सर्वोच्च न्यायालयाचा एकमुखी निर्णय : कायदा करण्याचा अधिकार संसदेचा
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
समलिंगी विवाहांना विधीवत मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या संबंधी कायदा करण्याचा अधिकार संसदेचा असल्याने आम्ही त्यात लक्ष घालू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने आपल्या निर्णयपत्रात स्पष्ट केले. हा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी देण्यात आला. समलिंगी विवाहाशी संबंधित अन्य मुद्द्यांवर घटनापीठाच्या न्यायाधीशांनी भिन्न भिन्न निर्णय दिले आहेत. मात्र विधिवत मान्यतेच्या मुख्य मुद्द्यावर त्यांच्यात एकमत आहे. पाच न्यायाधीशांनी एकंदर चार निर्णयपत्रे दिली आहेत.
विवाह करणे हा मूलभूत अधिकार नाही. तसेच सध्याच्या विवाह कायद्यांमध्ये समलिंगी विवाहाची सोय नाही. न्यायालय नवीन कायदा त्यासंदर्भात करू शकत नाही. हा अधिकार केवळ संसदेचा आहे. न्यायालय संसद किंवा प्रशासन यांना नवीन कायदा करण्याचा आदेश देऊ शकत नाही. असे सर्व न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, समलिंगी जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार आणि अन्य काही मुद्द्यांवर सर्वसाधारणपणे 3 विरुद्ध 2 असा खंडित निर्णय देण्यात आला आहे. यामुळे समलिंगी जोडप्यांच्या पदरी निराशा पडली आहे. आता त्यांना केंद्र सरकारकडे कायदा करण्यासाठी आग्रह धरावा लागेल, अशी प्रतिक्रिया येत आहे.
अनेक याचिकांवर एकत्र निर्णय
समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्या होत्या. विविध सामाजिक संस्था तसेच खासगी व्यक्तींनी त्या सादर केल्या होत्या. विवाह करण्याचा अधिकार मूलभूत आहे. त्यामुळे समलिंगी विवाह कायदेशीरदृष्ट्या वैध आहेत. त्यांना तशी मान्यता द्यावी, हा याचिकाकर्त्यांचा मुख्य युक्तिवाद होता. तो नाकारला गेला आहे.
मूलभूत अधिकार नव्हे
विवाह करण्याचा अधिकार मूलभूत मानता येणार नाही. परिणामी, समलिंगी विवाहाला सध्याच्या कायद्याच्या चौकटीत कायदेशीर मान्यता देता येत नाही. त्यासाठी कायदा सुधारण्याची, किंवा नवा कायदा करण्याची आवश्यकता आहे. विशेष विवाह कायद्याच्या अंतर्गतही अशा विवाहाला वैधानिक मान्यता दिली जाऊ शकत नाही, असे सर्व चार निर्णयपत्रांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दत्तकाच्या अधिकारावर मतभिन्नता
एकत्र राहणाऱ्या समलिंगी जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे किंवा नाही, या विषयावर न्यायाधीशांमध्ये मतभिन्नता दिसून आली. तीन न्यायाधीशांनी या विरोधात तर दोन न्यायाधीशांनी याच्या समर्थनात निर्णय दिला. तथापि, बहुमताचा निर्णय मानला जाण्याचा नियम असल्याने दत्तकाच्या संदर्भातही समलिंगी जोडप्यांना संसदेच्या कायद्याचीच प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
अधिकार तत्वत: मान्य, पण…
आपला जोडीदार निवडण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. या प्रत्येकामध्ये समलिंगी व्यक्तींचाही समावेश आहे. जोडीदाराशी संबंध असे असावेत हे ठरविण्याचा अधिकारही त्यांचाच आहे. आपल्या सहजीवनाच्या नैतिकतेची चौकट ठरविण्याचाही त्यांना अधिकार आहे. अशा जोडप्यांवर कोणताही अन्याय केला जाऊ शकत नाही. तसेच त्यांना कोणतीही सेवा-सुविधा या कारणास्तव नाकारली जाऊ शकत नाही. तथापि, अशा संबंधाना वैधानिक मान्यता कायद्याच्या अभावी दिली जाऊ शकत नाही. या संदर्भात संसदेलाच कायद्याचा अधिकार आहे, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी त्यांच्या निर्णयपत्रात स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या या स्पष्टीकरणाशी सर्व न्यायाधीश सहमत असल्याचे दिसून येत आहे.
समलिंगी संबंध शहरी फॅशन नाही
समलिंगी संबंध केवळ एक शहरी फॅशन किंवा संकल्पना आहे, असे म्हणता येणार नाही. तसेच ही संकल्पना केवळ समाजाच्या उच्चभ्रू वर्गातच आहे, असे म्हणता येणार नाही. काही जणांसाठी ही खरोखरची आवश्यकता असू शकते. त्यामुळे या संकल्पनेकडे केवळ एक अपवाद म्हणून पाहता येणार नाही, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी निर्णयपत्रात स्पष्ट केले आहे.
सरकारचा युक्तिवाद मान्य
केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी या प्रकरणात युक्तिवाद केला होता. केंद्र सरकार समलिंगी संबंधांची वैधता निर्धारित करण्यासाठी विशेष तज्ञांची समिती स्थापन करण्यास तयार आहे. मात्र विवाह हा मूलभूत अधिकार असू शकत नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हा विषय संसदेवर सोपवावा. स्वत: या संबंधी आदेश देऊ नये, असे त्यांचे म्हणणे होते. ते मान्य झाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे न्यायालयाने हा विषय संसदेकडे सोपविला आहे.
प्रशासनाला सूचना
प्रशासनाने समलिंगी जोडप्यांवर अन्याय करू नये. त्यांच्या विवाहाला वैधत्व नसले तरी त्यांना एकत्र राहण्याचा अधिकार आहे. त्या अधिकाराचा सन्मान पोलीस आणि इतर क्षेत्रांमधील प्रशासनाने ठेवला पाहिजे. तसेच या कारणासाठी त्यांना कोणत्याही सोयी-सुविधा नाकारण्यात येता कामा नयेत. तसेच प्रशासनाकडून त्यांना सापत्नभावाची वागणूक देण्यात येऊ नये, अशा महत्त्वपूर्ण सूचनाही सर्व निर्णयपत्रांमध्ये करण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे.
कोणत्या न्यायाधीशांकडून काय निर्णय
एकमुखी निर्णय
या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. रविंद्र भट, न्या. हिमा कोहली, न्या. पी. एस. नरसिम्हा आणि न्या. संजय किशन कौल या पाचही न्यायाधीशांनी विवाह करणे हा मूलभूत अधिकार नसल्याचा निर्णय एकमुखाने दिला. तसेच समलिंगी विवाहाला वैधानिक स्थान देता येणार नाही, हा मुद्दाही एकमुखाने स्पष्ट केला. या दोन मुद्द्यांवर सर्व न्यायाधीशांचे एकमत आहे.
खंडित निर्णय
समलिंगी जोडप्याला मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे, असा निर्णय सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिला. त्याला न्या. नरसिंम्हा यांनी सहमती दर्शविली. तथापि, न्या. संजय किशन कौल, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. रविंद्र भट यांनी तसा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे बहुमताचा 3 विरुद्ध 2 असा निर्णय दत्तक घेण्याचा अधिकार नाही, असा देण्यात आला आहे.
