अहवाल
हरियाणात एसवायएल कालवा निर्मितीची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली आहे. यामुळे पंजाबने देखील या समस्येवर तोडगा काढण्याच्या दिशेने काम करावे. आम्ही दीर्घकालीन वादावर तोडगा काढण्याच्या दिशेने काम करत आहोत. पंजाब सरकार देखील या दिशेने काम करतील अपेक्षा आहे. पंजाबमध्ये एसवायएल कालव्याच्या निर्मितीची सद्यस्थिती मांडणारा अहवाल केंद्र सरकारने सादर करावा असा निर्देश न्यायालयाने दिला आहे.
आमच्याकडे नाही पाणी
अन्य राज्याला देण्यासाठी आमच्याकडे अतिरिक्त पाणी नाही. पंजाबमध्ये पूर आला तेव्हा हरियाणाने हे पाणी आम्हाला द्यावे असे का म्हटले नाही असे प्रश्नार्थक विधान पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी केले आहे.
1966 पासून वाद
पंजाबपासून वेगळा होत हरियाणा राज्याची स्थापना झाल्यापासून एसवायएल कालव्याचा म्हणजेच पाणीवाटपाचा वाद सुरू आहे. 1966 मध्ये हरियाणाच्या निर्मितीनंतर केंद्र सरकारने पुनर्रचना कायदा, 1966 चे कलम 78 चा वापर केला. यानुसार पंजाबच्या वाट्याला येणाऱ्या पाण्यातील 50 टक्के हिस्सा (3.5 एमएएफ) हरियाणाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तत्कालीन केंद्र सरकारकडून पुनर्रचना कायद्यातील कलम 78 चा वापर करणे घटनाविरोधी होते असा पंजाब सरकारचा दावा आहे.
