माजी केंद्रीय मंत्री बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांची भाजपमधून हकालपट्टी केल्यानंतर प्रदेशाध्यक्षपदावर बी. वाय. विजयेंद्र यांनाच कायम करणार हे स्पष्ट झाले होते. लवकरच यासंबंधी पक्षाकडून आदेश जारी करण्यात येणार आहे. आगामी पंचायत निवडणुकांबरोबरच पुढील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात येत आहे.
कर्नाटकातील काही जिल्ह्यात पावसाचा जोर वाढला आहे. त्यामुळे कृष्णासह प्रमुख नद्यांच्या पाणीपातळीत वाढ झाली आहे. खासकरून उडुपी, मंगळूर आदी किनारपट्टीवरील जिल्ह्यात जोर कायम आहे. महाराष्ट्रातील पाणलोट क्षेत्रात जोरदार पाऊस असल्यामुळे उत्तर कर्नाटकातील नद्या दुथडी भरून वाहात आहेत. उडुपी, कारवार, चिक्कमंगळूर, शिमोगा, कोडगू, हासन आदी जिल्ह्यात पावसाचा जोर कायम आहे. आलमट्टीच्या पाणीपातळीतही वाढ झाली आहे. खबरदारी म्हणून आलमट्टीतून 70 हजार क्युसेक पाणी नदीपात्रात सोडण्यात आले आहे.
बेळगाव जिल्ह्यातील कृष्णा, वेदगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मार्कंडेय व हिरण्यकेशीच्या पात्रात वाढ झाली आहे. जिल्ह्यातील धबधबे प्रवाहित झाले आहेत. खासकरून गोकाक धबधबा कोसळू लागला आहे. उत्तर कर्नाटकात पावसाचा जोर ओसरला असला तरी पाणलोट क्षेत्रातील पावसामुळे नद्या दुथडी भरून वाहात आहेत. संभाव्य पुराचा सामना करण्यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे.
माजी केंद्रीय मंत्री बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांची भाजपमधून हकालपट्टी केल्यानंतर प्रदेशाध्यक्षपदावर बी. वाय. विजयेंद्र यांनाच कायम करणार हे स्पष्ट झाले होते. लवकरच यासंबंधी पक्षाकडून आदेश जारी करण्यात येणार आहे. आगामी पंचायत निवडणुकांबरोबरच पुढील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात येत आहे. बहुतेक जिल्हाध्यक्षांची निवड पूर्ण झाली आहे.
नव्या जिल्हाध्यक्षांचे अभिनंदन करण्यासाठी बेंगळूर येथील पक्षाचे कार्यक्रमही झाले. नूतन जिल्हाध्यक्षांवर पंचायत निवडणुकीची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. पक्षाच्या ध्येयधोरणांनुसार पक्ष संघटन वाढवून कार्यकर्त्यांची नवी फळी तयार करण्याचा सल्ला नूतन जिल्हाध्यक्षांना देण्यात आला आहे. लवकरच प्रदेशाध्यक्षांचीही निवड जाहीर होणार आहे. चार महिन्यांपूर्वी प्रदेशाध्यक्ष पदासाठी निवडणूक घ्यावी लागणार अशी स्थिती होती. बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांच्यासह अनेक नेते विजयेंद्र यांच्याविरुद्ध निवडणूक लढविण्यासाठी तयार होते. बसनगौडा यांचीच हकालपट्टी झाल्यामुळे विजयेंद्र यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर प्रदेशाध्यक्षपदावर विजयेंद्र यांची निवड झाली. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली लोकसभा निवडणूक लढविण्यात आली. घराणेशाहीला विरोध करीत भाजपमधील एक मोठा गट येडियुराप्पा व त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध उभा ठाकला. त्यामुळे पक्षांतर्गत संघर्ष निर्माण झाला. हायकमांडने अनेक वेळा परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न करूनही त्यांना यश आले नाही. शेवटी बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनाच बाजूला काढण्यात आले. आता तीन वर्षांसाठी प्रदेशाध्यक्षपदी विजयेंद्र यांची पुन्हा निवड होणार आहे. याचाच अर्थ पुढील विधानसभा निवडणुका त्यांच्या नेतृत्वाखाली होणार आहेत.
प्रदेशाध्यक्ष निवडताना जर निवडणुकीची मागणी झाली तर 39 संघटनात्मक जिल्हाध्यक्षांमध्ये विजयेंद्र समर्थक अध्यक्षांचीच संख्या अधिक आहे. त्यामुळे निवडणूक घेतली तरी विजयेंद्र यांचे पारडे जड होणार आहे. माजी मंत्री रमेश जारकीहोळी यांनी नुकतेच लवकरच बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांची सन्मानाने घरवापसी होणार आहे, असे सांगितले होते. विजयेंद्र यांची प्रदेशाध्यक्षपदी जर फेरनिवड झाली तर घरवापसी कशी शक्य होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. भाजपचे आणखी एक नेते के. एस. ईश्वरप्पा यांनाही पक्षातून बाजूला काढण्यात आले होते. पक्षातून वेगळे झाले असले तरी पक्षाच्या विचारातून त्यांनी फारकत घेतली नाही. येडियुराप्पा हे आपल्या मोठ्या भावासारखे आहेत, असे सांगतानाच पुन्हा घराणेशाहीला विरोध केला आहे. प्रदेशाध्यक्षपद, आमदारकी, खासदारकी एकाच कुटुंबात कशासाठी? भाजपचे शुद्धीकरण झाल्यावरच आपण पक्षात परतणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
सत्ताधारी काँग्रेसविरुद्ध लढा तीव्र करून रस्त्यावरील लढाईचा निर्णय भाजपने घेतला आहे. चिन्नास्वामी क्रीडांगणावर झालेल्या चेंगराचेंगरीची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाला घेराव घालण्याचा प्रयत्न झाला आहे. चेंगराचेंगरी प्रकरणी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला बंद लिफाफ्यात अहवाल दिला आहे. विजयोत्सव कोणी आयोजित केला होता? याविषयीचा वाद संपता संपेना.
कर्नाटक क्रिकेट मंडळ, आरसीबी व डीएनए आदी संस्थांनी तर सरकारकडेच बोट दाखवले आहे. सीआयडी व इतर तत्सम संस्थांकडून चेंगराचेंगरीची चौकशी सुरू आहे. चौकशी अहवाल येईपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. बेंगळूरचे पोलीस आयुक्त बी. दयानंद यांच्यासह पाच पोलीस अधिकाऱ्यांवर राज्य सरकारने निलंबनाची कारवाई केली. ही कारवाईही आता वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. प्राथमिक चौकशी न करताच तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई का केली? याचे उत्तर केंद्रीय गृहमंत्रालयाला द्यावे लागणार आहे. या कारवाईवर गृह मंत्रालयाने शिक्कामोर्तब केले नाही तर राज्य सरकारचे हसे होणार आहे. त्यामुळेच निलंबनाची कारवाई मागे घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
