केंद्र सरकारसह सीबीआयला बजावली नोटीस
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
देशभर पसरलेल्या डिजिटल अरेस्ट घोटाळ्यांची सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्वत:हून दखल घेतली. न्यायालयाने केंद्र सरकार, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय), हरियाणा सरकार आणि अंबाला सायबर गुन्हे विभागाला नोटीस बजावली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने याला न्यायव्यवस्थेवरील जनतेच्या विश्वासावर थेट हल्ला असे संबोधत बनावट न्यायालयीन आदेशांचा वापर हा न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेवर हल्ला असल्याचे म्हटले. न्यायालयाने हरियाणा सरकार आणि अंबाला पोलीस अधीक्षक (सायबर गुन्हे) यांच्याकडून तपासाबाबत स्थिती अहवाल मागितला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात चाललेली सुनावणी हरियाणातील अंबाला जिल्ह्यातील एका ज्येष्ठ नागरिक दाम्पत्याच्या तक्रारीवर आधारित आहे. 73 वर्षीय महिलेने सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांना पत्र लिहून कैफियत मांडली होती. फसवणूक करणाऱ्यांनी व्हॉट्सअॅप आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाचे बनावट आदेश सादर केले. त्यांनी दाम्पत्याला डिजिटल अटकेत ठेवत अटक आणि मालमत्ता जप्तीची धमकी देऊन त्यांच्या आयुष्यातील बचतीची चोरी केली. वृत्तानुसार, फसवणूक करणाऱ्यांनी माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नावाने बनावट ऑर्डर तयार केल्या. या दाम्पत्याला अनेक बँक व्यवहारांद्वारे एक ते दीड कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यास भाग पाडले गेले. या प्रकरणात अंबाला सायबर सेलने तक्रारीच्या आधारे गुन्हा दाखल केला, परंतु न्यायालयाने सीबीआयकडून व्यापक चौकशीची विनंती केली. तसेच हरियाणा पोलिसांना लवकरच स्थिती अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
गंभीर चिंता व्यक्त
डिजिटल अरेस्टची ही घटना गेल्या आठवड्यात घडल्याचे वृत्त आहे. याप्रकरणी खंडपीठाने अॅटर्नी जनरल यांच्याकडून मदत मागत ही गंभीर चिंतेची बाब असल्याचे नमूद केले आहे. फसवणूक करणारे अनेकदा पोलीस किंवा न्यायिक अधिकाऱ्यांची तोतयागिरी करत नागरिकांना फसवतात. विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांना लक्ष्य करण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर करतात. याबाबत गंभीर दखल घेत न्यायालयाने देशभरात समन्वित तपासाची गरज अधोरेखित केली आहे. अलिकडच्या काळात डिजिटल अरेस्टच्या घटना झपाट्याने वाढत आहेत. फसवणूक करणारे व्हिडिओ कॉलद्वारे पीडितांना ‘व्हर्च्युअल अटक’ अंतर्गत ठेवून पैसे उकळतात.
