सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
दिल्ली सरकारचे अधिकार कमी करुन उपराज्यपालांचे अधिकार वाढविणाऱ्या अध्यादेशावर सर्वोच्च न्यायालयात आम आदमी पक्षाचा काहीसा अपेक्षाभंग झाला आहे. या अध्यादेशावर त्वरित स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. या प्रकरणी दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेऊनच पुढील कारवाई संबंधी विचार करण्यात येईल, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील पीठाने स्पष्ट केले.
भूमीव्यवहार आणि व्यवस्थापन, पोलीस आणि कायदा-सुव्यवस्था या तीनच बाबींवर केंद्र सरकारचा अधिकार आहे. इतर सर्व व्यवस्थापन लोकनियुक्त दिल्ली सरकारच्या अधिकारात आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी, केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकार यांच्यात सुरु असलेल्या अधिकारांसंबंधीच्या वादावर दिला होता. मात्र, केंद्र सरकारने एका अध्यादेशाद्वारे पूर्वीप्रमाणे अधिकार आपल्या हाती घेतले आहेत. या अध्यादेशाविरोधात दिल्लीचे आम आदमी पक्षाचे सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले आहे. सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली.
स्थगितीची मागणी
दिल्ली सरकारच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. या अध्यादेशामुळे दिल्लीच्या उपराज्यपालांना मनमानी अधिकार मिळाले आहेत. त्यामुळे हा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात आहे. ‘उत्तरदायित्वाच्या तिहेरी चाचणी’चा यामुळे भंग होत आहे. म्हणून या अध्यादेशाच्या क्रियान्वयनाला अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
उपराज्यपाल पक्षकार नाहीत
या प्रकरणात उपराज्यपालांना पक्षकार बनविण्यात आलेले नाही, ही बाब त्यांचे विधीज्ञ संजय जैन यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिली. त्यानंतर न्यायालयाने याचिकेत सुधारणा करण्याची अनुमती दिल्ली सरकारला दिली. तर केंद्र सरकारने लागू केलेल्या अध्यादेशाला पूर्णत: आव्हान देण्यात येऊ शकत नाही, असा मुद्दा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उपस्थित केला.
केंद्र सरकारला नोटीस
न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. सध्याच्या परिस्थितीत अध्यादेश क्रियान्वित करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचा आणि उपराज्यपालांचा पक्ष समजून घेतल्याशिवाय अंतरिम स्थगितीचा विचार करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने स्थगितीची मागणी नाकारली. मात्र, केंद्र सरकार आणि उपराज्यपाल यांनी नोटीस लागू करण्याचा आदेश दिला.
