मुंबई उच्च न्यायालयाचा हरमल ग्रामपंचायतीला आदेश : कचरा विल्हेवाट सुविधा निर्माण न केल्याबद्दल दणका
पणजी : कचरा विल्हेवाट प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने कडक धोरण अवलंबिले असून, राज्यातील चार ग्राम पंचायतींना बरेच धारेवर धरुन कानपिचक्या दिल्या. एवढेच नव्हे, तर संबंधित सरपंच, उपसरपंचांना न्यायालयात हजर राहण्यास सांगून दंडही ठोठावला आहे. हळदोणे, सेंट लॉरन्स, भाटी बरोबरच आता हरमल ग्राम पंचायतीला तर न्यायालयाने काल सोमवारी चांगलाच दणका दिला आहे. हरमल हे जगप्रसिद्ध पर्यटनस्थळ आहे. पण दुर्दैवाची बाब म्हणजे या ग्राम पंचायतीकडे कचरा व्यवस्थापनाची कुठलीही सुविधा नाही, तसेच पंचायतीने एमआरएफ सुविधाही उभारलेली नाही. कचरा विल्हेवाट प्रकल्प (एमआरएफ) न उभारल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने काल सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी हरमल पंचायतीला एमआरएफ सुविधा उभारेपर्यंत नवे बांधकाम परवाने जारी करण्यास निर्बंध घातले आहेत. याशिवाय एमआरएफ सुविधा उभारण्यास अपयश आल्याप्रकरणी 50 हजार ऊपये जमा करण्याचाही आदेश दिला आहे. दरम्यान उघड्यावर टाकलेला जैव-विघटनशील कचरा पुढील दोन दिवसांत साळगाव येथील कचरा प्रकल्पात पाठवला जाईल, अशी लेखी हमी हरमल पंचायतीच्या सरपंचांनी न्यायालयाला दिली आहे.
हळदोण सरपंचाला हजर राहण्याचा आदेश
कचरा व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने आवश्यक असलेली एमआरएफ सुविधा तयार करण्यास हळदोणे पंचायत अपयशी ठरल्याची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने हळदोणे पंचायतीच्या सरपंच, तसेच पंचायत सचिवांना 3 जुलै रोजी कोर्टात हजर राहण्याचा आदेश दिला आहे.
यापुर्वी दोन पंचायंतीना पाच लाखाचा दंड
यापुर्वी सेंट लॉरन्स व भाटी ग्राम पंचायतीला कचरा विल्हेवाटीची सुविधा निर्माण न केल्याबद्दल प्रत्येकी पाच लाखांचा दंड न्यायालयाने ठोठावून त्यांची कानउघाडणी केली होती. तसेच दोन्ही पंचायतींच्या सरपंचांना न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर दोन्ही पंचायतींनी या दंडाच्या रकमेपैकी ठराविक रक्कम न्यायालयात जमा केली आहे. बाकी रक्कम भरण्यासाठी मुदत मागून घेतली आहे. याप्रकरणी आता 30 जून रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार कारवाई
हरमल ग्राम पंचायतीकडून कचरा उघड्यावर टाकला जात असल्याचा अहवाल गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने उच्च न्यायालयात सादर केला होता. न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेऊन हरमल पंचायतीच्या सरपंच, तसेच उपसरपंचांना न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश मागील आठवड्यात दिला होता. त्यानुसार काल सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने एमआरएफ सुविधा न उभारल्याने हरमल पंचायतीची कानउघाडणी केली आणि त्याचबरोबर नव्याने बांधकाम परवाने देण्यास बंदी घातली आहे.
