मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे महापालिका यशदा आणि इतर संस्थांच्या वतीने आयोजित पुणे अर्बन डायलॉग: आव्हाने आणि उपाय या परिषदेचे उद्घाटन करताना विकास आराखडा आणि अर्थसंकल्प यांचा एकमेकांशी संबंध आवश्यक आहे. अर्थव्यवस्थेच्या विकासाबरोबरच जे शहरीकरण वाढत आहे त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे अशी भूमिका मांडली. या भूमिकेचे सहर्ष स्वागत करताना विक्रमाच्या भूमिकेतील फडणवीस आणि वेताळाच्या भूमिकेतील मित्र पक्ष व सरकारी यंत्रणा डोळ्यासमोर येते. वाढत्या शहरीकरणावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील 50 टक्के लोकसंख्या अवघ्या 500 शहरांमध्ये आणि उर्वरित लोकसंख्या 40 हजार गावांमध्ये राहते हे वास्तव मांडले. पाचशे शहरांचा चेहरामोहरा बदलला तर 50 टक्के लोकसंख्येला उत्तम जीवनमान देऊ शकतो असे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. शहरीकरणाकडे लक्ष देण्याऐवजी त्याला पाप समजत राहिलो ही एक प्रकारची चूक असल्याचे त्यांनी अप्रत्यक्षरीत्या सांगून टाकले. आतापर्यंत सर्व राज्यकर्त्यांनी मुंबईनंतर नवी मुंबई आणि पाठोपाठ पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर या शहरांचा ज्या पद्धतीने विकास केला ते लक्षात घेतले तर त्या त्या काळातील राज्यकर्त्यांनी या विकासाला पाप समजले असे म्हणता येणार नाही. पण जे अडथळे आज फडणवीस यांच्या पुढे आहेत कदाचित तीच स्थिती त्यांचीही आणि त्यांच्या नोकरशाहीचीही असेल. मुख्यमंत्र्यांनी ज्याला पाप म्हटले त्यातील मूळ पाप हे ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेचे शहराकडे झालेले स्थलांतर हे आहे! हे लक्षात घेतले पाहिजे! या स्थलांतरामध्ये पाच मोठ्या शहरात वाढलेली लोकसंख्या, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे आणि त्या परिसरात वाढलेली शहरे, त्याच्या पाठोपाठ लोंढा वाढत पुण्यात येऊन पुण्याचा मुंबईपेक्षा अधिक झालेला विस्तार याचा जर विचार केला तर हे पाप सगळ्यांच्याच काळात वाढले हे मान्य करावे लागेल. या विकसित विभागात राज्यभरातून व परप्रांतातून प्रचंड प्रमाणात लोंढे येत राहिले. नगर नियोजन या विषयाचा सर्वच सत्ताधीशांच्या काळात बोजवारा उडाला. अर्थात मुख्यमंत्री यांना त्याहूनही अधिक गंभीर माहित असल्याने त्यांना यातून वाट काढायची आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पातील निधी हा राज्याने ठरवलेल्या नागरिकांच्या वाढत्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने केलेल्या आराखड्यानुसार खर्च झाला पाहिजे असा त्यांचा आग्रह आहे. हा आग्रह त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी व्यक्त करावा लागला यालाही काही कारण आहे. ते समजून घ्यावे लागेल. समाजातील सर्व क्षेत्रात काम करणारे धुरीण, शासकीय नोकरीत असणारे आणि असे काही करायची इच्छा असूनही मुख्यमंत्र्यांपर्यंत आपला या विषयातील आराखडा पोहोचवू न शकणारे आणि तसा कोठे राबवण्याचा प्रयत्न करत असताना विविध यंत्रणांकडून दबाव आणून गप्प बसवले गेलेले अधिकारी, वेगळा विचार करणारे लोकप्रतिनिधी या सर्वांनी या विषयावर बोलते व्हावे, आपण त्यांना बळ देऊ हे सांगण्याचा त्यांचा उद्देश दिसतो. अर्बन डायलॉग सारखे उपक्रम अशा बाबतीत सरकारने धोरण करावे आणि त्या धोरणानुसार वागण्याची सर्वसामान्यांपर्यंत माहिती पोहोचावी यासाठी उपयुक्त असतात. त्यातून जाणत्या वर्गाचे एकमत घडते. