वृत्तसंस्था / कोलकाता
पश्चिम बंगालमध्ये कनिष्ठ डॉक्टरांचे आंदोलन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सुरुच राहिले आहे. आंदोलनकर्त्या डॉक्टरांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केलेले चर्चेचे आवाहनही धुडकाविले आहे. कोलकाता येथील आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालयात झालेल्या महिला डॉक्टर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाचा निषेध करण्यासाठी हे आंदोलन गेला महिनाभर होत आहे. आंदोलनकर्त्या डॉक्टरांनी राज्य सरकारविरोधातही प्रचंड रोष प्रकट केला आहे.
10 सप्टेंबरला संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत सर्व डॉक्टरांनी कामावर उपस्थित रहावे. अन्यथा राज्य सरकारला त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचा अधिकार असेल, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयालया खंडपीठाने दिला होता. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्धारित केलेला अंतिम कालावधी पार झाल्यानंतरही आंदोलन होतच राहिले आहे. बुधवारीही कोलकाता येथील सरकारी रुग्णालयांसमोर कनिष्ठ डॉक्टरांनी धरणे आंदोलन केले. बलात्कार आणि हत्या प्रकणाची त्वरित चौकशी करुन पिडितेला न्याय मिळावा अशी त्यांची मुख्य मागणी आहे.
संदेशासंबंधी आक्षेप
पश्चिम बंगालच्या आरोग्य सचिवांनी आंदोलनकर्त्या डॉक्टरांना ईमेल पाठवून चर्चेसाठी आमंत्रित केले होते. राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची डॉक्टरांची चर्चा करण्याची इच्छा होती. तथापि, या ईमेल संदेशातील भाषा अयोग्य होती असे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. डॉक्टरांनी पाच मागण्या राज्य सरकारच्या समोर ठेवल्या होता. त्या मान्य झाल्यास कामावर परतण्याची त्यांची तयारी होती. तथापि, अद्याप मागण्या मान्य झालेल्या नसल्याने त्यांनी चर्चेचे निमंत्रण नाकारले आहे.
र्चेस तयार, पण…
राज्याच्या नेतृत्वाशी चर्चा करण्यास आम्ही तयार आहोत. पण आंदोलन थांबवून चर्चा करण्याचे आवाहन मान्य केले जाणार नाही. चर्चा होत असतानाही आंदोलन सुरुच राहील. सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन थांबविले जाणार नाही, असा स्पष्ट निर्धार या डॉक्टरांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे चर्चा होऊ शकली नाही.
महाविद्यालयाची नोटीस
आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालयाने आंदोलनकर्त्या 51 डॉक्टरांना नोटीस पाठविली आहे. या डॉक्टरांनी त्यांचे निर्दोषित्व महाविद्यालयाने स्थापन केलेल्या समितीसमोर सिद्ध करावे, असा आदेश या नोटीसीत आहे. या 51 डॉक्टरांना महाविद्यालयाच्या परिसरात प्रवेश नाकारण्याचा निर्णय महाविद्यालय व्यवस्थापनाने घेतला होता. डॉक्टरांनी ही नोटीसही धुडकाविल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
पिडितेचे मातापिताही आंदोलनात
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही डॉक्टरांनी सुरु ठेवलेल्या आंदोलनात बुधवारी पिडित महिला डॉक्टरचे मातापिताही समाविष्ट झाले आहेत. यामुळे आंदोलनाला वेगळे महत्व प्राप्त झाले आहे. ममता बॅनर्जी सरकारचा निषेध या मातापित्यांनी केला असून राज्य सरकार न्याय देण्यास उत्सुक नाही, असा त्यांचा आरोप आहे. प्रारंभी तपासाकडे राज्य शासनाने दुर्लक्ष केल्याचाही आरोप आहे.
