कोल्हापूर / इंद्रजित गडकरी :
राज्यातील मद्य आणि मद्यार्काच्या वाहतुकीदरम्यान होणाऱ्या चोरी, गैरव्यवहार तसेच इतर अवैध प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सरकारने बुधवारी घेतलेल्या निर्णयानुसार, जुलैपासून प्रायोगिक तत्त्वावर टप्प्याटप्प्याने सर्व परवानाधारक टँकरमध्ये डिजिटल लॉक अथवा ई–लॉक बसवणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे मद्य आणि मद्यार्क वाहतूक अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि ट्रॅक करण्यायोग्य होणार आहे.
डिजीटल लॉक प्रणालीमुळे संबंधित टँकर कुठून कुठे जात आहे, तो कोणत्या मार्गाने जात आहे, याची संपूर्ण माहिती थेट उत्पादन शुल्क विभागाकडे पोहोचेल. त्यामुळे प्रशासनाला वाहतुकीवर सतत नजर ठेवणे शक्य होईल. चोरी, गळती, अवैध वाहतुकीसारख्या घटना टाळता येतील. विशेषत: परराज्यातून होणाऱ्या मद्यार्काच्या वाहतुकीवरही प्रणाली अधिक परिणामकारक ठरेल.
- मद्य वाहतूक प्रक्रिया सध्या कशी असते?
राज्यातील मद्य उत्पादन करणाऱ्या ठिकाणांहून मद्याची वाहतूक विशेष पासद्वारे केली जाते. ही वाहतूक बहुतांश वेळा एस्कॉर्ट म्हणजेच सुरक्षारक्षकांच्या देखरेखीखाली होते. मद्यार्काच्या परराज्यात होणाऱ्या निर्यातीसाठी सीमा तपासणी नाक्यांपर्यंत सुरक्षा पथकासोबत वाहतूक केली जाते. या प्रक्रियेमध्ये भरपूर खर्च आणि मनुष्यबळ लागते. कंपन्यांना या सुरक्षेसाठी मोठ्या प्रमाणावर रक्कम खर्च करावी लागते.
- डिजिटल लॉकमुळे काय होणार ?
डिजिटल लॉक प्रणाली कार्यान्वित झाल्यानंतर टँकरवर सुरक्षारक्षक पाठवण्याची गरज उरणार नाही. त्यामुळे सरकार आणि कंपन्यांच्या खर्चात लक्षणीय बचत होईल. वाहतूक अधिक सुरक्षित होण्यासाठी लागणारी रक्कमही वसूल केली जाणार नाही. डिजिटल लॉक जीपीएस प्रणालीवर आधारित आहे. टँकर कोणत्या वेळी कुठे थांबले, त्याचा दरवाजा उघडला गेला का, याची माहिती तात्काळ उपलब्ध होते. त्यामुळे अनधिकृत प्रवेश अथवा हस्तांतरणाचे प्रकार लगेच उघडकीस येतील.
- इतर राज्यांत यशस्वी अंमलबजावणी
डिजिटल लॉक अथवा ई–लॉक प्रणालीचा वापर आधीपासूनच मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगालमध्ये यशस्वीपणे केला जात आहे. या राज्यांमध्ये त्यामुळे मद्य, मद्यार्काच्या वाहतुकीवर चांगला अंकुश ठेवता आला आहे. महाराष्ट्राने या राज्यांच्या यशस्वी मॉडेलचा अभ्यास करून आता ही प्रणाली प्रायोगिक तत्त्वावर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- पहिल्या टप्प्यातील अंमलबजावणी
सुरुवातीला जुलैपासून पहिल्या टप्प्यात काही महत्त्वाच्या परवानाधारक कंपन्यांवर ही अट बंधनकारक करण्यात येईल. या टप्प्यात मिळालेल्या अनुभवाच्या आधारे पुढील अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यामध्ये डिजिटल लॉकसाठी लागणाऱ्या तांत्रिक प्रणाली, मनुष्यबळ प्रशिक्षण आणि मॉनिटरिंग यंत्रणेची तयारी केली जाईल.
- पेट्रोलियम क्षेत्रातील वापराचा अनुभव
पेट्रोलियम क्षेत्रात अशा प्रकारचे डिजिटल लॉक मोठ्या प्रमाणावर वापरले जात आहेत. पेट्रोल, डिझेलसारख्या ज्वलनशील पदार्थांच्या वाहतुकीमध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने हे लॉक प्रभावी ठरले आहेत. त्यामुळे ही प्रणाली मद्य, मद्यार्काच्या वाहतुकीसाठी देखील तितकीच उपयुक्त ठरू शकते, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
- सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत
मद्यनिर्मिती उद्योगांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. वाहतुकीमधील पारदर्शकता वाढल्यामुळे त्यांना देखील फायदा होणार असून, चोरी किंवा अवैध हस्तांतरणाचे आरोप टाळता येणार आहेत. सुरक्षाव्यवस्थेवर खर्च होणारी रक्कमही वाचणार आहे.
- नवीन यंत्रणेबाबत उत्सुकता
हा निर्णय हा केवळ मद्य आणि मद्यार्क वाहतुकीसाठी नसून, एकूणच औद्योगिक वाहतुकीतील सुरक्षेला चालना देणारा ठरू शकतो. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून सरकारने सकारात्मक आणि दूरदृष्टीचा निर्णय घेतल्याचे अनेकांनी नमूद केले आहे
- डिजिटल लॉक, ई–लॉक म्हणजे काय?
डिजिटल लॉक इंटरनेट किंवा जीपीएस प्रणालीशी जोडलेले इलेक्ट्रॉनिक लॉक असते. जे रिमोट कंट्रोलने लॉक किंवा अनलॉक करता येते. हे लॉक एकदा टँकर किंवा कंटेनरवर बसवले की, ते केवळ अधिकृत व्यक्ती किंवा संबंधित विभागाच्या परवानगीनेच उघडता येते.
