कंत्राटदार संघटनेचे आंदोलन : कमी रकमेच्या निविदा काढण्याची मागणी
प्रतिनिधी /बेळगाव
महापालिकेच्यावतीने विविध विकासकामे राबविण्यात येत आहेत. मात्र या विकासकामांच्या निविदा किमान 5 कोटीहून अधिक रकमेच्या काढण्यात येत आहेत. त्यामुळे स्थानिक कंत्राटदार निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेण्यापासून वंचित आहेत. सदर निविदा कमी रकमेच्या काढण्यात याव्यात, या मागणीसाठी महापालिका काँट्रक्टर असोसिएशनच्या वतीने मनपा कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.
100 कोटी अनुदानांतर्गत विविध विकासकामे राबविण्यात आली होती. ही विकासकामे राबविताना किमान 5 कोटीच्या निविदा काढण्यात आल्या होत्या. तेव्हापासून या निविदांची रक्कम कमी करण्यात आली नाही. परिणामी स्थानिक कंत्राटदारांना निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यास अडचणी येत आहेत. त्यानंतर तीनवेळा 100 कोटी अनुदान मंजूर झाले होते. तसेच महात्मा गांधी शहर विकास अनुदानांतर्गत 125 कोटीचे अनुदान मंजूर झाले होते. मात्र या सर्व विकासकामांच्या निविदा पाच कोटीच्या पॅकेज अंतर्गत काढण्यात आल्या होत्या. तसेच विविध अटी घालण्यात आल्याने स्थानिक कंत्राटदारांना निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेता आला नाही.
निविदा प्रक्रिया कमी पॅकेजच्या काढण्यात याव्यात, अशी मागणी महापालिकेकडे सातत्याने करण्यात आली होती. याबाबत महापालिका आयुक्तांना अनेकवेळा निवेदने देवून मुख्यमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱयांना देखील निवेदन देण्यात आले होते. मात्र याची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे अनेक लहान कंत्राटदार अडचणीत आले आहेत. कंत्राटदारांकडे काम करणारे असंख्य कामगार बेरोजगार झाले आहेत. 15 व्या वित्त आयोग अनुदानातून विकासकामे राबविण्यासाठी महापालिकेने कृती आराखडा तयार केला आहे. ही विकासकामे राबविण्यासाठी निविदा काढण्याची तयारी सुरू असताना कमी रकमेच्या पॅकेज अंतर्गत निविदा काढाव्यात, अशी मागणी कंत्राटदार संघटनेच्या वतीने मनपा आयुक्तांची भेट घेऊन केली होती. कमी रकमेच्या पॅकेजमध्येच निविदा काढण्यात येतील, असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले होते. मात्र आश्वासनाकडे कानाडोळा करून मनपाने पुन्हा मोठय़ा रकमेच्या पॅकेजच्या निविदा मागविल्या आहेत. याला आक्षेप घेऊन कंत्राटदार संघटनेच्या वतीने सोमवारी मनपा कार्यालयासमोर निदर्शने केली.
आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष
महापालिका प्रशासनाच्या निषेधार्थ घोषणा देवून निविदा कमी रकमेच्या काढाव्यात, अशी मागणी केली. याबाबत सामान्य प्रशासन उपायुक्तांकडे आपली तक्रार मांडली आहे. याबाबत आयुक्त कोणती भूमिका घेणार, याकडे कंत्राटदारांचे लक्ष लागले आहे.
