काँग्रेस खासदाराकडून खासगी विधेयक सादर
@ वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता आणि स्वायत्ततेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. तिवारी यांनी लोकसभेत यावर चर्चेसाठी एक खासगी विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकात निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीकरता पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या समितीत विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीशांना सामील करण्याची तरतूद विधेयकात आहे. याचबरोबर हे विधेयक सर्व नोंदणीकृत राजकीय पक्षांच्या अंतर्गत निवडणुकांसह अंतर्गत कामकाजाचे नियमन, देखरेख करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला अधिक शक्ती देण्याची मागणी करते.
मोठय़ा संख्येतील राजकीय पक्षांची अंतर्गत कार्यप्रणाली आणि संरचना अत्यंत अपारदर्शक झाली आहे. राजकीय पक्षांचे कामकाज पारदर्शक, उत्तरदायी आणि नियम आधारित करण्याची आवश्यकता असल्याचा युक्तिवाद मनीष तिवारी यांनी केला आहे.
या विधेयकात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांसाठी 6 वर्षांचा निश्चित कार्यकाळ आणि क्षेत्रीय आयुक्तांसाठी नियुक्तीच्या तारखेपासून तीन वर्षांचा कार्यकाळ असावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. आयुक्तांच्या नियुक्तीकरता पंतप्रधान, गृहमंत्री, विरोधी पक्षनेते, सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयातील दोन ज्येष्ठ न्यायाधीशांची समिती स्थापन करण्याची मागणी यात नमूद आहे. निवडणूक आयुक्तांना पूर्ण प्रक्रियेच्या अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयच हटवू शकतील, तसेच कार्यकाळ संपल्यावर अन्य कुठल्याही शासननियुक्त पदावरील पुनर्नियुक्तीसाठी ते पात्र असू नयेत अशी सूचना विधेयकाद्वारे करण्यात आली आहे.
हे विधेयक केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सर्व राजकीय पक्षांच्या अंतर्गत कामकाजाचे नियमन करणे, देखरेख ठेवणे आणि पर्यवेक्षण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना प्रदान करण्याची मागणी करणारे आहे.
