उच्च न्यायालयाचा तिसवाडी मामलेदारांना आदेश
पणजी : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्या. एम. एस. कर्णिक आणि न्या. निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने तिसवाडीच्या मामलेदारांना पाच मुंडकारी प्रकरणे चार महिन्यांत निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. चोडण कोमुनिदादचे वकील अँथनी नोरोन्हा यांनी कोमुनिदादच्या जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांविऊद्ध असलेला मुंडकारी वाद लवकर निकाली काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडून कालबद्ध निर्देश देण्याची विनंती केली होती. याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की अतिक्रमण करणाऱ्यांनी कोणत्याही परवानगीशिवाय 16 लाख चौरस मीटरपेक्षा जास्त जमीन ताब्यात घेतली आहे. 12 मार्च 2000 रोजी काजू पिकाच्या सार्वजनिक लिलावाची योजना कोमुनिदादने आखली असता तत्कालीन मामलेदारांनी 10 मार्च 2000 रोजी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला.
उपजिल्हाधिकारी तसेच प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने मामलेदारांनी दिलेल्या मनाई आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्यांचे वकील शशिकांत जोशी यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की प्रलंबित मुंडकारी प्रकरणे वेळेवर निकाली काढण्यासाठी आणि कोमुनिदादच्या मालमत्तेची पुनर्स्थापना करण्यासाठी मामलेदार किंवा कार्यालयातील प्रशासकाने कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. व्यवस्थापन समिती कोमुनिदादच्या मालमत्तेचे विश्वस्त म्हणून काम करत असले तरी गेल्या काही वर्षांत व्यवस्थापन समिती सार्वजनिक विश्वास सिद्धांताचे पालन करण्यात अपयशी ठरली असल्याचा दावा त्यांनी केला. उच्च न्यायालयाने सदरप्रकरणी झालेल्या दीर्घ विलंबाचा विचार केला आणि आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत सर्व पाच मुंडकारी प्रकरणे निकाली काढण्याचे निर्देश मामलेदारांना दिले.
