देशहिताचे ते ते करावे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दोन दिवसांचा चीन दौरा, विशेषत: शांघाय सहकार्य संघटना (एससीओ) शिखर परिषदेच्या संदर्भात, भारत-चीन संबंध, जागतिक भूराजकीय परिस्थिती, भारत-पाकिस्तान तणावात चीनची भूमिका आणि भारत-रशिया व्यापार यांच्या परिप्रेक्ष्यात महत्त्वाचा आहे. 2020 च्या गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर हा पहिला दौरा असल्याने, त्याला विशेष महत्त्व आहे. या दौऱ्याचे उद्दिष्ट सीमा शांतता, आर्थिक सहकार्य आणि जागतिक मंचावर भारताची स्वायत्तता दाखवणे आहे. तथापि, भारत, चीन दरम्यान घडलेल्या घटनांमुळे विश्वासाची कमतरता, क्षेत्रीय आव्हाने आणि व्यापारी तूट यामुळे संबंध सुधारणे तसे जटील आहे. अशा स्थितीत हा दौरा चर्चेत होता तो ट्रम्प यांच्या टॅरीफ लादण्यामुळे. 2025 मध्ये जागतिक राजकारणात मोठे बदल घडत आहेत. ट्रम्प यांनी भारतासह अनेक देशांवर 25 टक्के टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे भारताला 50 अब्ज डॉलरहून अधिक व्यापारी नुकसान होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर, मोदी यांचा तियानजिन येथील एससीओ दौरा अमेरिकेच्या दबावाला धक्का आणि पर्यायी व्यापारी भागीदार शोधण्याचा प्रयत्न दर्शवतो. भारताने एससीओ आणि ब्रिक्समधील सहभागामुळे रशिया आणि चीनसोबत संवाद राखला आहे, तर क्वाडमधील सक्रियतेने हिंद-प्रशांत क्षेत्रात अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासोबत सामरिक संतुलन साधले आहे. ही दुहेरी रणनीती भारताच्या स्वायत्ततेचे दर्शन घडवते त्याचवेळी भारत-चीन संबंधांमधील तणाव आणि विश्वासाची कमतरता देखील दाखवून देते. चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (सीपीईसी) आणि वन बेल्ट वन रोड प्रकल्पामुळे भारत-पाकिस्तान संबंधांवर ताण आला आहे. सीपीईसीमुळे पाक गिळंकृत काश्मीरमधील प्रकल्पांना भारताने विरोध केला आहे. कारण याला भारत आपल्या सार्वभौमत्वावर आघात मानतो. गलवान संघर्षादरम्यान चीनने पाकिस्तानला माहिती पुरवल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे भारताच्या सुरक्षेच्या चिंता वाढल्या आहेत. मोदी यांच्या दौऱ्यात या मुद्यांवर थेट चर्चा झाल्याचा पुरावा नाही, परंतु प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर शांतता राखण्यासाठी विशेषज्ञ गट स्थापन करण्याचा निर्णय क्षेत्रीय स्थैर्याच्या दृष्टिकोनातून सकारात्मक आहे. तरीही, चीन-पाकिस्तान जवळीकीमुळे भारत सावध राहील. पुढचा मुद्दा रशियाशी संबंधित. