हलगा-मच्छे बायपास सुनावणीवेळी शेतकऱ्यांच्यावतीने वकिलांचा युक्तिवाद : न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली
बेळगाव : जोपर्यंत झिरो पॉईंट निश्चित होत नाही तोपर्यंत, तसेच कायदेशीररित्या भूसंपादन होत नाही तोपर्यंत हलगा-मच्छे बायपासचा वापर करण्यात येऊ नये, रस्त्याच्या वापरास न्यायालयाने मनाई द्यावी, असा जोरदार व्युक्तिवाद हलगा-मच्छे बायपासच्या बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी शेतकऱ्यांच्यावतीने अॅड. रविकुमार गोकाककर यांनी न्यायालयात केला. बुधवारी तिसरे वरिष्ठ दिवानी न्यायालयात हलगा-मच्छे बायपास रस्त्याच्या दाखल अर्जावर सुनावणी झाली. शेतकऱ्यांच्यावतीने बायपास विरोधात न्यायालयीन लढा दिला जात आहे. तसेच पिकाऊ जमिनीतून रस्ता करण्यात येऊ नये, यासाठी शेतकरी वेगवेगळ्या मार्गाने आंदोलन करत आहेत. पण न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करण्यासह शेतकऱ्यांचा विरोध धाब्यावर बसवून हलगा-मच्छे बायपासचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून बेकायदेशीररित्या सुरूच आहे.
त्यामुळे जोपर्यंत झिरो पॉईंट निश्चित होत नाही तोपर्यंत रस्त्याचा वापर करू नये, असा अर्ज शेतकऱ्यांच्यावतीने अॅड. रविकुमार गोकाककर यांनी न्यायालयात दाखल केला आहे. त्यानुसार न्यायालयाने यापूर्वीच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी, भूसंपादन अधिकाऱ्यांना नोटीस जारी करून सुनावणीला हजर राहण्याची सूचना केली होती. पण केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांच्यावतीने त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात वकालत दखल केली होती. तर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी नोटीस न स्वीकारता वेळकाढूपणाची भूमिका घेतली होती. 3 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि भूसंपादन अधिकाऱ्यांतर्फे त्यांच्या वकिलांनी वकालत दाखल केल्याने बुधवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला असला तरीही त्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नाही. रस्त्याचे काम सुरू करताना झिरो पॉईंट हालग्याला आहे की फिश मार्केटमध्ये आहे, हे अद्याप निश्चित झालेले नाही. झिरो पॉईंट निश्चित होणे गरजेचे आहे. तसेच कायदेशीररित्या भूसंपादनही झालेले नाही. न्यायालयाच्या आदेशाचा भलताच अर्थ लावून रस्त्याचे काम सुरू ठेवण्यात आले आहे.
पुढील सुनावणी 17 सप्टेंबर रोजी
झिरो पॉईंट निश्चित होत नाही तोपर्यंत, तसेच कायदेशीररित्या भूसंपादन होत नाही तोपर्यंत हलगा-मच्छे बायपासचा वापर करण्यात येऊ नये, त्याला न्यायालयाने मनाई आदेश जारी करावा, असा युक्तिवाद अॅड. रविकुमार गोकाककर यांनी केला. पण राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, भूसंपादन व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वकिलांनी वेळ मागितल्याने न्यायालयाने खटल्याची सुनावणी पुढे ढकलली. त्यामुळे 17 सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
