केंद्र सरकारची मर्जी राखण्यासाठी किंवा पंतप्रधानांच्या नजरेसमोर राहण्यासाठी विविध क्षेत्रातील नामवंत दिल्लीकर मंडळी कोणता उपदव्याप करतील सांगता येत नाही. सीबीएससी बोर्डाने स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी पर्वात देशभर जोरदारपणे सुरू असणाऱ्या विविध कार्यक्रमांमध्ये देशाच्या प्रगतीवर आधारित ऑडिओ व्हिडिओ युक्त प्रदर्शन शाळांमध्ये आयोजित करण्याचे आदेश दिले असते तर ठीक होते. देशाच्या प्रगतीचे एक चित्र सातवी ते बारावीत शिकणाऱ्या मुलांच्या डोळ्यासमोर आले असते. ती अभिमानाची गोष्ट ठरली असती. मात्र या बोर्डाने आदेश काढला तो 14 ऑगस्ट फाळणी भयावह स्मरण दिनाच्या निमित्ताने तब्बल पाच दिवस प्रत्येक शाळेत फाळणीबाबत प्रदर्शन भरवण्याचा! देशाच्या फाळणीमुळे स्वातंत्र्याच्या आरंभालाच हिंदू आणि मुस्लिम कत्तलीचे स्वरूप आले आणि लाखो लोकांना जीव गमवावे लागले या दु:खद क्षणाचे स्मरण शहात्तर वर्षानंतर करावे का? याचा सारासार विचारसुद्धा सीबीएससी बोर्डाने केला नाही असे खेदाने म्हणावे लागते. दुसरी घटनाही अशीच विनाकारण चर्चेत आणणारी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष बिबेक देबरॉय यांनी एका वृत्तपत्रात नवीन संविधानाची मागणी करणारा लेख लिहिला. आता वाद वाढताच पंतप्रधानांच्या पॅनलने स्पष्टीकरण देत हे त्यांचं वैयक्तिक मत आहे, असं जाहीर केलं. या लेखात त्यांनी घटनेला वसाहतवादाची वारसदार म्हटले. ही घटना बदलली तरच घटनेची ‘मूलभूत रचना’ बदलली जाऊ शकत नाही हा 1973 साली सर्वोच्च न्यायालयात दिलेला निकाल सध्याच्या घटनेतील दुरुस्त्यांना लागू होतो. पण जर घटनाच नवीन असेल तर हा नियम त्याला लागू होणार नाही. असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. सरकार बदलले म्हणून देशाची घटनाही बदलली पाहिजे हा युक्तिवाद अर्थ विषयाच्या सल्लागारांनी करणे म्हणजेही अतीच झाले. यापूर्वी एका महाशयांनी देशात अती लोकशाही आहे असे वक्तव्य केले होते. सरकारला अशा प्रकरणात सारवासारव करावी लागते कारण त्यांचा हा विचार लोकशाहीप्रेमी जनतेला पटणारा नाही. लोकांनी आणीबाणीला विरोध केला होता. ती जनता थेट घटना बदलाच्या कृतीला सहन करेल का? याचाही विचार अशा मंडळींना करावासा वाटत नाही. त्यामुळेच सरकारने यांच्या कारवायांना लगाम घालून आपल्या क्षेत्राबाहेर उधळण्यापासून रोखले पाहिजे. स्वातंत्र्य दिनाच्या आनंदात देशाने सीबीएससीच्या उपद्व्यापाला नजरेआड केले. पण, देबरॉय यांच्या लेखनाने हा सगळाच विषय चर्चेला आला. देशात आधीच द्वेषपूर्ण वातावरण वाढत आहे. त्यात सातवी ते बारावी या 12 ते 18 वर्षे वयात पोहोचणाऱ्या मुलांच्या डोक्यात फाळणीचा विषय घालून सीबीएससी बोर्ड कशाचे शिक्षण देणार आहे? मुळात याबाबत ज्या वेबसाईटवरून शाळांना माहिती आणि व्हिडिओ घेण्यास सांगितले आहे तेथे पार्श्वभूमी विशद करताना त्यामध्ये लिहलंय, ही एक अशी कथा आहे, ज्यामध्ये लाखो