सांगली / सुभाष वाघमोडे :
पदाधिकारी आणि सदस्य नसल्याने जिल्हा परिषदेवर गेल्या अडीच ते तीन वर्षापासून प्रशासकराज सुरु आहे. या कालावधीत टक्केवारीचा बाजार तेजीत सुरू असल्याच्या चर्चा आहेत. कोट्यवधीचा निधी ठराविक ठेकेदाराला कामे देण्याच्या फांदयात अडकवून ठेवण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांना कोणीच विचारणारे नसल्याने मनमानी कारभार सुरू आहे, वैयक्तिक लाभाच्या योजनांना कात्री लावली आहे. एका बाजूला सर्वत्र निधीचा तुटवडा असताना असलेला निधी खर्च करताना अधिकारी प्रथम टक्केवारीला प्राधान्य देत असल्याची चर्चा असून हा टक्केवारीचा बाजार कधी संपुष्टात येणार असा सवाल करण्यात येत आहे.
जिल्हा परिषद ग्रामीण भागाच्या विकासाचा कणा आहे. शासनाकडून आलेल्या निगी विविध योजनांच्या माध्यमातून तळागाळापर्यंत पोहोचविणे, विकासकामे करणे हा प्रमुख तद्देश आहे. मात्र अलिकडे सुसाट सुटलेल्या अधिकायांमुळे शासनाषा उद्देश बाजूला राहत असल्याचे दिसून येत आहे. यात भर पडली आहे ती म्हणजे प्रशासकराजची जिल्हा परिषदेवर गेल्या अडीच ते तीन वर्षापासून प्रशासकराज सुरु आहे. पवाधिकारी, सदस्य नसल्याने त्यांना विचारणार कोणीच नसल्याने सध्या जिल्हा परिषदेत अधिकाऱ्यांबाव कारभार सुरू आहे, त्यांनी मन मानेल तसा कारभार सुरू केला आहे. याचा परिणाम विकास कार्यावर बसला आहे. शिवाय अनेक कामे लालफितीत अडकली आहेत.
कोट्यवधीचा निधी तांत्रिक कारण पुढे करून अडवून ठेवला जात आहेत, त्यांच्या सोयीच्याच आणि स्वस्वार्थ असलेल्या कामांना अधिक प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यांनी केलेल्या कारभार बरोबर की बुकीचा हे कोणालाच समजत नसल्याने आम्ही केले तेच बरोबर या पध्दतीने त्यांचा सध्या कारभार सुरु आहे या कारभारामुळे विकास कामांना ब्रेक तर लागलाव आहे, जी कामे होत आहेत, केली जात आहेत, त्यातील बहुतांशी कामात टक्कवाला महत्व दिले जात आहे. झेडपीत टक्याचा दर वधारल्याची चर्चा आहे.
- मार्च २०२२ पासून प्रशासकराज
मिनी मंत्रालयाच्या सभागृहाची मदत मार्च २०२२ पासून संपली आहे. तेव्हापासून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये प्रशासक आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासाचे केंद्र असलेल्या जिल्हा परिषदेत निधीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. शासन व उत्पन्नातून मिळणाऱ्या निधीमुळे वैयक्तिक लाभाच्या योजनांना कात्री लावण्यात आली आहे, जो निधी उपलब्ध त्यातून खरेदीवर भर दिला जात आहे. बहुतांशी विभागाकडून राचविल्या जाणाऱ्या योजना चंद झाल्या आहेत, त्यामुळे अधिका-चांदी मनमानी सुरु झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे सध्या दलितवस्ती सुधार योजनेशिवाय अन्य फारशी कामे नाहीत. या विभागाकडून काढून ग्रामपंचायका विभागाकडे दिली. ग्रामिण पाणीपुरवठा विभागाच्या योजना पाच कोटीपावच मर्यादित आहेत.
- कोट्यवधीधा निधी अडकला मॅनेज च्या घोळत
गेल्या वर्षी एका आमदारांच्या निधीतील व अन्य योजनांतील सुमारे सात ते आठ कोटी रूपये निधी जिल्हा परिषदेला देण्यात आला आहे, यामधून विविध कामे करण्यात येणार आहेत, ही कामे ज्यांनी मंजूर करून आणली त्याच ठेकेदाराला मिळाषित असता आग्रह संबंधित आमदारांच्या स्विय सहाय्यकांचा आहे, मात्र यासाठी अन्य दोघांनी निविदा भरली आहे, त्यामुळे संबधित आमदारांच्या कार्यकत्र्याला कामे मिळण्यात अडचणी येण्याची शक्यता असल्याने निविदाच उघडली जात नाही, यामुळे गेल्या अनेक महिन्यापासून हा निधी खर्वाविना पडून आहे, निव्वळ टक्केवारीसाठीच कोट्यवधीचा निधी पडून असल्याची चर्चा सुरु आहे.
