हरित लवादाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
प्रतिनिधी /पणजी
सीआरझेड प्रमाणपत्र नसल्याने मांडवी नदीतील डेल्टीन कारावेला कॅसिनो जहाज बंद ठेवण्याच्या राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने डेल्टीन कारावेलाच्यावतीने सादर करण्यात आलेली याचिका मागे घेण्यात आली.
डेल्टीन कारावेला या कॅसिनो जहाजाच्यावतीने प्रेमानंद गांवस यांनी सदर याचिका सादर केली होती. याचिकादाराच्या वतीने ऍड. सुबोध कंटक यांनी बाजू मांडली तर ऍड. पी. राव, ऍड. अखिल पर्रीकर, ऍड. एस. डेगो, ऍड. शेर्ना दोंगाजी यांनी त्यांना साहाय्य केले. राज्याच्या वतीने ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी बाजू मांडली तर मूळ याचिकादार काशिनाथ शेटये यांनी आपली वैयक्तिक बाजू मांडली.
मांडवी नदीत कॅसिनो जहाजे बांधून ठेवून त्यात जुगार चालतो. या जहाजामध्ये जेवणाखाण्याची, दारु व शितपेयांची व्यवस्था आहे. या जहाजात तयार होणाऱया कचऱयाची विल्हेवाट कशी केली जाते. मलमुत्र निस्सारण कसे केले जाते असा प्रश्न करुन काशिनाथ शेटये यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका सादर केली होती. त्यात डेल्टीन कारावेला या कॅसिनो जहाजाला प्रतिवादी बनवण्यात आले होते.
सदर जहाज मांडवी किनारी सीआरझेड भागात नागंरुन ठेवण्यात आले असल्याने सीआरझेड प्रमाणपत्र असल्याशिवाय ते वापरायला देऊ नये, अशी याचना करण्यात आली होती. हरित लवादाने निवाडा देताना सीआरझेड प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत जहाज वापरण्यास बंदी घालून इतकीवर्षे प्रमाणपत्राशिवाय जहाज वापरल्यामुळे पर्यावरणाची झालेली हानी भरुन काढण्यासाठी गोवा प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने नुकसान भरपाई वसुल करण्याचा आदेश जारी केला होता.
या निवाडय़ाला उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय न्यायपीठासमोर आव्हान देण्यात आले व स्थगिती मागण्यात आली. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निवाडय़ाला आव्हान द्यायचे झाल्यास ते उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय न्यायपीठासमोर देता येते का? असा प्रश्न निर्माण झाला.
राष्ट्रीय हरित लवाद कायदा 2010 प्रमाणे हरित लवादाच्या निवाडय़ाला सर्वोच्च न्यायालयात थेट आव्हान दिले जाऊ शकते व लवादाच्या निवाडय़ावर उच्च न्यायालय स्थगिती देऊ शकत नसल्याची बाजू मांडण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयासमोर याचिका सादर करण्यासाठी उच्च न्यायालयातील सदर याचिका मागे घेण्याची मान्यता याचिकादाराच्या वतीने मागण्यात आली. सदर मान्यता देऊन उच्च न्यायालयाने याचिका निकालात काढली.
