जगातील कोणत्याही लोकशाहीत राज्य घटना, न्यायव्यवस्था संसद आणि पत्रकारिता ही चौकट लोकशाही सुरक्षित ठेवण्यासाठी अस्तित्वात असते. यातील एका भागावर जरी मताधिक्याच्या जोरावर एखाद्या सत्ताधिशाने आघात केला तर तो लोकशाहीवरील आघात मानला जातो अशी वाटचाल ही एकाधिकारशाहीकडे, हुकुमशाहीकडे मानली जाते. असेच एक पाऊल गेल्या सोमवारी पंतप्रधान बेंजामीन नेतान्याहू यांनी आपला देश इस्त्रायलमध्ये उचलल्याने खळबळ माजली आहे.
नेतान्याहू यांचा लिकुड पक्ष आणि त्याच्या अतीउजव्या साथीदार पक्षांच्या युतीने न्यायव्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या नावाखाली एक विधेयक मंजूर केले. हे विधेयक इस्त्रायली संसदेत 64 विरुद्ध शून्य मताने मंजूर करण्यात आले. कारण विरोधी पक्षांनी मतदानावर बहिष्कार घालून संसदेबाहेर आंदोलन करणे पसंत केले. या मंजुरीमुळे न्यायव्यवस्था कमजोर करून सत्ताधीशांना मनमानी करण्यास मोकळे रान मिळेल, असा विरोधी पक्षांचा आक्षेप आहे. विरोधी पक्षांच्या या आंदोलनामागोमाग न्यायालयाचे अधिकार काढून घेणाऱ्या या विधेयकाविरुद्ध संपूर्ण देशात आंदोलन पेटले आहे. हजारो डॉक्टर्स निर्णयाविरुद्ध काम बंद करून रस्त्यावर आले. कामगार पुढाऱ्यांनी सरकारला संपाचा इशारा दिला. कार्पोरेट क्षेत्रानेही सरकारच्या या निर्णयाचा धिक्कार केला. तेल अव्हीव, जेरुसलेम यासारख्या प्रमुख शहरांपासून इस्त्रायलच्या कानाकोपऱ्यात आंदोलनाचे लोण पसरले.
इस्त्रायलमधील चार लोकप्रिय आणि प्रमुख वृत्तपत्रांनी आपले पहिले पान पूर्णत: काळ्या शाईने काळेशार करून केवळ खाली एका ओळीत ‘इस्त्रायलमधील लोकशाहीतील काळा दिवस’ असा मजकूर छापला. इस्त्रायल लोकशाहीवादी संस्थेचे प्रमुख योहानन प्लेसनर हे देशात विचारवंत म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी ‘देशाच्या इतिहासात ही आंदोलने म्हणजे सर्वदूर पसरलेली एक अभुतपूर्व लोकशाहीवादी जागरुकता आहे’ असे वक्तव्य करून ती थांबणारी नाहीत, असा इशारा दिला. परवाच राखीव सैन्यदलाने न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांवर आक्षेप नोंदवला आहे. वायुदलातील 1100 राखीव सैनिक ज्यात 400 विमान चालकांचा समावेश आहे, त्यांनी एका पत्रकातून सत्ताधाऱ्यांनी आपला निर्णय मागे न घेतल्यास पदत्याग करू असे सुनावले आहे. अगदी 1948 साली इस्त्रायल स्वतंत्र राष्ट्र बनल्यापासून अमेरिकेचा या देशास पाठिंबा आणि साहाय्य होते. परंतु नेतान्याहू सरकारच्या ताज्या निर्णयावर अमेरिकेने नाराजी नोंदवली आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन स्थानिक इस्त्रायली माध्यमांबरोबर बोलताना म्हणाले, ‘इस्त्रायल पुढे सध्या जी आव्हाने देशात आणि देशाबाहेर आहेत ती ध्यानात घेता न्यायिक सुधारणा विधेयक पुढे रेटणे गरजेचे नाही. लोकांना एकत्रितपणे विश्वासात घेऊन एकमताने सरकारने निर्णय घेण्याची गरज आहे. अशावेळी सरकारने आपलाच अट्टाहास कायम ठेवला तर अमेरिकेस इस्त्रायलला आतापर्यंत दिलेले संरक्षण व पाठिंबा मागे घ्यावा लागेल.’ या साऱ्या पार्श्वभूमीवर इस्त्रायली नागरिकांचे न्यायालयीन सुधारणा विधेयक या मुद्यावर सर्वेक्षण घेता 46 टक्के इस्त्रायलींचा विरोध तर 35 टक्केचा पाठिंबा आणि 19 टक्के अनिर्णितावस्थेत अशी स्थिती आढळली आहे. एकूणच नेतान्याहू सरकारची ही नवी चाल त्यांच्या अपेक्षेहून अधिक वाद्ग्रस्त ठरली आहे.
