कोल्हापूर / कृष्णात चौगले :
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याने राज्यातील मुंबईसह 27 महानगरपालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषदा आणि 289 पंचायत समित्यांमध्ये प्रशासकीय कामकाज सुरू आहे. यामुळे राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदा आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील स्थानिक नेतृत्व अस्तित्वहिन होत आहे. कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महायुतीला साथ द्या, असे आवाहन केले असले तरी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर ‘तारीख पे तारीख’ सुरु असल्यामुळे या निवडणुका म्हणजे केवळ ‘मृगजळ’ बनले आहे. लोकशाहीचा पाया ठरलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात सध्या जनतेचा किंचीतही सहभाग नसून या व्यवस्थेतील लोकशाहीला ‘घरघर’ लागली आहे.
राज्यात शासन आणि प्रशासनातील कामकाजाचा अनुभव घेऊन नेतृत्व विकसित करण्याच्या उद्देशाने स्थानिक स्वराज्य संस्था अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरतात. पण वर्षानुवर्षे त्यांच्या निवडणुका न झाल्याने सध्या राजकीय पक्षांचे आणि सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकर्ते हवालदिल झाले आहेत. राज्य घटनेनुसार स्थानिक कारभार जनतेच्या सहभागातून करण्याचा निर्णय घेतला. पण महाराष्ट्रातील ही लोकशाही आता मृतावस्थेकडे निघाल्याचे पहायला मिळत आहे. दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांना कोणी वाली राहिलेला नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत कार्यकर्त्यांनी तळागाळात झोकून देऊन काम केले. आगामी काळात पालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होणार असल्याने आपल्या राजकीय भवितव्याचे गणित मांडून कार्यकर्त्यांनी काही आखणी केली. पण त्याबाबत आता काही होणार नसल्याचे चित्र सातत्याने पुढे येत आहे. निवडणुकांअभावी स्थानिक पातळीवर लोकसहभाग असलेली लोकशाही व्यवस्था संपुष्टात येत असल्याचे चित्र आहे.
- ‘लोकराज्य’ नव्हे प्रशासकराज
राज्यातील मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण– डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी– निजामपूर, वसई–विरार, मीरा–भाईंदर, पुणे, पिंपरी–चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, मालेगाव, अकोला, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, संभाजीनगर, नांदेड, लातूर, परभणी या प्रमुख महापालिका आणि सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका गेल्या तीन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. एकूण 29 महापालिकांच्या निवडणुका दोन ते चार वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. यामध्ये नव्याने निर्माण झालेल्या जालना व इचलकरंजी या महापालिकांची अद्याप एकही निवडणूक झालेली नाही. अशाच प्रकारे 1500 पेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींचा कारभार सध्या प्रशासक चालवत आहेत. कोल्हापूर महानगरपालिकेतील प्रशासकराजला तर जवळपास पाच वर्षे होत आहेत.
- लोकशाहीची ‘बूज’ राखण्याचे निव्वळ प्रदर्शन
राज्यातील विरोधक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्यासाठी आग्रही आहेत. सत्ताधारीदेखील आमची कधीही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना समोरे जाण्याची तयारी असल्याचे नमूद करत असले तरी ते निवडणूक आयोगाकडे बोट दाखवत आहेत. तर निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून न्यायालयात हे प्रकरण सुनावणीसाठीच येत नव्हते. गेल्या काही महिन्यांपासून सुनावणी होत असली तरी केवळ ‘तारखांचा खेळ’ सुरु आहे. पर्यायाने निवडणुकाही लांबणीवर पडत आहेत. सर्वच यंत्रणा आपण लोकशाहीची किती बूज राखतो, याचे निव्वळ प्रदर्शन करत आहेत. राज्यभरातील या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इच्छुक उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य जवळपास टांगणीला लागले आहे. या कार्यकर्त्यांनी गेल्या पाच वर्षांत त्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले. तळागाळात जाऊन काम केले. क्षमता असो किंवा नसो शक्य तेवढा निधी खर्च केला. त्यातून अनेक कार्यकर्ते सध्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. ही स्थिती राजकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रामुख्याने होतकरू तरुणांसाठी आणि राजकारणाच्या माध्यमातून काही करण्याची क्षमता, इच्छा असणाऱ्यांसाठी घातक ठरली आहे.
- राज्य मूठभर सनदी लोकांच्या हातात
विद्यमान राज्य सरकार निवडणुका घेण्यासाठी सकारात्मक असल्याचे दाखवत असले तरी स्थानिक लोकप्रतिनिधी निवडूण आणायचेच नाहीत, असाच प्रयत्न असल्यासारखे काम केले जात आहे. संपूर्ण स्थानिक स्वराज्य संस्था ही व्यवस्थाच याद्वारे उखडून टाकली जाईल अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. गेल्या तीन वर्षांत राज्य सरकारने प्रशासनाच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जी कामे केली आहेत, त्याबाबतची परिस्थिती भीषण आहे. त्यामुळे लोकांनी, लोकांसाठी चालवलेले राज्य सध्या मूठभर सनदी अधिकाऱ्यांच्या हातात आहे. लोकप्रतिनिधींचा अधिकाऱ्यांवरील वचक संपल्याने राज्यात मनमानी सुरू असून ठिकठिकाणी मोठे घोटाळेदखील बाहेर पडले आहेत.
- कोणाला पाठिंबा द्यायचा ते आम्ही ठरवतो, पण निवडणुका घ्या
शनिवारी कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरवडेतील आभार सभेमध्ये आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महायुतीला साथ देण्याचे आवाहन केले आहे. पण गेल्या तीन ते चार वर्षांहून अधिक काळ रखडलेल्या या निवडणुकांबाबत सुरु असलेली न्यायालयीन प्रक्रियेचा पाठपुरावा करून निवडणुका तेवढ्या घ्या, कोणाला पाठिंबा द्यायचे ते आम्ही ठरवतो, असा सूर थेट जनतेतून उमटत आहे.