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी अशा वक्तव्यांचा आणि त्यात मांडले गेलेल्या विचारांचा अभ्यास करून आपापल्या कार्यक्षेत्रापूरती जरी सुधारणा करायची ठरवली तरी फार मोठा बदल घडू शकतो किंवा ते एक समाज विकासाचे मॉडेल बनवून लोकांच्या समोर राहू शकते. टी चंद्रशेखर वगैरे अनेक अधिकाऱ्यांचे त्यासाठीच प्रशासनात नाव आहे. आपल्या भागाचा विकास आणि नागरिकांच्या समस्यांवर उपाय काढताना त्यांना अनेक कटकटींना सामोरे जावे लागते आणि विकास आराखड्यानुसार खर्च करताना त्यांना मर्यादा येतात. शासन निधी आणि मंत्रालयातून थेट कामे मंजूर करून आणण्याच्या पद्धतीमुळे प्रत्येक पक्षाला कार्यकर्त्यांना सुखी समाधानी ठेवावे लागते. राज्याच्या विद्यमान उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांनी गेल्या सरकारमध्ये सत्ताधारी पक्षातील मुख्य पक्षाच्या आमदारांनाच अल्प निधी ठेवला, मुख्य पक्षाच्या मंत्र्यांच्या खात्यांना कमी निधी दिला अशी हवा करून शिवसेना पक्ष संभ्रमित करण्यात किंवा त्यांच्यात खळबळ निर्माण करण्यात तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते म्हणून देवेंद्र फडणवीस यशस्वी झाले होते! ठाकरेंप्रमाणेच आज सुद्धा फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील मंत्री, आमदारांची चढाओढ निधीसाठीच सुरू असलेली दिसते! फडणवीस ज्या पद्धतीचे स्वप्न वास्तवात आणू पहात आहेत त्या विकासाच्या स्वप्नात अडथळा आहे तो या निधी वाटप आणि निधी खर्चाचा. मध्यंतरी तर शिंदेशाहीत याचा खूपच बोलबाला होता. त्यामुळे ती सवय सहजासहजी सुटणारी नाही. याच जोरावर आमदार आणि त्यांचे कार्यकर्ते आपल्या पक्षात डकवून ठेवता येतात अशी आता अर्धे वाटेकरी राज्यकर्त्यांची ठाम भूमिका झाली आहे. राज्यात विविध पक्षातील कार्यकर्ते सध्या एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या पक्षात ज्या गतीने प्रवेश करत आहेत त्या मागचे खरे कारण हे या निधीद्वारे नेते, कार्यकर्त्यांना मिळणाऱ्या सरकारी ताकदीतच आहे! महापालिका आणि सरकार यांच्या विकास आराखडा आणि अर्थसंकल्पात काही संबंध राहत नाही असे मुख्यमंत्री म्हणत असले तरी तो राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पातही डोकावतो. ज्यांनी निधी खर्चाचा तोल ठेवायचा त्या अधिकाऱ्यांच्यावर आणला जाणारा दबाव हा यात विचारात घेण्यासारखा आहे. तसेच दुसऱ्या बाजुला आज राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासक राज आहे, मात्र तरीही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना केवळ ठराविक कामांमध्येच का रुची आहे? हे मुख्यमंत्रीही जाणतात. ही खोड केवळ लोकप्रतिनिधींना नव्हे तर प्रशासकांनाही लागली आहे. अनेक मोठ्या प्रकल्पात शासकीय अधिकारी कॉन्ट्रॅक्टर बरोबर पार्टनर होत आहेत आणि तिथे मिळवलेला काळा पैसा तिथल्याच बिल्डर आणि जमीन व्यवहारात ते गुंतवत आहेत. या प्रशासकांकडेही अनावश्यक खर्च वाढत चालला आहे. त्यामुळे शहरे विकसित करण्याचे त्यांचे धोरण प्रत्यक्षात रस्त्यावर अनावश्यक दिव्यांची रांग आणि रंगीबेरंगी लाइटिंगचा खर्च यापुढे गेलेला नाही. ड्रेनेजची सुविधा, नाल्यांचे प्रश्न, पाण्याचे शुद्धीकरण, क्रीडांगणे, बागांची निर्मिती, वैद्यकीय सुविधा या सगळ्या खर्चिक आणि उपयुक्त ठरणाऱ्या कामाच्या बाबतीत दिरंगाई किंवा निकृष्ट कामच दिसते. त्यामुळे विकासाचे दीपस्तंभ जिथे पाहायला मिळावेत तिथे थडगी दिसत आहेत. या थडग्यात लोकप्रतिनिधी आणि आमदारांनी मिळून गाडलेल्या विकासाला बाहेर खेचून जिवंत करण्याची जबाबदारी आता नियतीने फडणवीस यांच्यावरच सोपवली आहे. त्यात ते यशस्वी होवोत याच त्यांना शुभेच्छा.