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात वाढवली, ज्यामुळे 2024-25 मध्ये भारत-रशिया व्यापार 60 अब्ज डॉलरहून अधिक झाला. यामुळे अमेरिकेशी संबंध ताणले गेले, परंतु रशियाने भारत-चीन संवादात मध्यस्थाची भूमिका बजावण्याचा प्रयत्न केला आहे. एससीओमधील रशियाची उपस्थिती भारत-चीन संवादाला पाठबळ देते, परंतु रशियाची मर्यादित सामरिक क्षमता आणि तटस्थता यामुळे सीमा वादात ठोस तोडगा निघण्याची शक्यता कमी आहे. भारतासाठी रशिया हा विश्वासू भागीदार आहे, परंतु त्याचा प्रभाव मर्यादित आहे. या पार्श्वभूमीवर तियानजिन येथील एससीओ शिखर परिषदेत मोदी आणि चीनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर शांतता, व्यापार संतुलन आणि जागतिक आव्हानांवर चर्चा झाली. विशेषज्ञ गट स्थापन करण्याचा निर्णय सकारात्मक आहे, परंतु यापूर्वीच्या अशा प्रयत्नांमधून ठोस परिणाम मिळालेले नाहीत. चीनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिटब्युरो सदस्य काई ची यांच्याशी मोदींची भेट हे चीनच्या शीर्ष नेतृत्वाशी संवादाचे लक्षण आहे. तथापि, गलवानमुळे विश्वासाची कमतरता आणि मागील 2018-वुहान, 2019-मामल्लपुरम दौऱ्यांतील मर्यादित यश यामुळे अपेक्षा संयमित आहेत. अशावेळी याचे आर्थिक आणि सामरिक परिणाम काय होतात हेही पाहिले पाहिजे. भारत-चीन व्यापार 2024-25 मध्ये 120 अब्ज डॉलर्सहून अधिक होता, परंतु 80 अब्ज डॉलरहून अधिक व्यापारी तूट भारताला सहन करावी लागली. दौऱ्यात व्यापारी तूट कमी करण्यावर आणि हवाई सेवा पुन्हा सुरू करण्यावर चर्चा झाली. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चिंतेमुळे भारत चीनी कंपन्यांवर सावधगिरी म्हणून निर्बंध कायम ठेवेल. भारताने वन बेल्ट वन रोडला पाठिंबा देण्यास नकार दिला आणि उद्याच्या सैन्य परेडमध्ये सहभाग टाळला, ज्यामुळे क्वाड आणि भारत-जपान संबंधांना बळ मिळाले. सामरिकदृष्ट्या, भारताने आपली स्वायत्तता कायम राखली आहे, परंतु प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरील तणाव कमी करण्यासाठी ठोस प्रगती आवश्यक आहे. काँग्रेसने गलवानमधील शहिदांचा विसर आणि चीन-पाकिस्तान जवळीकीवर मौन बाळगल्याचा आरोप केला आहे. चीनी माध्यमांनी मोदींच्या टॅरिफविरोधी भूमिकेचे कौतुक केले, परंतु वन बेल्ट वन रोडला पाठिंबा द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली, जी भारताने पूर्ण केली नाही. मोदी यांचा चीन दौरा भारताच्या रणनीतिक स्वायत्ततेचे आणि जागतिक व्यापार युद्धात संतुलन साधण्याचा संदेश आहे. गलवानमुळे विश्वासाची कमतरता, चीन-पाकिस्तान जवळीक आणि व्यापारी तूट यामुळे भारताचे संबंध सुधारणे कठीण आहे हे स्पष्ट दिसते. विशेषज्ञ गटाची स्थापना आणि संवादाचा प्रयत्न सकारात्मक आहे, परंतु ठोस परिणामांसाठी दीर्घकालीन विश्वासार्हता आणि परस्पर हितसंबंध आवश्यक आहेत. भारताने अमेरिका, रशिया आणि चीन यांच्यातील त्रिकोणात स्वतंत्र भूमिका राखली आहे, परंतु चीनशी सीमा वाद आणि क्षेत्रीय आव्हानांमुळे हा दौरा प्रतीकात्मक यशापुरता मर्यादित राहू शकतो. भारताला भविष्यात आर्थिक आणि सामरिक शक्ती वाढवताना, चीनसोबत संवाद राखूनही स्वत:च्या हितांचे स्वतंत्रपणे रक्षण करावे लागेल. त्यासाठी ऐनवेळी पाकिस्तानच्या पाठीशी राहणारे चीन आणि अमेरिका दोघांशी वागताना जे जे स्वदेशाच्या हिताचे तेच करावे लागेल.