बैठकीत चर्चा करूनही कारवाई होत नसल्याने नगरसेवक संतप्त : नोटिसीच्या आधारावर क्लबकडून न्यायालयात नोटीस
बेळगाव : गेल्या सहा महिन्यांपासून टिळकवाडी क्लब, वेगा हेल्मेट आणि गोडसेवाडी येथील सिंग लेआऊटमध्ये देण्यात आलेले 14 पीआयडी क्रमांकावरून मनपाच्या सर्वसाधारण बैठकांमध्ये प्रत्येकवेळी अर्धा दिवस याच विषयांवर चर्चा केली जात आहे. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्षात कारवाई करण्याची मागणी केली जात असली तरी अधिकारी कायद्याच्या पळवाटा काढत वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण बैठकीत देखील पुन्हा हे विषय चर्चेत आले. यावेळी नगरसेवकांनी मनपाच्या कायदा अधिकाऱ्यांवरच संशय व्यक्त केला.
बैठकीच्या सुरुवातीलाच सत्ताधारी गटाचे गटनेते अॅड. हनुमंत कोंगाली यांनी टिळकवाडी क्लब संदर्भात विचारणा केली. यावेळी महसूल उपायुक्त रेश्मा तालिकोटी म्हणाल्या, मनपाने घालून दिलेल्या नियमांचे टिळकवाडी क्लबकडून उल्लंघन केले आहे. भाडेकरार तत्त्व संपुष्टात आला असल्याने त्यांना नोटीस देऊन एक महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे, असे सांगितले. त्याचबरोबर न्यायालयात कॅव्हेटही दाखल करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र केपीपी अॅक्टनुसार नोटीस देत असताना कॅव्हेट घालण्यात आले असल्याने त्या नोटिसीच्या आधारावर क्लबकडून न्यायालयात स्थगिती घेण्यात आली आहे. त्यामुळे नोटीस घेताना कॅव्हेट का घालण्यात आले नाही. अधिकारीच एकप्रकारे संबंधितांना रस्ता दाखविण्याचे काम करत आहेत, असा आरोप केला.
शहरातील मिळकतींची कशाप्रकारे कर आकारणी करावी, याबाबतचा बायलॉज महापालिकेकडे नाही. त्यामुळे महापालिकेत दर आकारणी करण्यासंदर्भातील नियोजन करण्यासाठी तज्ञ असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सरकारला पत्रव्यवहार करून तज्ञांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी सत्ताधारी गटनेते कोंगाली यांनी केली. त्याचबराब्sर सरकारनियुक्त सदस्य रमेश सोनटक्की यांनी तर चक्क कायदा अधिकारी भीमराव जिरग्याळकर यांच्या कामकाजावर संशय व्यक्त केला. लोकांना न्यायालयात स्थगिती मिळविण्यासाठी तुम्हीच मार्ग दाखवून देता, असा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
वेगा हेल्मेटला 24 तासांची नोटीस
सध्याच्या अधिकाऱ्यांवर कामाचा अधिक ताण असल्यास त्यांच्या मदतनीस म्हणून आणखी एका वकिलाची नियुक्ती करावी, अशी मागणी केली. नगरसेवक संतोष पेडणेकर यांनी थेट दुसऱ्या कायदा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची मागणी केली. उद्यमबाग येथील वेगा हेल्मेट कंपनीला यापूर्वीच तीनवेळा थकीत कर भरण्यासंदर्भात नोटीस बजावली आहे. न्यायालयात कॅव्हेट दाखल न केल्याने त्यांना स्थगिती मिळालेली नाही. 7 कोटी रुपयांची घरपट्टी भरण्यासंदर्भात दिलेल्या तिसऱ्या नोटिसीची मुदत बुधवार दि. 18 रोजी संपते. यानंतर 24 तासांची नोटीस दिली जाणार असल्याचे महसूल उपायुक्त रेश्मा तालिकोटी यांनी सांगितले. 24 तासांच्या नोटिसीची मुदत संपल्यानंतर तुम्ही कोणती कारवाई करणार? अशी विचारणा नगरसेवकांनी केली.
त्यावर अधिकारी निरुत्तर झाले. वेगा हेल्मेटची मालमत्ता जप्त करावी, अशी सूचना बैठकीत करण्यात आली. महापालिकेला करस्वरुपात आर्थिक उत्पन्न मिळणे गरजेचे आहे. वेगा ही एक नामवंत कंपनी असल्याने मालमत्ता जप्त करण्याऐवजी थकीत करवसुलीसाठी काही प्रयत्न होतील, हे पहावे. वनटाईम सेटलमेंट शक्य आहे का? अशी विचारणा आमदार असिफ सेठ यांनी केली. त्यावर तशी तरतूद नसल्याचे मनपा आयुक्तांनी स्पष्ट केले. अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे. त्याचबरोबर संबंधित लेआऊटच्या मालकावरही एफआयआर दाखल करण्याची सूचना यापूर्वीच्या सर्वसाधारण बैठकीत करण्यात आली होती, त्याचे काय झाले? अशी विचारणा करण्यात आली. जागामालकावर अद्याप फिर्याद दिली नसल्याचे सांगितल्यानंतर अधिकाऱ्यांवर नगरसेवक चांगलेच संतापले. लेआऊटच्या मालकावरही त्वरित गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली. सभागृहात ठरावांची अंमलबजावणी होत नसल्याने सभागृह मोठे की अधिकारी मोठे? असा प्रश्नही विचारण्यात आला.
गोडसेवाडी येथील सिंगल लेआऊटमध्ये 14 पीआयडी
गोडसेवाडी येथील सिंगल लेआऊटमध्ये 14 पीआयडी दिल्या प्रकरणी काय कारवाई झाली आहे? याची माहिती देण्यासंदर्भात विचारणा करण्यात आली. गोडसेवाडी येथील 14 पीआयडी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी टिळकवाडी पोलीस स्थानकात तक्रार देण्यात आली आहे. तत्कालिन महसूल उपायुक्तांसह सात जणांच्या नावानिशी तक्रार करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले. अधिकाऱ्यांवर एफआयआर दाखल करण्यासह त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी नगरसेवक रवी धोत्रे यांनी केली. मात्र प्रकरणाची सध्या पोलीस चौकशी करत असल्याने एफआयआर दाखल झाला नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
