► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
गंगा नदीनजीक कोणत्याही नव्या बांधकामाला अनुमती देण्यात येऊ नये, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार सरकारला दिला आहे. विशेषत: बिहारची राजधानी पाटणा या शहराच्या परिसरात असे कोणतेही बांधकाम करण्यात येणार नाही, हे बिहार सरकारने सुनिश्चित करावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या संबंधीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारविरोधात ताशेरे झाडले आहेत. राज्य सरकार प्रत्येक वेळी 213 अनधिकृत बांधकामे झाली असल्याचा दावा आपल्या प्रतिज्ञापत्रात करते. राज्य सरकारने ही बांधकामे जर शोधली असतील, तर ती पाडविली का जात नाहीत, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच पुढच्या प्रतिज्ञापत्रात ही बांधकामे पाडली गेली आहेत का हे स्पष्ट करावे. केवळ त्यांची संख्या देऊ नये. अनधिकृत बांधकामे ओळखण्यात आली असतील तर ती त्वरित पाडविली गेली पाहिजेत. तरच गंगानदीचा परिसर प्रदूषणमुक्त राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