- सीसीटीव्हीच्या कामातही प्रक्रियेचा घोळ
जिल्ला परिषदेने प्राथमिक शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आहेत, याबर सात से आठ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत, यासाठीचे काम प्रथम एका कंपनीला देण्यात आले त्यानंतर हे बदलून दसऱ्याच कंपनीला देण्यात आले, अचानक गुसरी कंपनी का बदलली है प्रशासन सांगत नाही, यामध्येही निविदा प्रक्रियेचा घोळ झाल्याची चर्चा आहे.
- झेडपीची परिस्थिती बिकट सदस्यापेक्षा सरपंच बरं.
वित आयोगापासूनही जिल्हा परिषदेला दूरच ठेवण्यात आले आहे. सर्व निधी थेट ग्रामपंचायतीना जातो. पदाधिकाऱ्यांच्या अवध्या १० टक्के वाट्यावर समाधान परिषदांचे मानावे लागत आहे बहुतांश जिल्हा स्वतः ये अंदाजपत्रक ५० कोटींच्या आतच आहे. उर्वरित सर्व निधी नियोजन समिती, आमदार खासदार निधी किंवा अन्य मार्गानीच मिळवावा लागतो. या स्थितीत जिल्ला परिषदांचा बिकट होऊ लागली आहे. जिल्ला परिषदेतील कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागांची परिस्थितीही बिकट आहे. पुरेशा योजना नाहीत, त्यामुळे निधीही नाही अशी परिस्थिती आहे. या दोन्ही विभागाच्या योजना राज्य शासनाच्या विभागाकडे सोपविण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाची वाटचालही संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे बहुतांश रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग झाले आहेत. आमदार, खासदारांनाही आपल्या निधीतील कामे जिल्हा परिषदेव्या बांधकाम विभागामार्फत करुन घेण्यात स्वारस्य नाही मागील काही वर्षांत जिल्हा परिषदांचे महत्व कमी करण्याचे काम झाले आहे. सदस्य होण्याऐकत्री १० हजार लोकसंख्येच्या एखाद्या गावाचा सरपंच होणे चांगले अशी मानसिकताা तयार झाली आहे.
- शाळा खोल्यांच्या निधीचाही होणार बाजार
जिल्हा नियोजनमधून शाळा खोल्या बांधकामासाठी जिल्हा परिषदेला सुमारे ३४ कोटीचा निधी देण्यात आला आहे. ही कामे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण आणि बांधकाम विभागाकडून केली जाणार आहेत, याचीही टेंडर प्रक्रिया अद्याप सुरू नाही. निधीला मंजुरी मिळाली असताना रासेव सध्या शाळा खोल्या इमारती धोकादायक असताना याबाबत पातडीने निर्णय होत नाही, यामध्येही अनेकांचा इंटरेस्ट आहे. यामुळेच निधी खर्चाची प्रक्रिया कासव गतीने सुरू आहे.
- यांत्रिक बोटी खरेदीचे साडेतीन कोटी पडून
जिल्ला परिषदेला पूखसा गावांसाठी जिल्ला नियोजन समितीकडून यांत्रिक बोटी खरेवीसाठी ३ कोटी ३५ लाखांचा निधी चार महिन्यांपूर्वी वर्ग करण्यात आला आहे. मात्र टेडरच्या गोंधळात हा निधी यांविना पडून आहे. पावसाळ्याचे दिवस आहेत, पुराची शक्यता आहे अशा परिस्थितीत अधिकायांना याचे काही देणेघेणे नराल्याचे दिसून येत आहे, टक्केवारीसाठीच टेंडर प्रक्रिया लांबल्याची चर्चा उघडपणे सुरु आहे, माजी आमदार नेते, कार्यकत्र्याचा यात इंटरेस्ट चाढला आहे यामुळे निविदा अंतिम झालेली नाही हा पोळा सुरू असताना वरिष्ठ अधिकारीही गप्पच आहेत, यात आता मंत्र्यांनी उडी घेतल्याची गर्मा आहे. संयभित अधिकारी मात्र तांत्रिक कारण सांगून वेळ मारून नेताना दिसत आहे. या अनागोंदी कारभाराला वाली कोप असा सवाल केला जात आहे.
