केंद्रीय कृषीमंत्र्यांचे आवाहन, हानीची भरपाई देणार
वृत्तसंस्था /लखनौ
रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे शेतजमिनीचा कस कमी होत आहे. याचा परिणाम कृषी उत्पादन क्षमतेवर होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या शेताच्या काही भागात निसर्ग शेती करावी. असे केल्याने त्यांना प्रारंभीच्या काळात जो तोटा होईल, त्याची भरपाई केंद्र सरकारकडून दिली जाईल, असे आवाहन केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी शुक्रवारी येथे एका कार्यक्रमात केले आहे.
निसर्ग शेती केल्यास प्रारंभीच्या दोन वर्षांमध्ये पीक कमी येते असा अनुभव आहे. त्यामुळे पुष्कळसे शेतकरी तोटा होईल या भीतीने निसर्ग शेती करीत नाहीत. तथापि, रासायनिक खतांचा अनिर्बंध उपयोग शेतीची कायमस्वरुपी हानी करू शकतो. त्यामुळे आपल्याला केव्हा ना केव्हा निसर्ग शेतीकडे वळावेच लागणार आहे. याचा आरंभ लवकरात लवकर केल्यास भविष्यकाळात निर्माण होऊ शकणाऱ्या भीषण अन्नटंचाईच्या समस्येला तोंड देण्यास आपण सज्ज असू. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी येणाऱ्या काळाची पावले ओळखून निसर्ग शेतीकडे वळावे आणि शेतभूमीचा कस टिकवून धरण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत, असे अनेक कृषीतज्ञांचेही मत आहे. केंद्र सरकारने आता या दिशेने पावले टाकण्यास प्रारंभ केल्याचे चौहान यांच्या विधानावरुन स्पष्ट होते, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
मुख्यमंत्र्यांचीही उपस्थिती
निसर्ग शेतीसंबंधीच्या या कार्यक्रमाला उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि गुजरातचे राज्यपाल देवव्रत आचार्य हे मान्यवर उपस्थित होते. घातक रसायनांपासून भूमातेचे संरक्षण होणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासंबंधी पुढाकार घेतला आहे. शेतकऱ्यांनी या पुढाकाराला प्रतिसाद द्यावा. नैसर्गिक शेतीच्या माध्यमातून उत्पादित झालेली धान्ये आणि इतर पिके यांना साध्या कृषी उत्पादनांच्या तुलनेत दीडपट भाव मिळतो. त्यामुळे दोन वर्षांमध्ये ही शेती लाभदायक होते, असेही प्रतिपादन शिवराजसिंग चौहान यांनी केले.
शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करणार
देशातील शेतकऱ्यांचे निसर्ग शेतीसंबंधात प्रबोधन करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. प्रारंभी एक कोटी शेतकऱ्यांना निसर्ग शेतीची माहिती देऊन त्यांच्यात जागृती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. लवकरच या योजनेचा प्रारंभ होणार आहे. देशभरात शेतजमीन वाचविण्यासंबंधी अभियान हाती घेतले जाणार आहे, अशीही घोषणा शिवराजसिंग चौहान यांनी या कार्यक्रमात केली.
