सरकारकडून सज्जता : सोशल मीडिया कंटेंटवर लक्ष ठेवणार
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
सोशल मीडियावरील अश्लीलता (पोर्नोग्राफी) थांबवण्यासाठी केंद्र सरकार सध्याच्या आयटी कायद्याऐवजी डिजिटल इंडिया विधेयक आणण्यावर काम करत आहे. नवीन कायद्यात युट्यूब, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडिया वापरकर्त्यांचे नियमन करण्याच्या तरतुदी असतील. सध्या व्यापक होत चाललेल्या सोशल मीडियावरील कंटेंटवर बारीक नजर ठेवण्याच्या उद्देशाने कायद्यात बदल करण्याची तयारी सरकारने चालवली आहे.
केंद्र सरकार गेल्या 15 महिन्यांपासून डिजिटल इंडिया विधेयकावर काम करत आहे. त्यानुसार वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी विशिष्ट तरतुदी असलेले कायदे केले जातील. दूरसंचार, माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती-प्रसारण या विषयांसाठी स्वतंत्र तरतुदी केल्या जातील. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेसंबंधीही तरतूद करण्याचा विचार सध्या सुरू आहे.
सोशल मीडिया पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया याच्यासंबंधी निर्माण झालेल्या वादामुळे सरकार डिजिटल इंडिया विधेयकाबाबत गांभीर्याने विचार करत आहे. तथापि, एआय प्रशासनाने यापासून वेगळे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी पूर्णपणे वेगळे नियमन आवश्यक आहे. आयटी कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी काय केले जात आहे, याचे समाधानकारक उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाला तातडीने देणे सरकारचे कर्तव्य आहे. अश्लील सामग्रीवर अंकुश लावण्यासाठी आयटी बाबींवरील संसदीय समितीने सरकारकडून उत्तर मागितले आहे.
आयटी कायदा 2000 पासून लागू
सध्या कार्यान्वित असलेला आयटी कायदा, 2000 मधील बऱ्याच तरतुदी आता मागे पडत चालल्या आहेत. जेव्हा हा कायदा बनवला तेव्हा देशात 60 लाखांपर्यंत इंटरनेट वापरकर्ते होते. आता ते 90 कोटींपेक्षा जास्त झाले आहेत. अलिकडेच, संसदीय समितीने अश्लील सामग्रीबाबत आयटी कायद्यातील तरतुदींबद्दल विचारणा केली होती. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्यावर अॅटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांना पुढील सुनावणीसाठी बोलावले आहे.
सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वे
केंद्र सरकारने 2021 मध्ये माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया नीतिमत्ता संहिता) नियम लागू केले. ते 6 एप्रिल 2023 रोजी अपडेट करण्यात आले. 30 पानांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सोशल मीडिया, चित्रपट आणि वेब सिरीजसाठी नियम निश्चित केले आहेत. त्यातील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ओटीटी आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर तक्रार अधिकारी नियुक्त करावे लागतील. त्यातील मजकूर कायद्यानुसार असावा. त्यात अश्लीलताविषयक मजकूर असू नयेत, तसेच ते देशविरोधी नसावेत आणि मुलांना किंवा महिलांसाठी बाधक नसावेत, असे म्हटले आहे.
