सरकारच्या बाजूने 131 तर विरोधात 102 मते
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने सादर केलेले दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभेनंतर आता राज्यसभेतही मतदानाने मंजूर करण्यात आले. सोमवारी रात्री साडेनऊ वाजेपर्यंत झालेल्या चर्चेअंती रात्री दहा वाजण्याच्या सुमारास मतदान घेण्यात आले. यावेळी सरकारच्या बाजूने 131 तर विरोधात केवळ 102 मते पडल्याने सदर विधेयक बहुमताने मंजूर झाले. स्वयंचलित मतदान यंत्रात बिघाड झाल्याने स्लिपद्वारे मतदान झाले. संसदेच्या मंजुरीनंतर हे विधेयक आता राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी जाईल, त्यानंतर त्याचे कायद्यात ऊपांतर होईल.
राज्यसभेत सोमवारी दिल्ली सेवा विधेयकावर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक, 2023) सविस्तर चर्चा झाली. त्यानंतर केंद्र सरकारने हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. तत्पूर्वी विरोधकांनी सुचविलेल्या सुधारणाही आवाजी मतदानाने फेटाळण्यात आल्या. दिवसभराच्या चर्चेनंतर गृहमंत्री उत्तर देण्यासाठी आले असता त्यांनी विरोधकांना हे विधेयक मतदानाच्या माध्यमातून पाडण्याचे आव्हान दिले. त्यानंतर काही वेळ विरोधकांनी आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यानंतर झालेल्या चर्चेअंती ते राज्यसभेतही सहजतेने मंजूर झाले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी या विधेयकाला संमती दिल्यामुळे आता दिल्लीतील सेवांच्या व्यवस्थापनाचे अधिकार दिल्लीच्या उपराज्यपालांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला मिळणार आहेत.
सभागृहातील विविध नेत्यांनी केलेल्या आरोप-प्रत्यारोपानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी उत्तर दिले. यावेळी त्यांनी दिल्लीची स्थिती इतर राज्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे स्पष्ट करत या विधेयकामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही निर्णयाचे उल्लंघन झालेले नाही, असेही ते म्हणाले. तसेच दिल्लीची व्यवस्था सुधारण्यासाठी विधेयक मांडण्यात आले असून भ्रष्टाचार थांबवणे हा मुख्य उद्देश असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
अमित शहांच्या उत्तरादरम्यान राज्यसभेत प्रचंड गदारोळ झाला. प्रथमच काही खासदारांनी गृहमंत्र्यांच्या विधानावर आक्षेप घेत, शहा यांनी असंसदीय शब्द वापरल्याचा नियम सांगितला. त्यानंतर अमित शहांनी काँग्रेसवर हल्लाबोल केल्यानंतर मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी नाराजी व्यक्त केली. यानंतर अमित शहा यांनी अबकारी घोटाळ्याचा उल्लेख केला, तेव्हाही काही खासदारांनी पुन्हा गदारोळ केला. याचदरम्यान राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी टीएमसी खासदार डेरेक ओब्रायन यांना फटकारले. तुम्ही केवळ विघटन आणि अराजकता निर्माण करण्यासाठी उठत आहात, असे त्यांनी ठणकावले.
दिल्लीत भ्रष्टाचारमुक्त कारभार सुरळीत व्हावा, हा या विधेयकाचा उद्देश असल्याचे शहा म्हणाले. विधेयकातील एका तरतुदीने पूर्वीच्या व्यवस्थेत एक इंचही बदल केला जात नाही. दिल्लीतील व्यवस्था सुधारण्यासाठी हे विधेयक आणल्याचे आश्वासन त्यांनी सभागृहाला दिले. भ्रष्टाचार थांबवणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. त्याचा उद्देश संविधानानुसार आहे. या विधेयकातील कोणत्याही तरतुदीमुळे संविधानाचे उल्लंघन होत नाही, असेही ते पुढे म्हणाले.
मणिपूरवर चर्चेसाठी सरकार तयार
अमित शहा म्हणाले की, सरकार मणिपूरवर चर्चेसाठी तयार आहे. आम्ही 11 तारखेला चर्चा करण्याची आमची तयारी असून आमच्याकडे लपवण्यासारखे काही नाही. तुमच्याकडे बरेच काही लपवायचे असल्याने विरोधक पळत आहेत. संसदेत पुढील तीन दिवस विश्वासदर्शक ठरावावर चर्चा होणार असून त्यानंतर विरोधकांनी राज्यसभेत मणिपूरवरील चर्चेसाठी सज्ज व्हावे. आम्ही चर्चेला प्रारंभ करताच काँग्रेस अध्यक्ष सभागृहात बसूही शकणार नाहीत, असा हल्लाबोल अमित शहा यांनी केला.
