काँग्रेस नेते राहुल गांधींच्या भाषणाकडे सर्वांचे लक्ष : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 10 ऑगस्टला उत्तर देणार
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारविरोधात विरोधी पक्षांनी सादर केलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर आज मंगळवारपासून संसदेत चर्चा होणार आहे. मंगळवार आणि बुधवार असे सलग दोन दिवस चर्चा झाल्यानंतर गुरुवार, 10 ऑगस्टला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकसभेत या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देणार आहेत. केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात काँग्रेसने आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर मंगळवारी संसदेत चर्चा होणार असताना काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व बहाल करण्यात आले आहे. अशा स्थितीत राहुल गांधी लोकसभेत अविश्वास ठरावावर चर्चेला सुऊवात करू शकतात, अशी दाट शक्मयता आहे.
मणिपूरमधील जातीय हिंसाचाराच्या मुद्द्यावरून संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विधानाची मागणी करत काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी 26 जुलै रोजी केंद्रातील मोदी सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस लोकसभा अध्यक्षांना दिली होती. या प्रस्तावाला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी तत्काळ मान्यता दिली होती. त्यानुसार चालू आठवड्यात संसदेत अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा होत आहे. संसदीय कामकाजानुसार मंगळवार, 8 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत मणिपूरच्या मुद्द्यावऊन अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा सुरू होईल.
काँग्रेसच्यावतीने राहुल गांधी सभागृहात प्रभावीपणे बाजू मांडतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. यापूर्वी मोदी सरकारविरोधात 2018 मध्ये दाखल झालेल्या अविश्वास प्रस्तावावरील भाषणावेळी राहुल गांधींच्या भाषणाने आणि त्यानंतरच्या मिठीने टीडीपीने सादर केलेला अविश्वासाचा प्रस्ताव गाजला होता. त्यामुळे आता या प्रस्तावाच्या चर्चेवेळी राहुल गांधी काय बोलणार याची उत्सुकता सर्वांना लागून राहिली आहे. यावेळी हा अविश्वासाचा प्रस्ताव काँग्रेसनेच आणल्यामुळे या चर्चेची सुऊवात काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्याकडूनच होणार आहे.
‘मणिपूर’वर दणकेबाज चर्चा अपेक्षित
भारताच्या 26 विरोधी पक्षांच्या युतीने मणिपूर हिंसाचारावर संसदेत बोलण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात प्रस्ताव आणण्याचा निर्णय घेतला होता. विरोधी पक्षांचा अविश्वास प्रस्ताव संख्याबळाच्या चाचणीत अपयशी ठरणार असला तरी, चर्चेदरम्यान मणिपूरच्या मुद्द्यावर सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न विरोधकांचा राहणार आहे. महत्त्वाच्या मुद्द्यावर पंतप्रधानांना संसदेत बोलायला लावणे हीदेखील एक रणनीती आहे, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. यापूर्वी मणिपूर परिस्थितीवरील चर्चेला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा उत्तर देतील असा सरकारचा आग्रह होता. मात्र, आता अविश्वास प्रस्तावामुळे पंतप्रधानांनाही बोलावे लागणार आहे. गेल्या आठवड्यात ‘इंडिया’च्या 21 प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने मणिपूरला भेट देत तेथील स्थिती जाणून घेतली होती. त्यामुळे विरोधी पक्षाचे सदस्य परखडपणे या मुद्द्यावर भाष्य करत सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करू शकतात.
केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे सत्तेवर राहण्याचा अधिकार या सरकारने गमवला आहे, असा विरोधी पक्षांचा आरोप आहे. त्यामुळे त्यांनी या सरकारविरोधात हा अविश्वास प्रस्ताव सादर केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारविरोधातील हा दुसरा अविश्वास प्रस्ताव आहे. यापूर्वी 2018 मध्ये टीडीपीने केंद्र सरकारविरोधात असा प्रस्ताव मांडला होता. या अविश्वास प्रस्तावावर 325 खासदारांनी विरोधात मतदान केले आणि 126 खासदारांनी त्याच्या समर्थनार्थ मतदान केल्यानंतर हा अविश्वास ठराव पडला.
सत्ताधाऱ्यांची स्थिती भक्कम
काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल आदी विरोधी पक्षांनी या प्रस्तावाची सूचना दिली होती. अविश्वास प्रस्ताव मांडायचा असेल तर किमान 40 खासदारांचे समर्थन आवश्यक आहे. त्या बळावर विरोधी पक्षांनी तो आणला असून लोकसभेत तो पराभूत होणार हे निश्चित आहे. कारण लोकसभेत भारतीय जनता पक्षाला स्वत:चे 300 हून अधिक जागांचे स्पष्ट बहुमत आहे. शिवाय राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे खासदार मिळून भाजप समर्थकांची संख्या 350 हून अधिक आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, स्मृती इराणी, धर्मेंद्र प्रधान आदी दिग्गज नेते आपले वक्तृत्वकौशल्य पणाला लावतील अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
