बीजदकडून मोदी सरकारला समर्थन : राज्यसभेत ‘आप’समोर आव्हान
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दिल्ली सेवा विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मांडण्यात आले आहे. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी हे विधेयक सादर केले आहे. याचदरम्यान बिजू जनता दलाने या विधेयकावरून मोदी सरकारला समर्थन जाहीर केले आहे. दिल्ली सेवा विधेयक आणि विरोधकांकडून आणल्या गेलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर मोदी सरकारला बीजदची साथ मिळाली आहे. बीजदमुळे दोन्ही सभागृहांमध्ये मोदी सरकारचे संख्याबळ वाढणार आहे. दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती-बदलीचा अधिकार उपराज्यपालांना देणारा अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशासंबंधीचे हे विधेयक असून त्याला आम आदमी पक्षाने विरोध दर्शविला आहे.
बीजदचे राज्यसभेत 9 खासदार आहेत. बीजदच्या समर्थनामुळे दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभेत संमत होणे जवळपास निश्चित झाले आहे. बीजदचा हा निर्णय आम आदमी पक्षासाठी मोठा झटका ठरणार आहे. दिल्ली सेवा विधेयकाला आता किमान 128 खासदारांचे राज्यसभेत समर्थन मिळणार आहे.
दिल्ली राज्यासाठी कुठलाही कायदा निर्माण करण्याचा अधिकार आमच्या घटनेने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च्या निर्णयात संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रासाठी कुठलाही कायदा निर्माण करू शकते हे स्पष्ट केले आहे. याचमुळे या विधेयकासंबंधी व्यक्त करण्यात आलेले आक्षेप केवळ राजकीय स्वरुपाचे असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले आहे.
अधीर रंजन चौधरींकडून विरोध
दिल्ली सेवा विधेयक संघीय व्यवस्थेच्या धारणेचे उल्लंघन करणारे आहे. तसेच हे विधेयक सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात आहे. हे विधेयक दिल्लीच्या उपराज्यपालांच्या शक्तींचा विस्तार करणारे असल्याची टीका लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी केली आहे. तर आरएसपीचे नेते एन.सी. मुन्शीप्रेमचंदन यांनी हे विधेयक संघीय प्रणालीच्या विरोधात असल्याचे म्हणत यामुळे निवडून आलेल्या सरकारकडून निर्णय घेण्याची प्रक्रिया हिरावली जाणार असल्याचा आरोप केला. हे विधेयक सादर करणे कलम 123 चे उल्लंघन आहे. एका साधारण विधेयकाद्वारे घटनादुरुस्ती केली जाऊ शकत नसल्याचा दावा एआयएमआयएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी केला आहे.
काँग्रेस नेत्याकडून पाठिंबा
दिल्ली सेवा विधेयकाला काँग्रेस विरोध करत असताना त्याच पक्षाचे नेते संदीप दीक्षितांनी मात्र याला पाठिंबा दर्शविला आहे. दिल्लीला प्राप्त असणारा दर्जा पाहता हे विधेयक संमत होणे चुकीचे ठरणार नाही. दिल्लीला अधिकार हवे असतील तर त्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा दिला जावा अशी भूमिका दीक्षित यांनी मांडली आहे.
संसदेतील संख्याबळ
लोकसभेत मोदी सरकारला पूर्ण बहुमत आहे. भाजपचे सभागृहात 301 खासदार आहेत. तर रालोआचे संख्यबाळ 333 इतके आहे. विरोधी पक्षांचे केवळ 142 खासदार आहेत. अशा स्थितीत लोकसभेत हे विधेयक सहजपणे संमत होणार आहे. राज्यसभेत भाजपचे 93 खासदार असून घटक पक्षांना मिळून हा आकडा 105 होतो. याचबरोबर पाच नामनिर्देशित खासदार अन् 2 अपक्ष खासदारांचा भाजपला पाठिंबा मिळू शकतो. अशा स्थितीत भाजपचे राज्यसभेतील संख्याबळ 112 इतके होईल. परंतु बहुमतापेक्षा हा आकडा 8 ने कमी आहे. तर विरोधी पक्षांकडे 105 खासदारांचे पाठबळ आहे. भाजपला बसप, निजद, तेदेपच्या प्रत्येकी एका खासदाराच्या समर्थनाची अपेक्षा आहे. याचबरोबर बीजद अन् वायएसआर काँग्रेसकडून मोदी सरकारला पाठिंबा मिळणार असल्याचे मानले जात आहे. दोन्ही पक्षांचे राज्यसभेत प्रत्येकी 9 खासदार आहेत.
मागील महिन्यात अध्यादेशाला मंजुरी
दिल्लीसंबंधीच्या अध्यादेशाला 25 जुलै रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली होती. या अध्यादेशामुळे दिल्लीत लोकशाही ‘नोकरशाही’त रुपांतरित होणार असल्याची टीका आम आदमी पक्षाकडून करण्यात आली आहे. केंद्राने 19 मे रोजी अधिकाऱ्यांच्या बदली-नियुक्तीवरून अध्यादेश जारी केला होता. अध्यादेशाद्वारे केंद सरकारने 11 मे रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला पालटविले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांच्या बदली-नियुक्तीचा अधिकार दिल्ली सरकारकडे असल्याचे म्हटले होते. केंद्र सरकारने अध्यादेशाद्वारे दिल्लीत अधिकाऱ्यांच्या बदली-नियुक्तीचे अधिकार उपराज्यपालांना प्रदान केले होते. दिल्ली सरकारने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
