उच्च न्यायालयात जनहित याचिका : द्विसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी
बेंगळूर : राज्य सरकारकडून अनुदान वाटपात भेदभाव करण्यात आल्याचा आरोप करत काही जणांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. बुधवारी त्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्य सरकार, अर्थ खाते, बागलकोटचे जिल्हाधिकारी यांना नोटीस बजावली आहे. मतदारसंघातील विकासकामांसाठी सरकार अनुदान देत नाही. काँग्रेसच्या आमदारांना 50 कोटी रुपये तर विरोधी पक्षातील आमदारांना 25 कोटी रु. अनुदान निश्चित करण्यात आले आहेत, असा आरोप करत जमखंडीचे भाजप आमदार जगदीश गुडगुंटी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती विभू बख्रु आणि न्यायमूर्ती सी. एम. पोणच्च यांच्या पीठाने सुनावणी करत सरकार, अर्थ खाते आणि बागलकोट जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे.
निजद आमदारानेही दाखल केली होती रिट याचिका
राज्य सरकारकडून अनुदान वाटपाच्या बाबतीत दुजाभाव केला जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष भाजप आणि निजद आमदारांनी केला होता. अनुदान वाटपाच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षाने सरकारवर परखड टीका केली होती. पाच गॅरंटी योजनांसाठी 56 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. यामुळे राज्यात पायाभूत सुविधा विकासावरील खर्चात 5,229 कोटी रुपयांनी कपात झाली आहे, असा उल्लेख कॅगच्या अहवालात करण्यात आला होता. विरोधी पक्षातील आमदारांच्या मतदारसंघांना अनुदान दिले जात नसल्याचा आरोप करत श्रीनिवासपूर मतदारसंघातील निजदचे आमदार वेंकटशिव रेड्डी यांनी देखील उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.
दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न : सिद्धरामय्या
अनुदान वाटपात भेदभाव होत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी फेटाळून लावला आहे. यावर न्यायालयाचा निर्णय होऊ द्या. जितके अनुदान द्यायला हवे होते तितके दिले आहे. दिले नाही असे म्हटले तर कसे? विनाकारण खोटे आरोप करू नयेत. भाजप सत्तेत असताना विरोधी पक्षाच्या आमदारांना अनुदान दिले जात होते का? सत्तेवर असताना काहीही न करणारे आता दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
