सर्वोच्च न्यायालयाचा थेट आंदोलकांशी बोलण्यास नकार : पंजाब सरकारला फटकारले
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
हरियाणा-पंजाबच्या खानौरी सीमेवर 38 दिवसांपासून आमरण उपोषणावर असलेले शेतकरी नेते जगजीत डल्लेवाल यांच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यामध्ये न्यायालयाने पंजाब सरकारवर पुन्हा कडक भूमिका घेतली आहे. परिस्थिती बिघडवण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जात असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तुमचा दृष्टिकोन सलोखा घडवून आणण्याचा नाही. काही तथाकथित शेतकरी नेते बेजबाबदार वक्तव्य करत आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. याप्रकरणी आता सोमवार, 13 जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.
शेतकरी आंदोलकांशी संबंधित पुढील सुनावणीवेळी अवमान याचिकेसोबत हरियाणा सरकारने शंभू सीमा उघडण्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरही सुनावणी होणार आहे. बुधवारच्या सुनावणीदरम्यान पंजाबचे डीजीपी आणि मुख्य सचिव व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते. डल्लेवाल यांनीही या प्रकरणात पक्षकार होण्यासाठी वकील गुनिंदर कौर गिल यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी ‘याला संघर्ष समजू नका, आम्ही माजी न्यायाधीशांची समिती स्थापन केली आहे. ही समिती शेतकरी आंदोलकांशी चर्चा करणार असल्यामुळे आम्ही थेट शेतकऱ्यांशी बोलू शकत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.
यापूर्वी 30 डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने डल्लेवाल यांना रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी पंजाब सरकारला 3 दिवसांची मुदत दिली होती. बुधवारी पंजाब पोलीस अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या सतत बैठका घेतल्या. ही चर्चा चांगल्या वातावरणात झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दुसरीकडे, डॉक्टरांनी जारी केलेल्या मेडिकल बुलेटिननुसार डल्लेवाल यांना बोलण्यातही त्रास होत असल्याचे दिसून आले आहे.