इस्त्रायलची खरी समस्या ही आहे की, या देशास लिखित राज्यघटना नाही. त्यामुळे न्यायव्यवस्था अधिक प्रबळ करण्यात आली आहे. जेणेकरून निवडून आलेल्या सरकारच्या ध्येय, धोरणांवर, कारवायांवर एक प्रकारचा अंकुश राहिल. साधारण 15 वर्षे सत्तेत असलेल्या नेतान्याहू यांच्या उजव्या पक्षास आणि त्याच्या अतीउजव्या, धार्मिक सह पक्षांना आपल्या विशिष्ट धोरणांनुसार सत्ता चालविण्यास, निर्णय घेण्यास न्यायालयाचा मोठा अडसर येऊ लागला. बऱ्याच अंशी स्वतंत्र आणि स्वायत्त असलेली न्यायव्यवस्था ही डाव्या विचाराने भारली असून आपल्या विरोधात कार्यरत आहे अशी त्यांची मानसिकता बनली. विशेषत: इस्त्रायली सर्वोच्च न्यायालयाचे स्थलांतरितांची चळवळ, इस्त्रायलमधील कट्टर धार्मिक समूह, मिझराई ज्यू समाज (जो अरब देश, इतर मुस्लीम देश आणि उत्तर आफ्रिकेतून येऊन देशात सामील झाला) यांच्याबाबत वेळोवेळी आलेले निर्णय, याशिवाय 2005 साली गाझा पट्टीतून एकतर्फी इस्त्रायली माघारीचा निर्णय हे सत्ताधाऱ्यांच्या पचनी पडलेले नाहीत. तेथे बराच काळ राज्य करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना इस्त्रायलचा ताबा असलेला पश्चिम समुद्र प्रदेश थेट इस्त्रायलशी जोडायचा आहे. अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणायच्या आहेत. महिलांचे हक्क, समलिंगी आणि अरब जन समुहाचे अधिकार कमी करायचे आहेत. याशिवाय नेतान्याहू यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे जे खटले आहेत त्यातून त्यांची मुक्तता करायची आहे. ही सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यक्रम पत्रिकेवरील उद्दिष्टे साधण्यास न्यायालयाचा मोठा अडसर आहे. म्हणूनच न्यायालयाचे अधिकार काढून घेण्याच्या दृष्टीने नेतान्याहू सरकार कार्यरत झाले आहे. विशेष म्हणजे, सत्ताधाऱ्यांना न्यायाधीशांच्या नेमणुकांची प्रक्रिया ही आपल्या नियंत्रणात हवी आहे.
सध्याच्या विधेयक मंजुरीच्या प्रक्रियेत नेतान्याहू सरकारने, न्यायालयीन कारवाईच्या कलमांतील अयोग्य किंवा कार्यकारण भावहीन सरकारी कृती दर्शविणारे व त्यास मनाई करणारे ‘अनरिझनेबल’ हे कलम बहुमताच्या जोरावर काढून टाकले आहे. गेल्या जानेवारीमध्येच नेतान्याहू यांचे निकटचे साथीदार आर्येह देरी यांची संसदीय मंत्री म्हणून नियुक्ती त्यांच्यावरील गंभीर आरोपांमुळे याच कलमाचा आधार घेत न्यायालयाने रद्द करावयास लावली होती. अशारितीने इस्त्रायलमध्ये आता राज्यकर्ते विरुद्ध न्यायव्यवस्था हा संघर्ष पराकोटीस गेला आहे. याची परिणती देशांतर्गत यादवीत होईल, अशी शक्यता देखील व्यक्त केली जात आहे.
या साऱ्या घटनाक्रमानंतर इस्त्रायलचा आधुनिक इतिहास पाहता हे निदर्शनास येते की, जगातील मोठा हुकुमशहा हिटलरने वंशावादाखाली ज्यू लोकांचा जो नरसंहार व छळ केला त्यातील जागतिक सहानुभूतीतून मुख्यत: इस्त्रायलचा देश म्हणून जन्म झाला. स्वतंत्र इस्त्रायलने लोकशाही राज्यव्यवस्था स्विकारली आणि प्रगतीही साधली. तथापि, आज त्याच इस्त्रायलमधील ज्यू राज्यकर्ते हुकुमशाही, एकाधिकारशाहीकडे वाटचाल करीत असल्याचे पाहून विचारवंत कार्ल मार्क्सचे एक वचन आठवते ते असे, ‘इतिहासाची पुनरावृत्ती होते, आरंभी शोकांतिका म्हणून आणि त्यानंतर प्रहसन म्हणून.’ इस्त्रायलच्याबाबतीत ते खरे ठरू नये हीच अपेक्षा.
– अनिल आजगावकर
