न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांचे मत : 98 टक्के रक्कम जमा झाल्याने उद्दिष्ट असाध्य
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी करण्यात आलेली नोटाबंदी आपल्या उद्दिष्टात अपयशी ठरली, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी मांडले आहे. जर 98 टक्के पैसा व्यवस्थेत परत आला, तर नोटाबंदीचा फायदा काय? यामुळे काळा पैसा कसा कमी झाला? मला असे वाटते की या पावलामुळे काळा पैसा पांढरा करण्यात मदत झाली आहे. याशिवाय सर्वसामान्यांना त्रासाला सामोरे जावे लागले, असे स्पष्ट करत नोटाबंदीच्या निर्णयाबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
नेलसार विद्यापीठातील कार्यक्रमात बोलताना न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी नोटाबंदीवर भाष्य केले. नोटाबंदी जाहीर केल्यानंतर या प्रणालीतील सुमारे 98 टक्के चलन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे परत आले. अशा परिस्थितीत नोटाबंदी यशस्वी कशी मानता येईल? अशी विचारणा यानंतर प्राप्तिकर विभागाने काय कारवाई केली याबाबत आमच्याकडे कोणतीही माहिती नाही, असेही सांगितले. या घाईघाईने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती अर्थमंत्र्यांनाही नव्हती, असा दावाही काही जण करतात याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
राज्यपाल-सरकार वाद ही चिंतेची बाब
राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील वाद हे घटनेच्या दृष्टिकोनातून योग्य नाहीत. राज्यपाल हे एक गंभीर घटनात्मक पद आहे. राज्यपालांनी संविधानानुसार काम करावे. अलीकडच्या काळात तमिळनाडू, केरळ, तेलंगणा आणि पंजाबमध्ये असे अनेक वाद समोर आले आहेत. हे वाद चिंतेची बाब असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
