न्यायालयाचा अवमान : उभ्या पिकात पुन्हा फिरविला जेसीबी : शेतकऱयांची धरपकड करून पोलीस स्थानकात डांबले
प्रतिनिधीबेळगाव/किणये
हलगा-मच्छे बायपास रस्त्याला न्यायालयाची स्थगिती असताना पुन्हा मच्छे गावाकडून हा रस्ता करण्याचा धक्कादायक प्रकार मंगळवारी सकाळी घडला. ही घटना समजताच शेतकऱयांनी त्याविरोधात तीव्र आंदोलन केले. यावेळी शेतकऱयांची धरपकड करून पोलीस स्थानकात डांबले. या प्रकारामुळे शेतकऱयांबरोबरच जनतेतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
मंगळवारी सकाळी प्रांताधिकारी रविंद्र करलिंगण्णावर, बेळगाव ग्रामीणचे एसीपी गणपती गुडाजी, पोलीस निरीक्षक श्रीनिवास हंडा यांच्यासह पोलीस आणि कंत्राटदार सकाळी 9 वाजताच दाखल झाले. त्यानंतर उभ्या ऊस पिकातून जेसीबी फिरविण्यास सुरुवात केली. याची माहिती मच्छे, वडगाव, शहापूरसह परिसरातील शेतकऱयांना समजली. त्यानंतर शेतकरी घटनास्थळी दाखल झाले. आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत जमीन देणार नाही, न्यायालयाने आम्हाला स्थगिती दिली आहे, तेव्हा तुम्हाला रस्ता करता येणार नाही, तुमच्याकडे काही कागदपत्रे असतील तर दाखवा, असे शेतकऱयांनी सुनावले. यामुळे रविंद करलिंगण्णावर व इतर अधिकाऱयांनी काही बनावट कागदपत्रे शेतकऱयांना दाखविली असल्याचा आरोप यावेळी केला.
न्यायालयात सुनावणीच झाली नाही तर निकाल कोठून लागला, असे सांगून शेतकऱयांनी अधिकारी व कंत्राटदाराला धारेवर धरले. त्यानंतर शेतकऱयांचा हा गोंधळ पाहून तातडीने शेतकऱयांना ताब्यात घेऊन त्यांना एपीएमसी पोलीस स्थानकाकडे पाठविण्यात आले.
आंदोलन तीव्र होण्याची शक्मता
कंत्राटदाराने जेसीबीसह इतर सामुग्री घेऊन पुन्हा या रस्त्याचे काम सुरू ठेवले आहे. न्यायालयाने स्थगिती दिली असताना अशाप्रकारे बेकायदेशीररित्या दडपशाही करत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने रस्ता केल्यामुळे तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. मागीलवेळीही अशाप्रकारे शेतकऱयांवर दडपशाही करत रस्ता करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. त्यावेळी मच्छे येथे उभ्या ऊस पिकातून जेसीबी फिरविण्यात आला. त्यामुळे शेतकऱयाच्या एका मुलाने अंगावर रॉकेल ओतून घेऊन पेटवून घेतले होते तर एका मुलाने झाडावर चढून आत्महत्या करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर शेतकऱयांनी न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती मिळविली होती. बेळगाव येथील न्यायालयाबरोबरच उच्च न्यायालयानेही स्थगिती दिली होती. मात्र पुन्हा रस्त्याचे काम सुरू केल्यामुळे आणखी आंदोलन तीव्र होण्याची शक्मयता निर्माण झाली आहे.
सध्या शिवारामध्ये जोंधळा, भाजीपाला आदी पिके आहेत. त्या उभ्या पिकांतून हा रस्ता केला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱयांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. पोलीस स्थानकासमोर डोळय़ांतून अश्रू गाळत आपली कैफीयत शेतकरी मांडत होते. अक्षरशः आम्हाला विष द्या, असे म्हणून पोलिसांसमोर विनवणी करत होते. न्यायालय स्थगिती देते आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण जबरदस्तीने हा रस्ता करत आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. न्यायालयाचा हा अवमान आहे. त्याविरोधात आम्ही संघर्ष करू, असा इशारा दिला आहे. पोलिसांनी शेतकऱयांना जेवणाची व्यवस्था केली होती. मात्र शेतकऱयांनी ते जेवण नाकारले. आमच्या संपूर्ण आयुष्याचेच तुम्ही अन्न काढून घेत आहे, तुम्ही देणाऱया एक दिवसाच्या अन्नाने आमचे काहीच होणार नाही, असे म्हणत शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना अश्रू अनावर झाले होते. तुम्ही रस्ता करा आम्ही कुटुंबीयांसह आत्महत्या करतो, असे त्यांनी सांगितले.
हलगा-मच्छे बायपास हा रस्ता तिबारपिकी जमिनीतून केला जात आहे. त्याला पहिल्यापासूनच शेतकऱयांनी विरोध केला आहे. मात्र राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण हा रस्ता करण्यासाठी खटाटोप करत आहे. शेतकऱयांनी पर्यायी मार्ग दिला होता. काही शेतकऱयांनी रक्कम घेतली म्हणून इतर शेतकऱयांच्या जमिनीतूनही हा रस्ता करत आहेत. त्यामुळे शेतकरी संतप्त झाले आहेत. वडगाव, शहापूर, मच्छे, मजगाव, जुने बेळगाव परिसरातील शेतकरी ऊस, भाजीपाला पिके घेत आहेत. ही पिके घेण्यासाठी विहीर, कूपनलिका खोदाई केली आहे. संपूर्ण शेतामध्ये पाईप घातल्या गेल्या आहेत. असे असताना त्या जमिनीतून हा रस्ता करण्यात येत आहे. त्यामुळेच शेतकरी विरोध करत आहेत.
शेतकऱयांना देण्यात येणाऱया रकमेमधून काही निष्पन्न होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे कितीही रक्कम दिली तरीही आमची जमीन देणार नाही, असे अनेकवेळा ठणकावून सांगितले आहे. अधिक रकमचे आमिषदेखील दाखविण्यात आले आहे. मात्र त्या आमिषाला शेतकरी बळी पडले नाहीत. तिबारपिकी जमीन असल्यामुळे ती जमीन इतर कोठेच मिळणार नाही, असे शेतकऱयांचे म्हणणे आहे. तेव्हा याचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी शेतकऱयांतून होत आहे.
हा तर निव्वळ दरोडा -ऍड. रवीकुमार गोकाककर
न्यायालयामध्ये स्थगिती आहे. असे असताना प्रोसिडींग स्टे दाखवून शेतकऱयांची आणि सर्वांचीच दिशाभूल राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि जिल्हा प्रशासन करत आहे. वास्तविक जिल्हाधिकाऱयांनी शेतकरी असो किंवा इतर कोणीही असो, त्यांना संरक्षण दिले पाहिजे. मात्र तेच संरक्षण देण्यास तयार नाहीत. यामुळे शेतकऱयांवर सुरू असलेला हा अन्याय म्हणजे एकप्रकारे दरोडा असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.
