न्हावेली / वार्ताहर
Deposit money in workers’ accounts instead of Madhya Bhojan Yojana: Gurunath Gawkar’s demand
महाराष्ट्र राज शासनाने बांधकाम कामगारांसाठी सुरु केलेली मध्यान्य भोजन योजना स्वागतार्ह असली तरीही त्याचा कामगारांना म्हणावा तसा लाभ होताना दिसत नाही . गवंडी मजूर व अन्य कामगार हे जिथे काम मिळेल तिथे वेगवेगळ्या गावात जात असतात . तसेच त्यांना बारमाही कामही उपलब्ध नसते त्यामुळे त्यांना जेवण देण्यापेक्षा जेवणाचे पैसे त्यांच्या खात्यात जमा करावे , अशी मागणी मळगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते गुरुनाथ गावकर यांनी केली आहे . या आशयाचे निवेदन त्यांनी जिल्हा कामगार कल्याण अधिकारी यांना सादर केले .
बांधकाम कामगार उन्हातान्हात काम करतात त्यांच्या आरोग्यासाठी व कष्ट करण्याची उर्जा मिळवून देण्यासाठी शासनाच्या कामगार विभागाने मध्यान्य भोजन ही संकल्पना अंमलात आणली आहे . शासनाने अतिशय बारकाईने विचार करुन ही योजना राबविली आहे . या योजनेमध्ये बांधकाम क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांसह या क्षेत्राशी निगडीत इतर क्षेत्रातील कामगारांचा समावेश करण्यात आला आहे या योजनेअंतर्गत कामगार ज्या ठिकाणी काम करत असतील त्याठिकाणी जाऊन वाहनांच्या माध्यमातून त्यांना मध्यान्य भोजन देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे . मात्र असे निदर्शनास आले आहे की, बांधकाम कामगार हे एकाच ठिकाणी काम न करता ज्याठिकाणी काम उपलब्ध होईल त्याठिकाणी जाऊन काम करीत असतात जरी त्यांनी नोंदणी केली असली तरीही त्यांची जागा निश्चित नसल्याने या योजनेचा लाभ मिळवताना त्यांना बऱ्याच अडचणी निर्माण होत आहेत . तसेच मध्यान्य भोजनाचा पुरवठा करणाऱ्या पुरवठादारांनाही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे . त्यामुळे शासनाने ज्या स्तुत्य उद्देशाने ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला तो निर्णय सफल होताना दिसत नाही .
त्यामुळे शासनाने अशाप्रकारे जेवण न देता जेवणाचे पैसे त्या कामगारांच्या खात्यात जमा करावेत म्हणजे त्यांना खऱ्या अर्थाने मदत होईल . तसेच या कामगारांना बारमाही काम उपलब्ध होत नाही अशावेळी त्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाल्याने काम नसतानाही ते आपला उदरनिर्वाह करु शकतात तसेच कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी ही त्यांना पैशाची मदत होऊ शकते . त्यामुळे शासनाने याचा गांभीर्यपूर्वक विचार करावा अशी मागणीही गुरुनाथ गावकर यांनी केली आहे . त्याचप्रमाणे शासनाला जर अशाच प्रकारे मध्यान्य भोजन योजना चालवायची असेल तर ती ठेकेदारामार्फत न चालवता गावातील स्थानिक बचत गटांना त्याचे काम दिल्यास त्याठिकाणी बांधकाम क्षेत्रातील काम सुरु आहे अशा ठिकाणी या बचत गटांच्या माध्यमातून जेवण पुरविले जाईल तसेच बचत गटानांही आर्थिक लाभ झाल्यामुळे महिलांचे सक्षमीकरण होण्यासही मदत होईल असेही त्यांनी आपल्या निवेदनाव्दारे सुचविले आहे .