लोकांनी परक्या आणि प्रतिकूल वातावरणात नवीन घरे शोधली. श्रद्धा आणि धर्मावर आधारित हिंसक फाळणीची कथा असण्यापेक्षा ही जीवन पद्धती आणि सह अस्तित्वाच्या युगाचा अचानक आणि नाट्यामय असा अंत कसा झाला याचीही कथा आहे! असे सांगत किती मुस्लिम आणि किती गैर मुस्लिम दोन्ही देशातून बाहेर पडले वगैरे तपशील आणि त्यानंतर त्यातील पाच ते दहा लाख मुस्लिम आणि गैर मुस्लिम लोकांची कत्तल झाली याची माहिती शाळेचे शिकणाऱ्या मुलांसमोर ठेवण्याचे नेमके कारण काय? फाळणी भयावहच आहे. त्याचा विचार करण्याचे त्या घटनेनंतर 76 वर्षांनी शाळेत शिकत असलेल्या मुलांचे वय आहे का? या मुलांच्या आजोबांचाही जन्म फाळणी झाली त्यावेळी झाला नसेल. मग अशावेळी या मुलांच्या डोक्यावर दु:खद इतिहासाचा भार का ठेवला जातोय? पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणाच्या निमित्ताने ज्यांना या विषयाचा अभ्यास करायचा तो ते नक्कीच करतील. मात्र त्यांना जितका इतिहास ज्ञात असावा तितका पाठ्यापुस्तकातून मिळत असताना असे अतिरिक्त प्रदर्शन कशासाठी मांडले जात आहे? याचा प्रश्न देशातील मान्यवरांकडून विचारणे अपेक्षित होते. केंद्र सरकार हे भारतीय जनता पक्षाच्या विचाराचे असले तरी सरकारी यंत्रणा ही कोणत्याही पक्षाच्या विचाराची असून चालणार नाही. नाहीतर प्रत्येक सत्तांतरावेळी नव्याने इतिहास शिकवला जायला लागेल. प्रत्येक पिढीला आपल्या देशाचा वेगळाच इतिहास ज्ञात होईल आणि त्या शालेय ज्ञानावर पुढे समाजात तेढ निर्माण होण्याचे कारण जन्माला यायचे. मुळात हा देश राज्यांचा संघ आहे आणि प्रत्येक ठिकाणच्या विचारात, धारणांमध्येही तफावत आहे. तिथे अशा धोक्यापासून किमान शिक्षणासारख्या क्षेत्रातील मंडळींनी तरी सावध असले पाहिजे. पण सीबीएससीने कमरेचे डोक्याला गुंडाळायचे ठरवले असेल तर त्यांना अडवणार कोण? अशी सध्याची स्थिती आहे. शिवाय अशा प्रकारचे प्रदर्शन दाखवताना मुलांच्या मनात फाळणीमुळे प्राण गमावलेल्या लोकांबद्दल दु:ख आणि वेदना निर्माण होईल की मुस्लिम आणि गैर मुस्लिम मुलांमध्ये या वादाचा प्रादुर्भाव होऊन त्यांच्या मनातील ऐक्य भावनेला तडा जाईल? विचार केला पाहिजे! पण तसे होत नाही. अशा कृतीचे समर्थन केले जाते. समर्थन करणाऱ्यांना हे बरे वाटेल. पण, त्यांच्याच कुटुंबातील मुले या विचारातून वेगळ्या मार्गाला लागली तर त्यांच्यावरही पश्चातापाची वेळ येईल. अशी वेळ त्यांच्यासह कुणावरच येऊ नये, म्हणून हा देश घटनेने दाखवलेल्या एका दिशेने आणि विचाराने गेला पाहिजे. मणिपूरसारख्या छोट्या राज्यात विद्वेषी वातावरण हाताळणे सरकारला मुश्किल झाले आहे. खूप मुश्किलीने तीन दशकांत बिघडलेल्या वातावरणातून देश सावरु लागला असताना अशी खपली काढून रक्त काढणे योग्य नाही. समाजात जे सुरू आहे त्याचा योग्य विचार समाज करेल. पण, शाळकरी मुलांना त्यात ओढणे, लोकांच्या भावनेशी खेळणे थांबवले नाही तर समोर गंभीर भविष्य दबा धरून असेल.
