9 ऑगस्टला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा
कोल्हापूर प्रतिनिधी
कोल्हापूर जिह्यातील ऊसतोडणी व वाहतूक कामगारांची लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळात नोंदणी करून ओळखपत्रे देण्यास ग्रामसेवक संघटनेने पुन्हा एकदा विरोध केला आहे. गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी ऊसतोडणी व वाहतूक कामगारांना ओळखपत्र दिले नाही तर जिह्यातील एकाही साखर कारखान्याचे धुराडे पेटू देणार नाही, असा इशारा सिटू संलग्न महाराष्ट्र ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेचे राज्य सरचिटणीस कॉ. प्रा. सुभाष जाधव यांनी दिला आहे.
राज्यातील ऊसतोडणी व वाहतूक कामगारांसाठी 27 ऑक्टोबर 2020 रोजी कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या त्रिपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला. लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाचे राज्य कार्यालय 3 एप्रिल 2022 रोजी पुणे येथे सुरू केले. 2022 चा गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी सर्व कामगारांची नोंदणी करून ओळखपत्र देण्यात येईल व सुविधा लागू करण्यात येतील, असे जाहीर केले.
सरकारने गावागावातील ऊसतोडणी वाहतूक कामगारांची ग्रामसेवकांमार्फत नोंदणी करून ओळखपत्र देण्याचे परिपत्रक एक वर्षापूर्वी काढले. सदर ‘कामगारांची शहानिशा कशी करायची’ ही सबब पुढे करून ग्रामसेवकांनी या कामास नकार दिला. या कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक जिल्हा समिती तयार करण्यात आली आहे. या समितीने सर्व कारखान्याकडून गेल्या तीन वर्षात त्यांच्याकडे काम केलेल्या ऊसतोडणी वाहतूक कामगारांच्या याद्या जिल्हा परिषदेस उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
20 जुलै 2023 रोजी जिल्हा समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार यांनी 15 ऑगस्ट 2023 पर्यंत या कामगारांना ओळखपत्र देण्याची व्यवस्था करावी, असे जिल्हापरिषद अधिकाऱ्यांना पत्र दिले आहे. ग्रामसेवकाकडे नोंदणीसाठी येणाऱ्या अर्जांची या यादीच्या आधारे शहानिशा करून ओळखपत्र देणे सहज शक्य असतानाही ग्रामसेवक संघटनेने हे काम नाकारले आहे.
सरकार आणि ग्रामसेवकांनी वर्षानुवर्षे उपेक्षित राहिलेल्या कामगारांची नोंदणी व ओळखपत्र देण्याच्या कामाचा फूटबॉल केला आहे. त्यांचा कामगार संघटनेच्यावतीने तीव्र निषेध आहे. मुंबई हायकोर्टाने या कामगारांच्या विशेषत: महिला कामगारांच्या लैंगिक शोषणाची स्वत:हून दखल घेऊन रिटपिटीशन दाखल करून घेतले आहे. नुकत्याच झालेल्या त्याच्या सुनावणीवेळी सरकारने या कामगारांना काय सुविधा द्यायचे ठरविले आह। याबाबत तीन आठवड्यात लेखी म्हणणे सादर करण्यास मुंबई हायकोर्टान सांगितले आहे.
या पार्श्वभूमीवरही या कामगारांना नोंदणी करून ओळखपत्र देण्याचे काम पूर्ण केले जात नाही. ही संतापजनक बाब आहे. म्हणून संघटनेने 9 ऑगस्ट 2023 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोणत्याही यंत्रणेमार्फत या कामगारांना गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी ओळखपत्र देण्यात यावे व लाभ सुरू करण्यात यावेत अन्यथा ऊसतोड बंद करून एकाही कारखान्याचे धुराडे पेटू द्यायचे नाही, असा संघटनेने निर्धार केला आहे.
