विरोधकांचा सभात्याग, अमित शहांचा घणाघात
- विरोधकांचा लोकसभेतून चर्चेनंतर सभात्याग, ध्वनिमतदानाने विधेयक संमत
- केंद्र सरकारला दिल्लीसंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार आहे : अमित शहा
- केंद्र सरकारकडून लोकशाहीची पायमल्ली होत आहे : विरोधकांचा आरोप
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने सादर केलेल्या दिल्ली सेवा विधेयकाला लोकसभेची संमती मिळाली आहे. आज शुक्रवारी त्यावर राज्यसभेत चर्चा आणि मतदान होण्याची शक्यता आहे. राज्यसभेत ते संमत झाल्यास दिल्लीतील सेवांच्या व्यवस्थापनाचे अधिकार दिल्लीच्या उपराज्यपालांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला मिळणार आहेत. दिल्लीतील विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि सेवांचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार दिल्लीच्या राज्य सरकारला मिळाला पाहिजे असा आग्रह आम आदमी पक्षाने धरला आहे. त्यासाठी या पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही सादर केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने भूमी, पोलिस आणि कायदा-सुव्यवस्था हे तीन विषय सोडून इतर सेवांच्या व्यवस्थापनाचे अधिकार राज्य सरकारचे असल्याचा निर्णय दिला होता. तसेच दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करावे अशीही सूचना केली होती. तथापि, केंद्र सरकार घटनेत सुधारणा करुन या स्थितीत परिवर्तन करु शकते, असेही स्पष्ट केले होते.
केंद्र सरकारचा अध्यादेश
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत केंद्र सरकारने राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाद्वारे पुन्हा पूर्वीची स्थिती निर्माण केली होती. या अध्यादेशाचे नियमानुसार कायद्यात रुपांतर होणे आवश्यक होते. म्हणून पावसाळी सध्याच्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक सादर करण्यात आले होते. आता लोकसभेने ते संमत केल्याने केंद्राचे निम्मे काम झाले आहे. आता राज्यसभेत कस लागणार आहे.
अमित शहांचा घणाघात
विरोधी पक्ष केवळ स्वत:च्या राजकीय स्वार्थाचा विचार करुन या विधेयकाला विरोध करत आहेत. त्यांनी स्वत:ची युती नव्हे, तर दिल्लीचा विचार केला पाहिजे. आम आदमी पक्षाला स्वत:चा भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी अधिकारांची आवश्यकता आहे. दिल्ली व्हिजिलन्स विभागावर त्याला नियंत्रण हवे आहे. कारण, आम आदमी पक्षाच्या बऱ्याच आमदारांची नावे भ्रष्टाचार प्रकरणात गाजत आहेत. त्यांची सुटका करण्यासाठी दिल्लीचे प्रशासन आपल्या हाती ठेवण्याची या पक्षाची चाल आहे. दिल्ली हे देशाच्या राजधानीचे स्थान आहे. येथे अनेक आंतरराष्ट्रीय घडामोडी घटत असतात. त्यामुळे या प्रदेशाचे सर्व प्रमुख अधिकार केंद्र सरकारच्या हाती असणेच जनहिताच्या आणि जागतिक घडामोडींच्या दृष्टीने योग्य आहे. दिल्लीसाठी कायदे बनविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. विरोधी पक्ष या अधिकारासंबंधी जनतेची दिशाभूल करीत आहेत, अशी टीका केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना केली.
दिल्ली सरकार भांडखोर
दिल्ली सरकारचे 2015 पर्यंत केंद्र सरकारशी संबंध योग्य होते. पण 2015 मध्ये आम आदमी पक्षाचे सरकार स्थापन झाल्यापासून त्याने अधिकारांसाठी स्पर्धा सुरु केली आहे. या सरकारचा समन्वयावर विश्वास नसून विनाकरण संघर्ष करण्यावर आहे. प्रश्न केवळ बदल्यांचा अधिकार कोणाचा असावा हा नाही. तथापि, हे राज्य सरकार आपला भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी अधिकारांची मागणी करत आहे. हे वर्तन आक्षेपार्ह आहे, अशीही टिप्पणी त्यांनी केली.
काँग्रेसचे आपला सहकार्य
दिल्लीविषयीच्या आम आदमी पक्षाच्या भूमिकेला प्रथम काँग्रेसने विरोध केला होता. तसेच विरोधी पक्षांच्या ऐक्यातून बाहेर पडण्याची धमकीही दिली होती. तथापि, गुरुवारी लोकसभेत आम आदमी पक्षाच्या भूमिकेचे काँग्रेसचे सदस्य अधीर रंजन चौधरी यांनी समर्थन केले. या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी कोणतेही सबळ कारण केंद्र सरकारकडे नाही, अशी टिप्पणी त्यांनी केली.
नेहरुंच्या विधानाची आठवण
दिल्लीला कधीही पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळता कामा नये, असे विधान भारताचे पहिले पंतप्रधान नेहरु यांनी केले होते. त्याची आठवण अमित शहा यांनी त्यांच्या भाषणात करुन दिली. तुम्ही नेहरुंचे समर्थन केलेत याचा खूप आनंद झाला अशी खोचक टिप्पणी अधीर रंजन चौधरी यांनी केली. यावर मी नेहरुंची स्तुती करत नाही. केवळ तुमच्या माहितीसाठी ते काय म्हणाले आहेत, याची मीं आठवण करुन दिली, असा प्रतिटोला अमित शहा यांनी त्यांना लगावला.
