देशमुख सुटले, मंत्री गुंतले तरीही विरोधक हुकले!

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सापशिडीचा डाव सुरू आहे. एक सुटतो तर दुसरा लटकतो. कोणताही पुरावा नसताना अडकवलेल्या संजय राऊत यांच्या पाठोपाठ अनिल देशमुख यांची 13 महिन्यांनी न्यायालयाने सुटका केली. त्याच वेळी शिंदे गटाचे मंत्री नव्या गुंत्यात अडकले. त्यात खुद्द विधानसभा अध्यक्षांवर अविश्वास आला पण विरोधक यातून संधी साधू शकले नाहीत.

शिवसेना खासदार संजय राऊत आणि राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख या दोघांच्याही प्रकरणांमध्ये जे आरोप झाले ते तपासात मात्र सिद्ध होऊ शकले नाहीत. मंत्र्यांचे राजीनामे मिळवता आले नाहीत. पण त्यातही एकमत दिसले नाही. त्यामुळे नव्या वर्षात काही नव्या खेळी खेळल्या जातात का? याबाबत शंका निर्माण झाली आहे. एकीकडे महाविकास आघाडी एकजूट दाखवत होती, अजितदादा विरोधी पक्षनेते आहोत हे सिद्ध करू लागले होते. त्याचवेळी संशयाचे वातावरणही निर्माण होत होते. असा संशय भाजपच्या प्रवीण दरेकरांसह काही आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत आणल्याने सत्तापक्षाबाबतीतही निर्माण झाला. नव्या वर्षाच्या पहिल्या आणि दुसऱया आठवडय़ात निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे आणि शिंदे गटाचा कस लागणार आहे. त्या आधीचे वातावरण गोंधळ निर्माण करणारे आणि त्याचवेळी कार्यकर्त्यांमध्ये हिंसा वाढवणारे ठरू लागले आहे. हे गंभीर आहे.

अनिल देशमुख यांची सुटका ही तशी या आठवडय़ातील एक महत्त्वपूर्ण घडामोड आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांना याबाबतीत न्यायालयाचे समाधान करता येईल अशी कोणतीही माहिती आणि सबळ पुरावे पुढे ठेवता आले नाहीत. राऊत यांच्या प्रकरणी न्यायालयाने कानउघाडणी केली आणि कारण नसताना त्यांना अटक केली असे मत नोंदवले. न्यायालयाच्या नाराजीनंतर त्या काळात महाविकास आघाडी आणि संजय राऊत यांच्यावर आरोप करणारे खोटे पडले होते. शिवसेना आणि संजय राऊत यांना मात्र त्याचे भांडवल करता आले नाही. याउलट भाजपने प्रत्येक प्रकरण लावून धरले. जेव्हा मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुखांनी शंभर कोटी वसुलीचे सचिन वाझे याला टार्गेट दिले आहे असे पत्र तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले होते. तेव्हा ठाकरे सरकारने सिंग यांचे म्हणणे ऐकीव माहितीवर आधारित आहे असे म्हणून ते निकाली काढण्यात ताकद दाखवली नव्हती. तेव्हाही तत्कालीन विरोधक भाजपाने सरकार विरुध्द ‘वसुली सरकार’ असे कॅम्पेन लोकांच्या गळी उतरवले. जयश्री पाटील यांच्या याचिकेनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्या. दीपांकर दत्ता यांनी सीबीआयला तपास करण्यास सांगितले आणि सीबीआयच्या तपासावरून ईडीने केस दाखल केली होती. याचदरम्यान न्या. चांदीवाल आयोगासमोर परमबीरसिंग यांनी आपल्या आरोपाबाबत कोणताच पुरावा सादर न करता आपणास ही माहिती सचिन वाझे आणि एका पोलीस उपायुक्ताने दिल्याचे म्हटले. आता मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांना जामीन देताना त्यांच्या बाबतीत ऐकीव माहितीवर आधारित कारवाई कशी झाली? याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. या सर्व बाबींचा विचार केला तर परिस्थिती आपल्या पध्दतीने कशी हाताळायला हवी याबाबत महाविकास आघाडीतील तिनही पक्ष प्रथमपासूनच कमजोर ठरल्याचे दिसून येते.

आता परिस्थिती बदलली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आले आहे आणि शिंदे गटाचे खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री अब्दुल सत्तार, शंभोराज देसाई, उदय सामंत आणि संजय राठोड विविध प्रकरणात बदनाम झाले. मुख्यमंत्र्यांवर झालेल्या आरोपानंतर शिंदे गट आणि भाजपातील त्यांचे समर्थक सैरभैर झाल्याचे आणि हे सर्व भाजप नेतेच घडवून आणत असल्याचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांचे निलंबन झाले आणि विरोधकांचा नूर बदलला. सत्ताधाऱयांना सावरण्याची संधी मिळाली. या दरम्यान शिंदे यांच्या झालेल्या दिल्लीवाऱया या स्वतःचे पद वाचवण्यासाठी सुरू आहेत असे वातावरण निर्माण करण्यात विरोधी पक्ष यशस्वी झाला.  शिंदे पाठोपाठ अब्दुल सत्तार आणि इतर मंत्र्यांवरील आरोप गंभीर असल्याने शिंदे गटाचा विरोधकांच्या माऱयापुढे टिकाव लागणे मुश्कील बनले होते. त्यावेळीही फडणवीस हेच संकटमोचक बनून पुढे आले. विरोधकांचे हल्ले परतवून लावण्यात सत्तापक्ष यशस्वी ठरला हे विशेष. सभागृहात अजितदादा गुंतून पडले असताना नाना पटोले यांच्या निवासस्थानी ठाकरे आणि काँग्रेसची बैठक झाली. त्यात अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणण्याचा निर्णय झाला. अधिवेशनाच्या पूर्वसंधेला नाना पटोले यांनी स्वतः तो जाहीर केला. वास्तविक तो विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी जाहीर केला पाहिजे होता. अविश्वास ठरावावर केवळ 39 आमदारांच्या सह्या आहेत. अजितदादांनी याबाबत आपणास काही माहिती नसल्याचे सांगून आपला हात सोडवला आहे. सत्ता पक्षाचे बहुमत असताना हा अविश्वास ठराव उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी न्यायालयीन लढाई वेळी उपयोगात येईल असे म्हटले जाते. तर दुसरीकडे हा ठराव टिकणार नाही असाही एक मतप्रवाह आहे. यासाठी राष्ट्रवादी अधिक आग्रही ठरू शकली असती. राहुल नार्वेकर यांनी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष असणाऱया जयंत पाटील यांचे निलंबन घडवलेले होते. मात्र प्रत्यक्षात अजितदादा या सगळय़ा प्रक्रियेपासून दूर राहिलेले दिसत आहेत. त्यांच्या भूमिकेबाबत माध्यमकर्मी विचारून सतावत आहेत. आता फडणवीसांशी कुस्ती करू का? इथपर्यंत दादांचा खुलासा करून झालेला आहे. मात्र तरीसुद्धा दादांच्या भूमिकेबाबत शंका घेतली जात आहे. ज्यामुळे विरोधक कमकुवत असल्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शिंदे गटांच्या मंत्र्यांची माहिती कोण पुरवली? असा प्रश्न ठाकरेंकडून विचारल्याने भाजपकडून ही माहिती पसरवली जात आहे असे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. मात्र त्याचे अपेक्षित परिणाम दिसलेले नाहीत.

शिवराज काटकर