केजरीवाल सरकारकडून फाईल्समध्ये फेरफार – अमित शहा यांचा गंभीर आरोप
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी राज्यसभेत दिल्ली सेवा विधेयक सादर केले. लोकसभेत हे विधेयक यापूर्वीच संमत झाले होते. सत्तारुढ अन् विरोधी पक्षाने स्वत:च्या खासदारांना व्हिप जारी करून सभागृहात उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. दिल्लीत सत्तारुढ असलेल्या आम आदमी पक्षाला या विधेयकाच्या विरोधात 26 पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. तर तेलंगणातील बीआरएसने देखील स्वत:च्या खासदारांना विधेयकाच्या विरोधात मतदान करण्यास सांगितले होते. बसपकडून या विधेयकावरील मतदानावर बहिष्कार टाकण्यात आला. तर बीजद, वायएसआर काँग्रेस आणि तेदेप यासारख्या बिगर रालोआ पक्षांनी मोदी सरकारला विधेयकावर समर्थन दिले आहे.
देशात काँग्रेसचे सरकार असताना जी व्यवस्था होती, त्यात किंचितही परिवर्तन या विधेयकामुळे होणार नाही. विधेयक कुठल्याही दृष्टीकोनातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत नाही. हे विधेयक दिल्लीविषयक केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाला कायद्यात रुपांतरित करण्याचा प्रयत्न असल्याचे राज्यसभेतील चर्चेदरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे.
हे विधेयक कुठल्याही पंतप्रधानाला वाचविण्यासाठी आलेले नाही. आणीबाणी लागू करणाऱ्या काँग्रेसला लोकशाहीवर बोलण्याचा अधिकार नाही. आम आदमी पक्षाच्या गोटात शिरलेल्या काँग्रेस पक्षानेच अशाप्रकारचे विधेयक यापूर्वी आणले होते. या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षाचे खासदार मला लोकशाहीचा अर्थ समजावत होते. परंतु आता मी त्यांना लोकशाही म्हणजे काय हे समजावित आहे. आणीबाणीत 3 लाखाहून अधिक राजकीय नेते-कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले होते. सर्व वृत्तपत्रांवर निर्बंध लादले गेले होते अशी टीका शहा यांनी केली आहे.
19 मे 2023 रोजी आणले गेलेल्या अध्यादेशाच्या ठिकाणी आम्ही कायद्याद्वारे व्यवस्था स्थापित करू इच्छित आहोत. दिल्ली अनेकार्थाने सर्व राज्यांपेक्षा वेगळा प्रदेश आहे. येथे सर्वोच्च न्यायालय, विविध देशांचे दूतावास, येथे देशाची राजधानी आहे. वारंवार जगभरातील राष्ट्राध्यक्ष येथे येत असतात. याचमुळे दिल्लीला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला आहे. येथील सरकारला मर्यादित अधिकार प्रदान करण्यात आल्याची भूमिका शहा यांनी चर्चेदरम्यान मांडली आहे.
चांगल्या शब्दांचा वापर केल्याने असत्य सत्य ठरू शकत नसल्याचे म्हणत शहा यांनी आप खासदार राघव चड्ढा यांच्या वक्तव्याला प्रत्युत्तर दिले आहे. केंद्र सरकारला शक्ती हातात घेण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारला यापूर्वीच 130 कोटी जनतेने शक्ती दिली आहे. विधेयकातील एकही तरतूद चुकीची नाही. विधेयकाचा उद्देश भ्रष्टाचार रोखणे असल्याचा दावा शहा यांनी केला आहे.
अरविंद केजरीवालांच्या निवासस्थानाबद्दल शहा यांनी ‘शीशमहल’ या शब्दाचा वापर केला आहे. यावर संसदेत मोठा गोंधळ झाला. शीशमहल या शब्दात असंसदीय असे काहीच नाही. आम आदमी पक्षाचे सरकार दक्षता विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यासाठी धडपड करत आहे. आप नेत्यांनी मध्यरात्री दक्षता विभागात जात कागदपत्रांमध्ये फेरफार केले आहेत असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
राघव चड्ढांकडून शहा लक्ष्य
दिल्ली सेवा विधेयक हा एक प्रकारचा राजकीय धोका आहे. एकेकाळी भाजप स्वत: दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करत होता. शहा यांनी लोकसभेत बोलताना जवाहरलाल नेहरू यांनी दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यास विरोध केला होता असे सांगितले होते. परंतु शहा यांनी नेहरूवादी होऊ नये तर केवळ अडवाणीवादी व्हावे. लालकृष्ण अडवाणी यांनी दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली होती. भाजपच्या जुन्या नेत्यांनी 40 वर्षांपर्यंत दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळवून देण्याची मागणी केली, परंतु आताच्या नेत्यांनी या पूर्ण संघर्षाला मातीमोल केल्याची टीका आप खासदार राघव चड्ढा यांनी केली आहे.
काँग्रेसकडून सरकार लक्ष्य
भाजपचा दृष्टीकोन कुठल्याही प्रकारे नियंत्रण करण्याचा आहे. हे विधेयक पूर्णपणे घटनाविरोधी आहे. दिल्लीतील लोकांचा प्रादेशिक आवाज आणि आकांक्षांवर एक थेट हल्ला आहे. संघीय प्रणालीची सर्व तत्वे, नागरी सेवा उत्तरदायित्वाच्या सर्व मापदंड आणि विधानसभा आधारित लोकशाहीच्या सर्व मॉडेल्सचे उल्लंघन या विधेयकामुळे होते. भाजप दिल्लीत सुपर सीएम होण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केली आहे.
