प्रतिनिधी /बेळगाव
एकीकडे महाराष्ट्रातील सरकार सीमाभागातील विद्यार्थ्यांसाठी सवलती देऊ करतेय. परंतु दुसरीकडे प्रवेश घेताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. कर्नाटकातील आर्थिक मागास (ईडब्लूएस) प्रमाणपत्र असल्यामुळे एका विद्यार्थ्याला एमबीए प्रवेश नाकारण्यात येत आहे. सीईटी कौन्सिलिंगमध्ये कर्नाटकाच्या डोमिसाईलमध्ये ‘इंडियन’ शब्द नसल्याने काही विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारण्यात आल्याने सीमाभागातील विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उच्चशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या समस्येकडे लक्ष पुरवावे, अशी मागणी विद्यार्थ्यांमधून होत आहे.
बेळगाव, खानापूर, निपाणी, चिकोडी या तालुक्मयांमधील अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी महाराष्ट्रात प्रवेश घेतात. यापूर्वी नियमांमध्ये शिथिलता असल्यामुळे सीमाभागातील विद्यार्थ्यांना थेट प्रवेश मिळत होता. परंतु सध्या महाराष्ट्र शासनाच्या नवनव्या नियमावलींमुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेताना अडचणी येत आहेत. त्यातच शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱयांच्या मनमानी कारभाराने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.
भिवशी, ता. निपाणी येथील दिग्विजय वारके या विद्यार्थ्याने मागील वषी कोल्हापूरमध्ये एमबीएसाठी प्रवेश घेतला. आर्थिक मागास म्हणून त्याला प्रवेश देण्यात आला. परंतु यावर्षी मात्र कर्नाटकातील आर्थिक मागास (ईडब्लूएस) प्रमाणपत्र असल्याने यावषी त्याचा प्रवेश नाकारण्यात येत आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या धोरणामुळे त्या विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. त्याने संपूर्ण फी भरून ऍडमिशन घेतो असे सांगूनही त्याला प्रवेश नाकारण्यात येत असल्याने विद्यार्थ्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे. दिग्विजयने कोल्हापुरातील स्थानिक लोकप्रतिनिधींसह अनेकांकडे मागणी करूनही त्याला अद्याप प्रवेश देण्यात आलेला नाही.
महाराष्ट्रात सध्या इंजिनियरिंगच्या सीईटी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी कौन्सिलिंग सुरू आहे. वडगाव, शहापूर व बेळगाव परिसरातील काही विद्यार्थी कौन्सिलिंगसाठी महाराष्ट्रात गेले होते. त्या विद्यार्थ्यांच्या डोमिसाईल प्रमाणपत्रावर भारतीय असा उल्लेख नसल्याने त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला. एकीकडे महाराष्ट्र सरकार सीमावासीयांसाठी शैक्षणिक सुविधा देत असल्याचे सांगत असताना दुसरीकडे मात्र प्रवेश घेताना आडकाठी धोरण राबविले जात असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्र शासनाने लक्ष पुरवावे
विद्यार्थ्यांच्या समस्यांसाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री कार्यालयासह शिक्षण विभागाशी पत्रव्यवहार करण्यात आला. परंतु अद्याप त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. या सर्व प्रकारामुळे सीमाभागातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असून महाराष्ट्र शासनाने या समस्येकडे लक्ष पुरवावे.
– श्रीकांत कदम (सरचिटणीस, युवा समिती)
