वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अटक झालेले आणि आता प्रकृतीअस्वास्थ्यामुळे उपचारांसाठी अंतरिम जामिन मिळालेले तामिळनाडूचे मंत्री सेंथिलबालाजी यांच्या नव्या जामीन याचिकेची सुनावणी स्वत:कडे वर्ग करुन घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. आता ही सुनावणी मद्रास उच्च न्यायालयातच होणार आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पीठाने या जामीन याचिकेची सुनावणी केली होती. तथापि, दोन न्यायाधीशांमध्ये मतभेद झाल्याने खंडीत आदेश देण्यात आला. परिणामी अंतिम आदेशासाठी ही याचिका उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे सोपविण्यात आली. मात्र, ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:कडे घ्यावी अशी मागणी करणारी नवी याचिका सादर करण्यात आली होती. मात्र, ती स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्या. सूर्यकांत आणि न्या. दीपांकर दत्ता यांनी ही याचिका फेटाळताना, या याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी करावी, अशी सूचना मद्रास उच्च न्यायालयाला केली आहे.
सेंथिलनाथन यांना ईडीकडून अटक करण्यात आल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबियांकडून मद्रास उच्च न्यायालयात हेबियस कॉर्पस याचिका सादर करण्यात आली होती. या याचिकेसंबंधीही सर्वोच्च न्यायालयात मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. सेंथिलबालाजी हे प्रभावी राजकीय नेते आहेत. त्यांच्या संबंधातील याचिकांवर लवकर निर्णय होणे आवश्यक आहे. जितका विलंब होईल तितकी पुराव्यांशी छेडछाड होण्याची शक्यता वाढणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेची सुनावणी स्वत:कडे घ्यावी अशी विनंती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केली होती. तथापि, न्यायालयाने ती अव्हेरुन मद्रास उच्च न्यायालयानेच प्रथम निर्णय द्यावा आणि तो लवकरात लवकर द्यावा, असा आदेश दिला आहे.
