प्रतिनिधी/ बेळगाव
समाजकल्याण मंत्र्यांनी मागील अर्थसंकल्पात दलित समाजासाठी राखीव ठेवलेला कोट्यावधी रुपयांचा निधी इतरत्र वापरला. त्यामुळे नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मंत्री एच. सी. महादेवप्पा यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा. तसेच जातनिहाय जनगणना, अनुसूचित जातीचे आरक्षण तात्काळ लागू करावे, दलित वसाहतींना जमीन उपलब्ध करून द्यावी, स्मशानभूमी मिळवून द्यावी, अशा विविध मागण्या कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समितीच्यावतीने करण्यात आल्या.
गुरुवारी सुवर्ण विधानसौध परिसरात आंदोलन करून दलित संघर्ष समितीने आपल्या मागण्या मांडल्या. दलितांसाठी राखीव असलेला निधी इतरत्र वापरण्यात आल्याने दलित समाजाचे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक गावांमध्ये दलितांना राहण्यासाठी जमीन उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्यांच्या घरांसाठी जमीन उपलब्ध करून द्यावी. काही गावांमध्ये स्मशानभूमी नसल्याने राज्य सरकारने अशा गावांना स्मशानभूमी उपलब्ध करून देण्याची मागणी संघटनेने केली.
देश स्वतंत्र होऊन अनेक वर्षे झाली तरी अद्याप दलित समाजाला न्याय हक्कांसाठी आंदोलन करावे लागत आहे. त्यामुळे दलित समाजाला घर तसेच स्मशानभूमी लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली.
