मात्र, निम्म्याहून अधिक आमदारांची दांडी : हजर असलेल्या आमदारांकडून अनेक कळीचे मुद्दे उपस्थित
बेळगाव : आधीच ठरविल्याप्रमाणे उत्तर कर्नाटकाच्या विकासाच्या मुद्द्यावर सोमवारी चर्चेला सुरुवात झाली. मात्र, उत्तर कर्नाटकातील अनेक आमदारांनी याकडे पाठ फिरविल्याचे दिसून आले. बहुतेक आमदारांनी शिक्षण, आरोग्य, पाटबंधारे, रोजगार आदींविषयी उत्तर कर्नाटकावर झालेल्या अन्यायावर सभागृहात प्रकाश टाकला. बिदरचे शैलेंद्र बेलदाळे यांच्यापासून चर्चेला सुरुवात झाली. या सरकारमध्ये मतदारसंघाच्या विकासासाठी पुरेसा निधी मिळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. कल्याण कर्नाटकातील सहा जिल्ह्यात बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे तेथील लोक हैद्राबाद, पुणे, मुंबईला स्थलांतरित होतात. 30 हजार सरकारी पदे रिक्त आहेत. ती भरा, अशी मागणी करतानाच सरकारने आम्हाला फसविल्याचा आरोप त्यांनी केला. 371-जे कलमानुसार कल्याण कर्नाटकाला काही सुविधा उपलब्ध होतात. आणखी काही सुविधा पुरविण्याची गरज आहे. खासकरून पाणी योजना पूर्ण करण्याची गरज बोलून दाखवतानाच बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी सरकारने कल्याण कर्नाटकात रोजगार निर्मितीवर भर द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
आमदार चन्नरेड्डी पाटील यांनी यादगिरी जिल्ह्यातील आरोग्य समस्या मांडत आयुष इस्पितळ उभारण्यासाठी 4 एकर 18 गुंठे जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सरकारने हे इस्पितळ त्वरित उभारावे. या परिसरातील वीज वितरण व्यवस्था सुधारण्यासाठी उपकेंद्रांची संख्या वाढविण्याची मागणी त्यांनी केली. आमदार मानाप्पा वज्जल यांनी मुदगल, हट्टी, लिंगसूर आदी गावांना आठ दिवसांतून एकदा पाणी येते. आधी नियमितपणे पाणीपुरवठा करा, लोकांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी गार्मेंट व्यवसाय सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली. निजदचे आमदार शरणगौडा कंदकूर यांनी सरकारचे वाभाडे काढले. अधिवेशनासाठी दरवर्षी 25 कोटी रुपये खर्च केले जातात. बेळगाव अधिवेशन म्हणजे वार्षिक पर्यटन ठरले आहे. गुरुवारी हे पर्यटन संपणार आहे. विधानसभेत उत्तर कर्नाटकाचे 91 आमदार आहेत. यापैकी निम्मे आमदार उत्तर कर्नाटकावरील चर्चेसाठी उपस्थित नाहीत. त्यामुळे कोणाला किती गांभीर्य आहे हे लक्षात येते, असे त्यांनी सांगितले.
पुढील वर्षी आपण सरकारची सुविधा न घेताच अधिवेशनात भाग घेणार आहे. कारण मतदारसंघातील लोकांना खूप काही सांगून निवडून आलो आहे. मात्र, त्यांच्यासाठी काहीच करू शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे. बेळगाव अधिवेशनाच्या नावे वसुलीचा आरोप होतो आहे. तीन वर्षात 2 हजार 79 बाळंतिणींचा मृत्यू झाला आहे. बळ्ळारीत पाच बाळंतिणी दगावल्या आहेत. पूर्वार्ध पूर्ण झाला, या गंभीर विषयावर चर्चा झाली नाही. अशीच परिस्थिती राहिली तर लोक आम्हाला गोळ्या घालतील, अशा शब्दात त्यांनी आपला आक्रोश व्यक्त केला.
आमदार सिद्दू सवदी यांनी सरकारने अप्पर कृष्णा योजना वेळेत पूर्ण करण्याची मागणी केली. विस्थापितांना न्याय द्यावा, आजवरच्या सर्वच सरकारनी उत्तर कर्नाटकाकडे दुर्लक्ष केले आहे. बाजारभावाने विस्थापितांना भरपाई द्यावी, कावेरीबद्दलची आस्था कृष्णेबद्दल का नाही? असा प्रश्न उपस्थित करतानाच ऊसदर मुद्द्याचाही त्यांनी उल्लेख केला. उसाला चांगला दर नाही, काटामारी होते. काटामारी करणाऱ्या कारखान्यांची परवानगी रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली. यावेळी साखरमंत्री शिवानंद पाटील यांनी उसाला यावर्षी 3400 रुपये दर आहे. काटामारी करणाऱ्यांबद्दल तक्रार करावी. निश्चितच त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. सरकारकडूनच वजनकाटा बसविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असे त्यांनी सांगितले.
चर्चेवर पडदा…
गुलबर्गा जिल्ह्यातील एका बलात्कार प्रकरणाचा उल्लेख करीत निजदचे शरणगौडा कंदकूर यांनी बलात्काऱ्यांना गोळ्या घाला, अशी मागणी केली. यावर माजी मंत्री बसवराज रायरेड्डी यांनी आक्षेप घेतला. त्यांच्यावर कडक कारवाई करता येते. गोळ्या घालण्याची मागणी करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. सभाध्यक्षांच्या आसनावरील उपसभाध्यक्ष रुद्राप्पा लमाणी यांनी तो शब्द इतिवृत्तातून काढण्याची सूचना केली. त्यावेळी कायदा मंत्री एच. के. पाटील यांनी शरणगौडा यांच्या मनातील आक्रोश लक्षात येतो. कठीण कारवाई करा, असा त्यांच्या बोलण्याचा अर्थ होतो, असे सांगत या चर्चेवर पडदा टाकला.
विणकर समाज अडचणीत
आमदार सिद्दू सवदी यांनी विणकरांच्या समस्येवर प्रकाश टाकला. विद्या विकास योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यासाठी मोठ्या उद्योजकांकडून कापड खरेदी केले जात आहे. त्यामुळे विणकर समाज अडचणीत आहे. सरकारने त्यांच्या मदतीला यावे. गणवेशासाठीचे कापड विणकरांकडून खरेदी करावे, अशी मागणी करतानाच कुडची-बागलकोट रेल्वेलाईनचे काम लवकर पूर्ण करण्याचा आग्रह धरला. यावेळी श्रीनिवास माने, एन. एच. कोनरेड्डी, शरणू सलगर आदींनी चर्चेत भाग घेतला.
