उच्च न्यायालयाकडून सरकारला सशर्त परवानगी : सामाजिक, शैक्षणिक सर्वेक्षणकार्यातील अडसर दूर
सर्वेक्षणासाठी कोणकोणत्या अटी…
- डेटा सरकारसह कोणीही उघड करू नये.
- मागासवर्ग आयोगाने डेटा गोपनिय ठेवावा.
- जनता स्वेच्छेने देतील तेवढीच माहिती घ्यावी.
- स्वेच्छेने माहिती देण्याबाबत जाणीव करून द्यावी.
- माहिती देण्यासाठी जनतेवर दबाव आणू नये.
बेंगळूर : अनेक वाद आणि गोंधळ निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरलेल्या सामाजिक, शैक्षणिक सर्वेक्षणाला (जातनिहाय गणती) स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. मात्र, जनतेची माहिती गोपनिय ठेवण्याची अट न्यायालयाने राज्य सरकार व कर्नाटक मागासवर्ग आयोगावर घालत अंतरिम आदेश जारी केला आहे. राज्य सरकारने 13 ऑगस्ट रोजी राज्यात सामाजिक व शैक्षणिक सर्वेक्षण करण्याचा आदेश जारी केला होता. या आदेशाला राज्य वक्कलिग संघटना, अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभा, ज्येष्ठ वकील के. एन. सुब्बारे•ाr आणि इतरांनी उच्च न्यायालयात आव्हान देत स्वतंत्र जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. मुख्य न्यायाधीश विभू बख्रु आणि न्यायमूर्ती सी. एम. जोशी यांच्या विभागीय पीठासमोर गुरुवारी पुढील सुनावणी झाली. मागील मंगळवार व बुधवारी दोन दिवस युक्तिवाद-प्रतिवाद झाल्यानंतर गुरुवारी न्यायालयाने जातनिहाय गणनेला स्थगिती देण्यास तकार दिला. मात्र, लोकांची माहिती गोपनिय ठेवावी, ती उघड होणार नाही, याबाबत सुरक्षा उपाययोजना करावी, यासारख्या अटी घातल्या आहेत. या आदेशामुळे सोमवारपासून राज्यभरात सुरू असलेल्या सर्वेक्षणासमोर असणारा अडसर दूर झाला आहे.
न्यायालयाकडून कोणत्या अटी?
जनतेकडून गोळा केलेली माहिती सरकारसह कोणीही उघड करू नये. माहितीची गोपनियता मागासवर्ग आयोगाने राखली पाहिजे. जनता स्वेच्छेने देतील तितकीच माहिती गोळा करावी. याबाबत जनतेला माहिती द्यावी. माहितीसाठी दबाव आणू नये, अशा अटी न्यायालयाने घातल्या आहेत. तसेच तसेच माहितीच्या गोपीनयतेसंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत लांबणीवर टाकली.
गोपनियतेविषयी सरकारला प्रश्न
सुनावणीवेळी न्यायालयाने जनतेच्या माहितीचे कसे संरक्षण करणार? असा प्रश्न राज्य सरकारला केला. त्यावर उत्तर देताना अॅडव्होकेट जनरल शशिकिरण शेट्टी यांनी राज्य सरकारचा ई-प्रशासन विभाग या डेटाचे संरक्षण करेल. त्यावर फक्त शासकीय अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण असते, असे स्पष्ट केले. सामाजिक, शैक्षणिक सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकांवर उच्च न्यायालयाच्या विभागीय पीठाने दोन दिवस युक्तिवाद-प्रतिवाद ऐकून घेतले. स्थगितीच्या मागणीविरोधात बाजू मांडताना राज्य सरकार व मागासवर्ग आयोगाच्या वकिलांनी जनगणना आणि जातनिहाय सर्वेक्षण यात फरक असल्याचा जोरदार युक्तिवाद केला होता. सरकारकडून जनतेला सर्वेक्षणात सहभागी होण्याची सक्ती नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.
… तर शिस्तभंगाची कारवाई
मागासवर्ग आयोगामार्फत हाती घेण्यात आलेल्या सामाजिक, शैक्षणिक सर्वेक्षण कार्यासाठी नियुक्त केलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी कामावर गैरहजर राहिल्यास आणि कर्तव्य न बजावल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. ग्रेटर बेंगळूर प्राधिकरण कार्यक्षेत्रात कारवाईसाठी प्राधिकरणाच्या मुख्य आयुक्तांका अधिकार दिले आहेत.
-एच. के. पाटील
