सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारात घट करण्यास विरोध : डॉक्टरांचा संप
वृत्तसंस्था/ तेल अवीव
इस्रायलमध्ये सोमवारी संमत झालेल्या ज्युडिशियल ओव्हरहॉल बिल विरोधात देशभरात निदर्शने सुरू आहेत. नव्या कायदेशीर बदलाच्या अंतर्गत आता इस्रायलमध्ये सर्वोच्च न्यायालय सरकारच्या कुठल्याही निर्णयाला चुकीचा ठरवून रद्द करू शकणार नाही. इस्रायलच्या बार असोसिएशनने मंगळवारी हायकोर्ट ऑफ जस्टिसमध्ये या कायद्याच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे.
या विधेयकाच्या विरोधात इस्रायलच्या डॉक्टरांच्या संघटनेने एकदिवसीय संप जाहीर केला होता. परंतु कामगार न्यायालयाने या संपाला स्थगिती दिल्याने डॉक्टर कामावर परतले आहेत. तर निदर्शनांदरम्यान पतमानांकन संस्था मॉर्गन स्टेनलीने इस्रायलचे पतमानांकन घटविले आहे. इस्रायलमध्ये न्यायालयाचे स्वातंत्र्य सुरक्षित ठेवले जावे असे युरोपीय महासंघ अन् ब्रिटनने म्हटले आहे. लोकशाहीत मोठ्या बदलांसाठी व्यापक सहमती असायला हवी असे मत अमेरिकेने व्यक्त केले आहे. निदर्शकांनी मंगळवारी वृत्तपत्रांमध्ये फुल ब्लॅक पेजच्या जाहिराती दिल्या. यात इस्रायलच्या लोकशाहीसाठी काळा दिन असे लिहिले गेले होते.
29 आठवड्यांच्या निदर्शनांची पार्श्वभूमी
इस्रायलमध्ये 29 आठवड्यांपासून सुरु असलेल्या निदर्शनांदरम्यान सोमवारी ज्युडिशियल ओव्हरहॉल बिलाचा महत्त्वाचा हिस्सा संमत झाला आहे. विधेयकावरील मतदानादरम्यान हजारो नागरिकांनी तेल अवीवच्या रस्त्यांवर निदर्शने केली. बेंजामीन नेतान्याहू आता रशियाचे राष्ट्रपती ब्लादिमीर पुतीनसारखे झाले आहेत. ते देशाला हुकुमशाहीच्या दिशेने लोटत असल्याचा आरोप निदर्शकांनी केला आहे.
उत्तर कोरियाचा झेंडा फडकला
कायद्यातील बदलाला विरोध करणऱ्या निदर्शकांनी इस्रायलमध्ये हुकुमशाही चालणार नसल्याची घोषणा दिली आहे. काही निदर्शकांनी नेतान्याहू यांना विरोध दर्शविण्यासठी उत्तर कोरियाचा झेंडाही हाती घेतला होता. या निदर्शकांना रोखण्यासाठी पोलिसांना पाण्याचा मारा करावा लागला आहे.
विरोधकांचा मतदानावर बहिष्कार
विधेयकावरील मतदानादरम्यान विरोधी पक्षाच्या सर्व 56 सदस्यांनी यावर बहिष्कार टाकला आहे. यामुळे विधेयक 60 विरुद्ध 0 अशा मतांनी संमत झाले आहे. मतभेदानंतरही देशाला एकत्र रहायचे आहे. वेगवेगळ्या शासकीय विभागांदरम्यान संतुलन राखणे अन् कामकाजासाठी हे विधेयक अत्यंत महत्त्वाचे आहे. विधेयकावर चर्चा करण्यास आम्ही तयार आहोत. इस्रायल एक मजबूत लोकशाहीवादी देश असून हे वास्तव कुणीच बदलू शकत नाही. परस्परांमधील मतभेदांमुळे शत्रूंसमोर देश कधीच कमजोर पडणार नसल्याचे नेतान्याहू यांनी म्हटले आहे.
