जगनमोहन रेड्डीच्या पक्षाचा संसदेत पाठिंबा मिळणार
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
दिल्लीतील प्रशासकीय सेवांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणले जाणारे ‘नॅशनल पॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) विधेयक, 2023’ संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सहज मंजूर होऊ शकते. लोकसभेत रालोआला स्पष्ट बहुमत असल्यामुळे तेथे विधेयक सहजपणे मंजूर होऊ शकते. तथापि, राज्यसभेत रालोआला अडचणींचा सामना करावा लागला असता पण, आता एका पक्षाने केंद्र सरकारची मोठी अडचण दूर केली आहे. आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील वायएसआर काँग्रेस पक्ष दिल्ली अध्यादेशासंबंधी विधेयकाला पाठिंबा देऊ शकतो. वायएसआर काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने याबाबत स्पष्ट संकेत दिल्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांचा अपेक्षाभंग होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा गुरुवारी सहावा दिवस होता. गेल्या पाच दिवसांपासून मणिपूरच्या मुद्यावरून संसदेत गदारोळ सुरू आहे. या गदारोळातच काही विधेयके सरकारकडून मांडली जाऊ शकतात. दिल्लीशी संबंधित विधेयक सुरुवातीला राज्यसभेत आणले जाण्याची शक्मयता आहे. दिल्लीशी संबंधित या विधेयकावर वायएसआर काँग्रेस संसदेत केंद्र सरकारला पाठिंबा देईल. यापूर्वी बुधवारी मणिपूरच्या मुद्यावर संसदेत मांडण्यात आलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर वायएसआर काँग्रेस पक्षही सरकारला पाठिंबा देत आहे. वायएसआर काँग्रेस पक्षाचे राज्यसभेत नऊ आणि लोकसभेत 22 खासदार आहेत. राज्यसभेत वायएसआरचा पाठिंबा सरकारसाठी खूप महत्त्वाचा ठरू शकतो आणि लोकसभेप्रमाणे दिल्लीचा अध्यादेश राज्यसभेतही सहज मंजूर होऊ शकतो. वायएसआर काँग्रेसप्रमाणेच बिजू जनता दलही एनडीए सरकारला पाठिंबा देऊ शकतो. मात्र, नवीन पटनायक यांनी अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.
आप सरकारला विरोधकांचा पाठिंबा
दिल्ली अध्यादेश विधेयकाच्या मदतीने केंद्र सरकार दिल्लीतील प्रशासकीय सेवांवर नियंत्रण ठेवणार आहे. दिल्लीतील आप सरकार या विधेयकाला विरोध करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय झुगारून देत केंद्र सरकार आपले निर्णय लादत असल्याचा दावा करत आम आदमी पक्षाने विरोधी पक्षांना या विधेयकाला विरोध करण्याचे आवाहन केले आहे. केजरीवाल यांच्या खटाटोपानंतर काँग्रेसनेही या अध्यादेशाच्या मुद्यावर संसदेत ‘आप’ला साथ देण्याची तयारी दर्शवली आहे.
